» » थारु आन्दोलनकारीको आशंकाको घेरमा दिल्ली

–सीएन थारु

प्रारम्भ
यो लेखको शुरुवात म अमेरिकी राजनीतिशास्त्री ग्राह्म ई. फुलरको भनाई सापटी लिएर गर्दछु । उहाँको निष्कर्ष छ– “यथार्थ यो हो कि इतिहासको दुर्घटनाले बनेको आफ्नो शासकले उनीहरु उपर राज्य गर्ने साश्वत अधिकार राख्दछ भने स्वीकार गर्न आदिवासीहरु हदैसम्म अनिच्छुक देखिन्छ ।”

मधेसको आवादी करिब ५१ प्रतिशत छ र भूगोलको तुलनामा यो सिंगो नेपालको १७ प्रतिशत हो ।

भारतसँगको लामो सिमानाले छुटयाएको मधेस नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक कालदेखि नै पहिचान बनाएको देखिन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको शुरुवात नै मधेसबाट हुनुले यसको विशिष्ट महत्व छ ।

 लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सैद्धान्तिककरण गर्दाको अवस्थामा होस् अथवा आकार र उचाई प्रदान गर्न मधेसले खेलेको भूमिका इतिहासको पानामा अंकित छ र यसलाई जति बिर्सिन खोजे पनि संकट पर्दा देशले मधेसलाई सम्झनु पर्ने बाध्यता छ । हुनसक्छ, अर्थराजनीतिक हिसाबले पनि मधेसको आयतन ठूलो देखिएको होस् तर मधेसले आफ्नो इतिहास बुझ्न अल्छी गरेको सत्य हो । नेपाल राज्यले त आधुनिकता, विकास र आर्थिक समृद्धिको नारामा भुलाउन खोजेकै हो ।

नेपाली बाहेक अर्को राष्ट्रियता स्वीकार गर्न नमान्ने नेपाली काँग्रेसको नारा नै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद देखियो भने तराईमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै जवरजस्त रुपमा उठान भएको जमिनदारी प्रथा विरुद्धको किसान संघर्षलाई कम्युनिष्ट धारको खोल ओढाउने कोशिश गरिए ।

यथार्थमा दुइटै पक्षका नेतृत्वले मधेसलाई उपयोग मात्र गरेको पाइयो । नेपाली राष्ट्रियता झल्काउन मधेसीले नागरिकता बोके पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा जनतात्वको अनुभूती गर्न सकेनन् ।

यहाँ उनीहरुको फरक अनुभूतिले आज हामी खसब्राह्मण पुरुषको वर्चश्व झल्किने नेपाली राष्ट्रियता भन्दा अलग छौं भन्दै काठमाण्डौका भिताहरुमा “गर्वसे कहु हम मधेसी छी, विदेशी भगौडा नै धरतीपुत्र छी ।” नारा पोते ।

मधेसको समुदाय विविधतायुक्त परिवेशमा बाँचेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भौगोलिक रुपमा एकरुपता देखिए पनि उनीहरुको जीवन दर्शनमा तात्विक अन्तर रहेको बुझिन्छ । थारु यहाँको ठूलो जमात हो जो अहिले पनि आन्दोलनमा योगदान दिंदै आएको छ । थारुको आन्दोलन प्रतिको बुझाई र मधेसका अन्यको बुझाईमा अन्तर छ ।

गैर थारु नेतागण आन्दोलनको क्रममा पटक पटक दिल्ली पुगे तर थारु आन्दोलनकारी दिल्लीलाई आशंकाको घेरामा नै राखे । २००८ सालमा तराई काँग्रेस पार्टी खोलेका वेदानन्द झा लगायतका हस्तीहरु प्रभावहिन हुनुको पछाडि बी.पी.कोइरालाको चमत्कारिक व्यक्तित्व थियो तर अहिले मधेसी नेतृत्व किन प्रभावहिन भए ? सवाल उठेको छ ।

यो मुद्दासँग मात्र जोडिएको विषय होइन । सिद्धान्त र विचारसँग समेत यसको सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । गजेन्द्र नारायण सिंह मधेसको राजनीतिमा टिकेको कारण राजनीतिक पाराडाइम नै शिफ्ट भएकोले हो ।

