» » अब यो काँध कहिले गल्ने हो नेताज्यु !



माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेससँग संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले तीन बुँदे सम्झौतासँगै मधेशवादी दलको सत्ता यात्रा शुरु भएको छ । राजनीतिक विश्लेषणहरुको शब्दमा भन्ने हो भने सरकारमा सहभागि हुने नहलिने गरि दरो फाउण्डेशन तयार गर्दैछन् । माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर बैठकले असार २८ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै मधेशी मोर्चाले पनि ओली सरकार ढाल्ने निर्णय गरेका थिए । जब कि माओवादी वा काँग्रेसले समर्थन पनि मागेका थिएन । असार २९ गते माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले राजिनामा दिइसकेपछि मात्र राजनीतिकमा धु्रवीकरण तीब्र भयो र एकअर्कासँग सहयोगको अदानप्रदान शुरु भयो ।

मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएकै दिन काँग्रेस र मधेशी मोर्चाले पनि माओवादीले ल्याउन लागेको अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गरे । र, माओवादी र काँग्रेसले त्यही दिन व्यवस्थापिका संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए ।

 अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनमा सहयोग गरेको भोलीपल्ट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनले गर्दै आएको रिले अनसनमा गएर समर्थन जनाउनु भयो । र, त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनमा फर्केपछि माइतीमा आएको जस्तो महसुस भएको छ ।’ यो भनेपछि त्यहाँ मञ्चमा उपस्थित संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिह भण्डारीको खुशीको सिमा थिएन मानौ ससुरालीबाट छोरी माइती फर्केको जस्तो ।
यसरी शुरु भयो यात्रा

साउन १ गते कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि भएन । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार छोराको विहे भोजमा सबै नेताहरु सरिक भए । साउन २ गते संघीय गठबन्धनको बैठक बस्यो कुपण्डोलमा । आन्दोलनको समिक्षाका लागि बैठक बसेको भनिएपनि त्यो दिन नेताहरुले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमै समय बिताउनु भएको थियो । त्यसको भोलीपल्ट साउन ३ गते फोरम नेपालको कार्यालयमा बैठक बस्यो ।

त्यो बैठकबाट माओवादी र काँग्रेसले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने औपचारिक निर्णय गर्यो । काँग्रेस र माओवादीको ठोस प्रतिवद्धता नआएसम्म प्रधानमन्त्रीमा मतदान नगर्ने औपचारिक निर्णय गरेपनि केपी शर्मा ओली चुनावमा जित्ने अवस्था आयो भने जुनसुकै अवस्थामा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्ने आन्तरिक तयारी थियो ।

त्यसबेला सहारा टाइम्सले राजेन्द्र महतोलाई सम्पर्क गर्दा उहाँले अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गरेपनि त्यति छिटो सरकारमा नजाने भन्नुभएको थियो । त्यही दिन केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा बोलाएर भन्नुभएको थियो, तपाईहरुले मसँग राजिनामा माग गर्नुभएको हो कि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो मैले कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन । एकतिर तपाईहरुले राजिनामा दिन पनि भनि रहनु भएको छ भने अर्कोतिर अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याई रहनु भएको छ । मैले के गरि दिनुपर्छ स्पष्ट पार्नुस् ।’
त्यसको जवाफ प्रचण्डले दिन नसकेपछि देउवाले भन्नुभएको थियो, ओलीजी तपाईले राजिनामा दिँदा नै राम्रो । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नआवोस् ।’

गच्छदारमा तनाव
उता फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारको पार्टीका पनि ओली सरकार छाड्न प्रेसर परिरहेको थियो । सोही प्रेसरका कारण गच्छदारले साउन ५ गते राजनीतिक समितिको बैठक बोलाउनु भयो । बैठकमा बहस भयो सरकारको । त्यो दिनको बैठकमा पनि गच्छदारले ओली सरकार ढल्दैन भने कुरा राख्नु भएको थियो । त्यसमा सोही पार्टीका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले ओली सरकार ढले पनि नढलेपनि पार्टीले त्यो सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिनु भएको थियो । समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकारलाई समर्थन गरेपछि भएको आलोचना पनि समाप्त हुने तर्क नेता यादवले दिनुभएको थियो तर गच्छदार मान्न तयार थिएन । उहाँले यस अवस्थामा आफूले सरकार छाड्यो भने नैतिकता आधारमा राम्रो नहुने तर्क गरेका थिए ।

