» » हामीले यस कारणले गर्यौ तीन बुँद सम्झौता

–महन्थ ठाकुर
हामीले तेस्रो चरणको आन्दोलन शुरुवात गर्दा कुनै लिखित माग लिएर अगाडि बढेका थिएनौ । त्यसबेला हाम्रो माग थियो कि अन्तरिम सविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार माग सम्बोधन होस् । तर अन्तरिम सविधानको पनि उलघंन भयो । विगतमा भएको सम्झौताहरुका धेरै जसो विषय अन्तरिम सविधानमा उल्लेख थियो । अन्तरिम सविधानमा रहेको सम्झौताका कुराहरुलाई अगामी सविधानसभामा एड्रेस गर्ने कुरा थियो । पहिलो सविधानले गरेको कामलाई स्वामित्व लिने कुरा थियो तर सविधान निर्माण हुँदा धेरै कुराको उलट पुलट गर्यो ।
पहिलो सविधानसभामा भएका सहमतिलाई कुनै पनि रुपमा फेरबदल गर्नुहुँदैन भनि हामी बीच र दलहरुको बीचमा सहमति थियो तर ती सबैलाई उल्टाउने काम भयो ।

विवादका जुन चार विषय थियो त्यसमा पनि लगभग सबै विषयमा सहमति भइसकेको थियो तर लिखित हुन बाँकी थियो । नागरिकता, संघीयता, समावेशी समानुपातिक र जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलगायतका विषयमा सहमति भइसकेको थियो तर सविधानसभाका समितिहरुमा हाम्रो बहुमत नपुगेकाले त्यसलाई लिखित रुपमा राख्न सकिएन । यी विषयहरु प्रवेश हुँदा अन्य दलका नेताहरु बैठकमै आउँदैन्थयो र कोरम नपुगेका कारण बैठक स्थगित हुन्थ्यो ।
सविधान संशोधनका लागि एउटा धारालाई परिवर्तन गर्यो भने त्यससँग सम्बन्धित अन्य धारा, उपधाराहरु पनि प्रभावित हुन्छ । त्यसलाई पनि सच्याउनु पर्ने हुन्छ ।

 ती चारवटा मागसँग सम्बन्धित विभिन्न ३२ बुँदे माग तयार भयो । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई सविधानसभाद्धारा नयाँ सविधानमा समावेश गराउने अन्तरिम सविधानमा उल्लेख थियो । तर त्यस्तो गरिएन । हामीले कुनै नयाँ माग राखेका होइनौं । जो अधिकार हामीलाई दिइसकेको थियो त्यही कार्यान्वयन गर्न हामीले भनिरहेका थियौं । त्यसलाई संस्थागत गर्न भनिरहेका थियौं । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला हामी १० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । त्यसबेला माआवादी पनि हाम्रो साथमा थियो ।

सुशिल कोइरालसँग कुरा
तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व.सुशिल कोइराला हाम्रो पार्टी कार्यालयमा एक दिन आउनु भएको थियो । आएपछि उहाँले मसँग छुट्टै कुरा गर्न चाहनु भयो । र, हामी दुईजना एक्लै बस्यौं । उहाँले मलाई सिधै प्रश्न गर्नुभयो कि तपाईहरुको माग के हो ? म अच्चममा परे । आश्चर्यचकित हुँदै मैले भने, अहिलेसम्म हाम्रो मागको बारेमा तपाईलाई थाह छैन ? अनि उहाँले भन्नुभयो, मलाई केही पनि थाह छैन ।’ मैले भने, हाम्रो त कुनै पनि माग नयाँ छैन, पुरानै मागहरु छन् जो विगतमा सम्झौता भएर हस्ताक्षर पनि भएका छन् ।

तैपनि तपाईलाई थाह छैन भने जानकारीका लागि मागको बारेमा छोटकरीमा जानकारी गराउन सकिन्छ ।’ मैले भने, पहिलो काम वार्ताका लागि सहज वतावरण बनाउनु होस् । आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाउनु होस्, जसले गर्दा जनतामा रहेको भय र त्रास कम हुन्छ । आन्दोलनका क्रममा समातिएकालाई छाड्नु होस् । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई उपचार गर्नुहोस् । यसअघिका आन्दोलनमा घाइते भएका सबैको उपचार सरकारले नै गथ्र्यो । अस्पतालमा भर्ना हुने वित्तिकै सरकारको तर्फबाट उपचार शुरु हुन्थ्यो तर यसपटक त इन्ट्री तथा रजिस्ट्री पनि हामीलाई नै तिर्नु पर्यो ।