अहिले पनि त्यहि स्पेसमा सानो सानो आफ््नो पसल थापी आन्दोलन निर्णायक बनाउन जुटेका छन् । वियोण्ड प्रचण्ड गएर आन्दोलन बारे चिन्तन गर्ने हिम्मत नै गर्न सकेको पाइदैन र दिल्ली भरोसामा समग्र मधेस स्वायत्त प्रदेशको इच्छा पनि गर्छ भने मधेसको भविष्य अनिश्चित प्रायः हुनेछ किनकी दिल्लीको सम्बन्ध काठमाण्डौसँग नै रहने मान्यता शत प्रतिशत सत्य ठहर्छ ।

 झन एकाइशौं शताब्दीमा भारत एक शक्ति राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो प्रभाव हिमालय रेञ्ज देखि हिन्द महासागरले छोएको इन्डोनेसियासम्म विस्तार गर्नु पर्दा मधेस जस्तो सामान्य मुद्दा पक्रेर बस्नेवाला छैन ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलन
मधेसका जनता भारतसँगको खुल्ला सिमाले कलकतादेखि वनारस (काशी) सम्म सहज रुपले पुग्न सक्ने भए । उनीहरुले भारतमा हुने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर भोग्नु पर्दा लोकतन्त्र प्रतिको संवेदनशिलता बुझने भए । त्यही परिवेशले मधेसलाई लोकतन्त्रको प्राप्तीमा शुरु देखि नै आन्दोलीत बनाए । २००७ साल, २०३६ साल र २०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरे भने कथित माओवादी जनयुद्धमा दश वर्ष अनवरत लडाइ लडे ।

यी सबै प्रयास मधेसको दशा सुधार्न गरिएको भनियो तर गजेन्द्र नारायण सिंहको अगुवाईमा मधेसमा अलग पार्टी खोलेर गए पनि दसा सुध्रेन । जयकृष्ण गोइतले सशस्त्र युद्ध अपनाएर मधेस स्वतन्त्रताको विषय प्रवेश गराए जुन प्रभावकारी बन्न सकेन र केही दिनमै छरपष्ट हुनपुग्यो ।

अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाएर मुद्दामा आधारित आन्दोलन अगाडि बढाए भने मुद्दा मिल्नेहरुसँग मोर्चाबन्दीको नीति अपनाउँदै आन्दोलन सशक्त बनाउने भनियो । यो पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै स्वरुप भित्र पर्दछ तर किन दिनदिनै आन्दोलन रक्षात्मक बन्दै आयो ? भन्ने यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ ।

मधेस आन्दोलन संघात्मक नेपालको भ्रुण धारण गराउने कर्ता मानियो । मधेस आन्दोलनको बलमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने नीति राज्यले लिए । थप राजनीतिक दायरालाई आधारभूत तहसम्म विस्तार गर्न मद्दत गरे जसले आउँदा दिनका लागि लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन सघाउने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ मधेसको समुदायलाई लोकतान्त्रिकरण तर्फ उन्मुख हुन दवाव सिर्जना गर्दै पहिचान परक आन्दोलनबाट निर्माण हुन पुगेको राजनीतिक कन्सटिचुएन्सीमा स्वयम् दावी गर्न मधेस आन्दोलनले बल प्रदान गरेको छ । यस अर्थमा मधेस आन्दोलनको चर्चा हुँदै आए । तर पहाडियाले मधेसीलाई जहिले पनि शोषण गर्ने गरेको कथा मधेसी नेतागणले जोडे पनि शोषणको राजनीतिक तत्व एउटै थियो । मधेसी “एलिट”को सहयोग यहाँका शासकवर्गलाई लामो समयसम्म रहि रहयो भने जनताको भावना शासकवर्गसँग निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिन्थे ।

आन्दोलन रक्षात्मक बनेकोमा जनसहभागिताको कमीले होइन, बरु कमजोर रणनीतिक पक्षले काम गरेको बुझिन्छ । कार्यनीतिक रुपमा आन्दोलनको क्रममा घोषित रुपमा नै सप्तरीको भारदह र रुपनी लगायत कदमाहा चौकमा रातभरी आन्दोलनकारी खटेर कुनै रात्री बस ओहोर दोहोर गर्न दिएन जुन जनसत्ताको नमुना बन्यो तर नेतृत्वले सो सत्ता थेग्न सक्ने गरी तयारी नै गर्न सकेनन् ।