त्यो बैठकमा खासै कुनै निर्णय हुन सकेन । त्यसको भोलीपल्ट गच्छदारले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर साउन ८ गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुभयो । त्यो पनि पार्टीका दवावमा । त्यसको भोलीपल्ट केपी शर्मा अ‍ोलीले पनि प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो ।

मोर्चाको बैठक
राजनीतिमा दिन प्रति दिन यस्तो धु्रवीकरण बढी रहेको थियो कि अन्यौलै अन्योल थियो । त्यसैबीचमा फोरम नेपालको साउन ७ र ८ गते केन्द्रीय समिति, १० र ११ गते केन्द्रीय परिषद् र साउन १६ र १७ गते कार्र्य सम्पादनको बैठक बस्यो । बैठकमा विभिन्न एजेण्डामा छलफल भएपनि नेताहरुको मुड मापनका लागि बैठक बोलाएको थियो । दुई चार नेताबाहेक कुनै पनि नेताहरुले सरकारमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिएन । बहुमतीय सरकार गठन हुने फाइनल भएपछि साउन १३ गते गठबन्धन र १४ गते मधेशी मोर्चाको बैठक बसी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान निर्णय गर्यो ।

तर प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्नुअघि ठोस प्रतिबद्धता आउनु पर्ने अडानमा लिए । साउन १४ गते बोलाएको मोर्चाको बैठकमा उपेन्द्र यादव आउनु भएको थिएन, जबकी बैठक उहाँले नै बोलाउनु भएको थियो । त्यसको भोलीपल्ट तमलोपाको संसदीय दलमा बसेको मोर्चाको बैठकमा पनि उपेन्द्र यादवको अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो जब कि त्यही दिन १० बजेदेखि बसेको काँग्रेस, माओवादी र मधेशी मोर्चाको संयुक्त बैठकमा उपेन्द्र यादव जानु भएको थियो ।

मोर्चाको खुशी
त्यो बैठकमा मधेशी मोर्चाले सोचेको भन्दा माओवादी र काँग्रेसका नेताहरु लचक भएका थिए । प्रचण्ड र देउवाले एउटै स्वरमा भन्नुभयो, मधेशको समस्या समाधान भएन भने मुलकको विकास हुनै सक्दैन ।’ यी दुई नेताले यस्तो भनेपछि औलाएका मधेशी नेताका अनुहारमा एकएक चमक आएको थियो ।

तपाईहरुले उठाउनु भएको मागहरु एकमहिनाभित्र पूरा हुन्छ, चिन्ता नलिनुस् भनि प्रचण्डले टेबल ठोकेर भनेका थिए । मधेशी मोर्चासँग यस्तो खुलमखुल्ला कुरा भइसकेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई बालुवाटारमा बोलाएर सहमतिको सरकार बनाउ र त्यसको नेतृत्व तपाई नै गर्नुस् भनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर प्रचण्डले अब कुरा धेरै अगाडि बढी सकेको छ, अब तपाईले राजिनामा दिँदा नै बेस भनि जवाफ दिनु भएको थियो । त्यही दिन विद्यादेवी भण्डारीले पनि ओली, प्रचण्ड, देउवा, थापा र गच्छदारलाई बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि प्रयास गर्नुस् भन्नुभएको थियो ।

साउन १७ गते पनि काँग्रेस र माओवादीका कार्यदलसँग मधेशी मोर्चाको दुईपटक छलफल भयो । त्यो छलफलमा मधेशी मोर्चाले एक लिखित माग प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा आन्दोलनमा मृत्यू भएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेलाई निशुल्क उपचार, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, कर मिनहा, मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहायलगायतका कुरा उल्लेख थियो । तर संघीयतामा कुरा मिलेन । त्यसको भोलीपल्ट प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने दिन थियो । यता मधेशी मोर्चासँग कुरा पनि मिलेको थिएनन् । त्यसले गर्दा प्रचण्डमा छटपटाहट थियो ।

मधेशी मोर्चालाई धोका
ससद भवनमा विहान ८ बजेदेखि नै माओवादी, काँग्रेस र मधेशी मोर्चाको बैठक बस्यो । बैठकमा नौ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेका सात बुँदे प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको थियो । दुई पक्षको बीचमा कुरा मिलि रहेका थिएन । ११ बजे प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीको समय थियो ।