अप्रेशन गर्दा जबसम्म पैसा जम्मा हुँदैन्थ्यो तबसम्म अप्रेशनको औजार झिकिदैन्थ्यो जब कि यसअघिको आन्दोलनको बेला यस्तो भएका थिएन । तर हामीले ती सबै व्यहोर्नु पर्यो । प्राइभेटमा त त्यस्तो भए होला तर तपाईको सरकारी अस्पतालमा पनि यस्तो भेदभाव भयो ।’ यी सबै कुराको जानाकरी गराएपछि सुशिल कोइरालाजी विरामीलाई हेर्न वीर अस्पताल पुग्नु भएको थियो तर कुरा अगाडि बढेन ।

अहिले कानुन उल्झन पनि त्यस्तै भएको छ । कुनै मान्छे सानोतिनो मुद्दामा समातिए पनि छाड्नका लागि दुई लाख, तीन लाख धरौटी मागेको हुन्छ । कुनै नेताहरु थुनामा छन् भने त्यसलाई त केही समयका लागि नछोडाएपनि हुन्छ तर थुनामा रहेका युवा विद्यार्थी, महिलालाई त छोडाउनै पर्छ । महिलाहरु पनि थुनामा छन् उनीहरु पनि छोडाउन सकिएको छैन । छोडाउनका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्दा त्यतिबेला त हामीले हाम्रो महाधिवेशन छ महाधिवेशनपछि केही गरौंला भनि बहाना गर्थे तर अब त्यो बहाना पनि छैन । प्रहरीहरु अहिले पनि गाउँमा मान्छे धडपकड गर्न जान्छ । अहिले पनि मधेशी जनतामा भय त्रास कायमै छ ।

यी सबै कुराहरु मैले आफैले सुशिल कोइरालाजीलाई जानकारी गराएको हुँ । समाधानका लागि उहाँले प्रयास गर्दै गर्दा फेरिनु भयो । हुन त उहाँकै पालामा नै सबभन्दा बढी आन्दोलनकारीको हत्या भयो । हत्या हिंसा रोक्न भन्दा सुशिलजीले मलाई भन्नुभयो, मैले वामदेव गौतमलाई मधेशमा भइरहेको हत्या हिंसा रोक्नु भने अनि उनले मलाई भने, बरु गृहमन्त्रालय तपाई नै चलाउनुस् । म चलाउछु भने मलाई मेरो तरिकाले चलाउन दिनुस् ।’ यस्तो निरिहता प्रकट गर्नुभएको थियो ।

ओलीको बोली
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि गालीका जति पनि टाइटल हुन्छ, ती सबै प्रयोग गरेर मधेशीलाई गाली गर्नुभयो, होच्याउनु भयो । मधेशको समस्या समाधान गर्नुभन्दा बढी मधेशलाई चिढाउने काम उहाँले गर्नुभयो । तर ओलीसँग नै सबभन्दा बढी मेरो कुराकानी भयो । हामी घण्टौ कुरा गथ्र्यौ तर अन्त्यमा कुनै निष्कर्ष निस्किदैन्थ्यो । उहाँसँग कुरा हुँदा उहाँले आफू जेल गएको कुरा घण्टौ सुनाउनु हुन्थ्यो, खेतमा हलो जोतेको कुरा घण्टौ सुनाउनु हुन्थ्यो । राजनीतिक कुरा गरौन त भन्दा उहाँले हुन्छ हुन्छ, राजनीतिक कुरा पनि गरौला भन्नुहुन्थ्यो । त्यतिबेला सम्ममा एक दुई घण्टा समय वित्थ्यो । अरु मान्छे भेटन आएपछि उहाँले लौ अब अर्को दिन हामी बसेर कुरा गरौला भनि मलाई विदाई गर्नुहुन्थ्यो ।

कहिले पनि सिरयसली कुराकानी हामीसँग भएन । कहिले काही कुरा हुँदा आयोग बनाउँछु, कार्यदल बनाउँछु, समिति बनाउँछु भनि कुरा टार्नु हुन्थ्यो । तर उहाँले समिति बनाउँदा न त्यसमा आफ्नो दलको मान्छे राख्नु हुन्थ्यो न काँग्रेसका मान्छे राख्नु हुन्थ्यो ।