 टिकापुर, कैलाली घटना त राज्यको योजनाबद्ध डिजाइन बमोजिम घटन पुगेको अनुभूति सबैले गरिसके । यसैलाई आधार बनाएर सरकारले पश्चिमको आन्दोलन शिथिल बनाउने काम गर्यो । झुठा मुद्दा लगाएर आन्दोलनकारीलाई निरास बनाउने रणनीति राज्यको थियो जुन सफल पनि देखियो ।

अहिले आन्दोलनको स्वरुप फेरिएको बताए पनि आन्दोलनमा रहेका परोक्ष शक्ति केन्द्रहरुको फेस सेभिङ प्रधान विषय भएको ठहर्छ । शेरवहादुर देउवा र प्रचण्डको पक्षमा सत्ता समिकरण तयार गर्न मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको आड लिएको देखिन्छ । यो कुनै बेला सत्तारोहणको भरयाङ् समेत बन्ने देखिन्छ ।

तर शर्त तेर्सिएको छ कि संविधान संशोधनमार्फत वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक पाराडाइमभित्र उनीहरु समेटिनु पर्ने हो । यो कुनै लोकतान्त्रिक अथवा क्रान्तिकारी भनाउँदाहरुको आफ्नै चरित्रसँग मेल खाने विषय होइन र अन्ततः खस ब्राह्मणवादी उच्च जातीय अंहकार वैध बनाउने प्रक्रिया भित्रको एउटा पक्ष हो ।

फेरि शक्तिको वृतवाहिर टिक्नै नसक्ने मधेसका स्वयम्भु नेतागण पहाडलाई गााली गर्न छोड्ने होइनन् कारण क्रमभङ्ता यसबाट आउने देखिदैन र नयाँ चरणमा राजनीति प्रवेश नगर्दा जुन जोगी आए कानै चिरिएका भन्ने कथन चरितार्थ हुन पुग्दछ ।                                        

प्रतिक्रान्तिले नयाँ क्रान्तिको जन्म दिन्छ भन्ने राजनीतिक विज्ञानको आशय गहिराइमा नेतृत्वले बुझ्ने र त्यसलाई आत्मसातिकरण नगर्ने हो भने जीवनमा निराशा आउँछ । मधेसका नेतागणमा कुण्ठा र निराशाले गहिरो गरि घर गरेको कारण उनीहरु हतारमा कुनै निर्णय गरिहाल्ने र पछि पछुताउ मनाउने गरेको पाइन्छ ।

व्यवहारवादले ल्याउने यसप्रकारको कुण्ठा र निराशाको निदान आफु भित्रको डर हटाएर मात्र गर्न सकिने हुँदा मधेसी नेतागण यस्ता कठोर आत्मअनुसासनमा बस्ने भन्दा आफ्नो कमजोरीहरुलाई ढाकछोप गर्न आन्दोलनमा कार्यनीतिक चालहरु चालिरहने कामलाई जीवनको गतिशिलता ठान्ने गरेका छन् । आदर्श निर्माणको प्रमुख बाधक यो नै ठहर्छ जबकी आदर्श स्थापना गर्न सकिएन भने समाज परिवर्तन लागि तयार हुने छैन । आन्दोलन गोलचक्करमा फँस्न पुग्छ ।

त्यसैले ट्रायल र इररको श्रृङ्खला अब तोडिनु परेको छ र आन्दोलनको नयाँ कार्यदिशा किटान गर्न अबको पहल जरुरी छ । मधेसको जगमा सामाजिक न्यायको उच्चतम विन्दु मानवतावादसम्म पुग्न नसकिने दावा कसले गर्न सक्छ ? तर आन्दोलनको यस्तै बेतालको स्थितिले स्वयम् आफ्नै घरको सदस्यलाई न्याय दिन सक्ने हैसियत बनाउन कठीन छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कुरा त क्षितिज पारीको विषय हो ।

मुद्दा सम्बोधन 
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा त्यो शासकवर्गलाई सहयोग गर्ने वाचा गरेको सुनिन्छ । शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष संविधानको कुन धारा संशोधन गर्दा पुरा हुने हो ? मैंले एक नागरिकको हैसियतले सोध्न चाहें ।

शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षले लोकतान्त्रिकरणलाई थप बल दिने होला नी ? कि भनिदिनु परयो, यो वहियात विषय हो । मलाई लाग्छ, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष नयाँ सामाजिक सम्झौताको आधारमा मात्र सम्भव देखिन्छ र यसको लागि शासकवर्ग आफैं तयार हुनु अनिवार्य ठहर्छ । यहाँ भारतको चासो निरन्तर देखिने विषयलाई इन्कार गर्न सकिदैंन र नेपालको हित अनुकुल त्यसलाई समायोजन गर्ने हो ।