११ बजेसम्म कुनै लिखित सहमति हुन नसकेपछि तीन बुँदे मौखिक सहमति गरेर मधेशी मोर्चाले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारीमा समर्थन जनाएका थिए । जब कि चारबजे सम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिने समय थियो । उम्मेदवारीपछि पुनः बस्ने कुरा थियो तर अध्यक्ष प्रचण्ड र सभापति देउवा उम्मेदवारी दिएर आआफ्नो घर फर्केका थिए । यता मधेशी मोर्चाका नेताहरु बैठक कक्षमा बसेर दुईजना नेताको प्रतिक्षा गरिरहेका थिए तर साँझसम्म नआएपछि धोका भयो भन्दै मधेशी मोर्चाका नेताहरु बैठक कक्षबाट बाहिरीदै भनेका थिए काँग्रेस र माओवादीबाट धोका भयो ।

तीन बुँदे सहमति
काँग्रेस र माओवादी मातिनुको एउटा कारण थियो, त्यो एमालेले उम्मेदवारी नदिनु । अन्तिम समयमा आएर एमालेले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी नदिएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको एक्ला उम्मेदवार थिए । माओवादीलाई लागेको थियो कि मधेशी मोर्चा अब समर्थन नगरेपनि हुन्छ भन्दै अटेरी गरेको थियो । तर खुलेर भन्न सकिरहेका थिएन किनभने यसअघिको बैठकहरुमा सत्ता गठबन्धनले मोर्चाको सामुने ठूला ठूला कुरा गरेका थिए ।

साउन १९ गते विहान आठ बजे बैठक बस्ने कुरा भयो तर १० बजेसम्म काँग्रेस र माओवादी नआइ दिएपछि मोर्चाका नेताहरु झन आत्तिएका थिए । तर १०ः३० बजेदेखि शुरु भएको बैठकमा हिजोको भन्दा काँग्रेस र माओवादी अलि फरक ढंगबाट प्रस्तुत हुनुभएको थियो । जुन लचकता हिजोको बैठकमा थियो त्यो लचकता आजको बैठकमा थिएन । हिजोको मौखिक तीन बुँदे सहमतिलाई नै लिखित रुपमा बनाए तर त्यसमा निकै हेरफेर गर्यो ।

समर्थन फिर्ताको धम्की
तर मोर्चालाई त्योसँग कुनै मतलब थिएन, बरु लचक भएर कति छिटो ओली सरकार ढालेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउँ त्यसमा ध्यान थियो मोर्चाका नेताहरुको । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार तीन बुँदे सहमति अपुष्ट र अधुरो छ, त्यसमा मधेशको अधिकार कतै झल्केको छैन । फेससफा गर्ने रुमाल जस्तो हो तीन बुँदे सहमति ।’ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो । विजय उत्सव पनि मनायो ।

२१ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको दोस्रो बैठकले सहिद घोषणा गर्ने, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेलाई निशुल्क उपचार गर्नेलगायतका माग सात दिनभित्र गर्ने निर्णय गर्यो तर यो समाचार तयार पार्दासम्म त्यसप्रकारको कुनै पनि माग पूरा भएको छैन । अब मधेशी मोर्चाहरुले शंका गर्न थालेका छन् र भन्न थालेका छन् तीन महिनाभित्र आफूहरुको माग फिर्तां भएन भने समर्थन फिर्ता लिन्छौ ।’ हतार, इगो र धोकामा भएको सहमति धेरै दिन टिक्दैन र अन्त्यमा गएर मधेशी मोर्चाका नेताहरु भन्नेछन्, यो सरकारलाई धेरैदिन टिकाई राख्ने आवश्यकता छैन, अब काँध फेर्ने बेला भयो ।

किन यस्तो हतार ?
अब मधेशी मोर्चाका नेताहरुले तीन बुँदेको बचाउ गर्न थालेका छन् । के कारणले किन तीन बुँदे सम्झौता गरे त्यसको लामो फेहरिस्त दिन थालेका छन् । मधेशी जनता यहाँसम्म कि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पनि तीन बुँदेलाई ‘फेस सेभिङ’ को माध्यम, उधारो सम्झौता र यसअघिका दुईवटा सरकारमा सहभागी हुन नपाउँदाको पीडाको अवतरण भन्न थालेपछि मधेशी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरु रन्किनु भएको छ ।

मधेसी गठबन्धनको मोर्चामा संघीय समाजवादी फोरम १५, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ११, सद्भावना पार्टी पाँच, तराई मधेस सद्भावना पार्टी तीन, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी तीन, थरुहट तराई पार्टी दुई, फोरम गणतान्त्रिक एक, संघीय सद्भावना एक, नेपा पार्टी एक गरी नौ दललगाएर ४२ मत थियो । त्यही मतका लागि कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले उहाँहरूसँग प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनु केही समयअघि मात्र तीन बुँदे सहमति गरेका थिए ।

भदौं १ गतेको सहारा टाइम्समा छापिएको

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..