कमल थापाको नेतृत्वमा एक सदस्यीय समिति बनाउनु हुन्थ्यो । जे जस्तो भएपनि हामी कमल थापासँग पनि कुरा गर्न तयार हुन्थ्यौं । कुराकानी गर्दै जाँदा कुनै विषय आउँदा कमल थापाले भन्नुहुन्थ्यो एकपटक ओली जीसँग कुरा गर्नुपर्छ कि भन्दै बैठक स्थगित गर्नुहुन्थ्यो । जहिले यस्तै नै गर्नुभयो । वार्तालाई कहिल्यै निष्कर्षमा पुग्न दिनुभएन । पछि थाह भयो, हामीलाई काठमाडौमा इगेंज गर्ने रणनीति थियो उहाँहरुको ।

यति हुँदा हुँदै पनि हामी वार्ताका लागि सधै तयार थियौं । वार्ताको विरोधमा हामी कहिल्यै गएनौ । हामीलाई आफ्नै पार्टीबाट तथा मधेशका जिल्लाहरुबाट दवाव आउँथ्यो कि तपाईहरु वार्ता गरेर समास्या समाधान गर्नुस् तर हामी वार्तामा बस्न जाँदा हामीलाई यसरी अल्झाई दिन्थ्यो । यहाँसम्म कि मधेशमा समस्या छ भने कुरा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वीकार गर्ने पक्षमै थिएन । सविधान पनि कुनै त्रुटी छैन । उत्कृष्ट सविधान हो भने हामीलाई उल्टै सविधान पढ्न सल्लाह दिनुहुन्थ्यो ।

प्रचण्डसँगको सम्बन्ध
यस अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको कुरा आएपछि ओलीको सरकार ढाल्न हामी तयार भयौं । माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले कमसे कम यति मान्न त तयार भयो कि मधेशमा समस्या छ, सविधानमा त्रुटी छ, मधेशी, आदिवासी जनजातिका लागि समस्या छ । यति कुरा कमसे कम प्रचण्डजी र देउवाजी स्वीकार गर्न त तयार भए । त्यसैले एक मौका दिनुपर्छ भनि हामी निष्कर्षमा पुग्यौ र तीन बुँदे सम्झौता गर्यौं । संसदीय राजनीतिमा छौ भने कही नकही त बस्नुपर्छ ।

कि हामीलाई सधै अपमान गर्ने एमालेको पछाडि बस्नुपर्यो या कि मधेशको मागप्रति सकारात्मक हुने काँग्रेस र माओवादीसँग बस्नु पर्यो, यी दुई अप्सनमध्ये जो हाम्रो माग सुनेको छ । मधेशमा समस्या छ भनि स्वीकार गरेको छ त्यस्तोको पक्षमा बस्नु पर्छ र हामीले काँग्रेस र माओवादीलाई रोजेका हौं ।

मधेशका सम्पूर्ण मागको बारेमा लिखित रुपमा पटक पटक जानकारी गराई सकेको छौ । कहिले १० बुँदे त कहिले ११ बुँदे त कहिले २६ बुँदे गरि सरकार पक्षलाई पटक पटक जानकारी गराएको कारणले संक्षेप्तमा तीन बुँदे सम्झौता गरेका हौं । मधेशी, आदिवासी जनजातिले उठाएका मागहरुको दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमतिका आधारमा सविधान संशोधन गर्ने कुरा एक नम्बरकै बुँदामा उल्लेख छ । त्यो भनेको विगतमा मधेशी र आदीवासी जनजातिहरुले उठाएका सबै मागहरुलाई सरकारले स्वीकार गरेको कारण सम्झौतापत्रमा ती सबै माग उल्लेख गर्ने आवश्यक थिएन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भए लगतै बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मधेशी दलले राखेको माग पुरा गर्ने बाटो खोलेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन तथा मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर मागहरुको बारेमा सल्लाह गर्नुभएको थियो त्यो एकदमै सकारात्मक हो ।

तीन बुँदे सम्झौतामध्ये हामीले तीन नम्बरको सम्झौता कार्यान्वयन गर्यौं अब एक र दुई नम्बर कार्यान्वयन गराउने काम सरकार पक्षको हो । सरकारले दुई नम्बर बुँदमा प्रवेश गरेको छ । सहिद घोषणा, घाइतेलाई उपचार, बन्दी रिहाय, मुद्दा फिर्ता लगायतका काम शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । यो काम कहिलेसम्म हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।

(तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुरले तराई मधेश विद्यार्थी फ्रन्टको कार्यक्रममा व्यक्त गरेका सम्पादित अंश)

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..