मधेसीको मुद्दा, थारु लगायत आदिवासी जनता र महिला, मुसलमान तथा दलितको मुद्दा सम्बोधन गरिए राज्य बलियो हुने तर्क आफ्नो ठाउँमा छदैछ तर सरकारले मुद्दाहरु बुझ्न कठीन भएको अभिव्यक्ति दिंदा त्यसको अर्थ के बुझ्ने ? अहिले पनि संविधान पढेर शब्दहरुको आफ्नो आफ्नो तरिकाले अर्थ लगाउनेको कमी छैन ।

मानौ,ं ११ बुँदे माग संविधानमा तलमाथि गरेर लेखिएछ रे । के त्यसले यहाँका जनताहरुलाई परशासनबाट मुक्त गराउने ग्यारेन्टी गर्छ त ? अहिलेको लडाई भनेको परशासनबाट मुक्त भई स्वशासनको अभ्यास गर्ने बुझाउँछ तर स्थानीय स्वशासनको अभ्यासले यहाँ के गर्यो ? स्पष्ट छ कि यसको असर राम्रो आएन ।

यस प्रकारको नक्कली कामले थप संकट तिर धकेल्ने काम गर्छ । संघीयताले पहिचान सम्मको ग्यारेन्टी गर्यो अर्थात् प्रदेश नं. २ मधेस प्रदेश बन्ने निश्चितता देखायो तर यसले मात्र होम रुलको स्प्रीट र मान्यतालाई बोक्दैन ।

जनतात्वको अनुभूति गराउने सवाल होम रुलसँग जोडिएको छ र साझा मनोविज्ञानको निर्माण होम रुल वाहेक अन्य आधारमा गर्न कठीन मात्र होइन प्रायः असम्भव देखिन्छ । जारी आन्दोलनको दौरान मधेसी मोर्चा “वियोण्ड प्रचण्ड” जान नसकेको यो दरिलो प्रमाण हो । अहिलेकै नेतृत्वबाट त्यो आश गर्नु पनि वेकार हो किनकी उनीहरुको आफ्नै क्षमताले भ्रमलाई हटाउन सक्ने स्थिति छैन ।

अन्तमा, कथित जनयुद्धको नाममा दश वर्ष घोषित युद्ध लड्दै १५ हजारको बलि चढाउने प्रचण्ड र करिब ५दर्जनको वलिचढाउने मधेसी मोर्चा सरकारमा साझेदारी गरोस् । हुन त दुइटै आन्दोलनको आ–आफ्नो स्थापित महत्वहरु छन, जसले जे भने पनि उपरोक्त आन्दोलनको औचित्वलाई दरकिनार गर्न सक्ने स्थिति छैन । सकभर भारतको चासोको विषयलाई पहिले संविधान संशोधन मार्फत समायोजन गरोस् अनि झिना मसिना विषयहरु त विस्तारै गर्दै जाने हो । भारतको नेपाल प्रतिको दृष्टीकोणमा उदारपन ल्याउन समेत यो गर्नै पर्ने देखिन्छ । आत्मसमर्पणको कालो धावा मनमनै सहेर पनि भारत सँगको सम्बन्ध सुधार्नु होस् ।

त्यसैका लागि संविधानमा संशोधनको धारा व्यवस्था गरेको पनि हो । कुनै वेला कृष्ण प्रसाद भट्टराईले गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रति व्यङ्ग गर्दे संस्कृतमा एउटा श्लोक वाचन गरे–“एक लज्या परित्याजयम् ; विजयी सर्वत्र भवते ।” अर्थात् भएको एउटा लाज पनि त्यागे पछि मानिस सर्वत्र विजयी भएको महसुस गर्दछ । मधेसी मोर्चाले के.पी.ओलीको नेतृत्वको सरकार गिराउने र त्यही ड्याङ्को मुलासँग घाँटी जोडेर हिड्ने हो भने उनीहरुले भएको एउटा लाज पनि त्यागेकै सरह हुने देखिन्छ । तर यो कुनै अमुक व्यक्तिहरुको असक्षमता तथा कमजोरीलाई हटाएर मात्र सम्भव देखिंदैन, यसको लागि सिद्धान्त र विचारको तहमा नै विकल्प दिन सक्नुपर्दछ ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..