» » मधेशको समस्या र संविधान संशोधन


–उपेन्द्र महतो
 नयाँ सविधान विभेदकारी भएको ठहर गर्दै मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम लगायत विगत एक वर्षदेखि आन्दोलित छन् । करिब पाँच दर्जनले यस संविधानको विरुद्ध आन्दोलन गर्दै बलिदानी दिसकेका छन् र आन्दोलन अझै जारी छ । नयाँ सविधानमा मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिमलगायतले यो राज्य पनि हाम्रो हो भनेर अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरू नयाँ संविधानमा आफ्नो पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् अर्थात आफ्नो अनुहार खोजिरेहका छन् ।

सरकार निर्माण

हालै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । मुख्यतय यो सरकार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सम्झौताको जगमा बनेको हो । यद्यपी सरकार निर्माणमा हरेक प्रकारका सहयोग गरेपनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच भएको तीन बुँदे सम्झौताको आधारमा नै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारलाई मत दिएका छन् । सहमतिको पहिलो नम्बर बुँदामा संयुक्त लोकतान्त्रिक सहितको संघिय गठबन्धनले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका ११ बुँदे र २६ बुँदे मागहरूमध्ये सविधानसँग सम्बन्धित विषयहरुमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकारले सविधान संसोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बुँदा नम्बर दुईमा सरकार गठन भएलगतै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघिय गठबन्धनको आन्दोलनको क्रममा तराई मधेशमा हत्या, हिन्सा, आगजÞनी, तोडफोड लगायतका घटनागरूको सत्य तथा छानबीन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्व न्यायधिशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नेछ ।

उक्त आन्दोलनमा बलिदान भएकाहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै शहिद घोषणा गर्ने र पिडीत परिवारलाई ससम्मान आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, अपागं भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउने र घाईते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा खारेज गर्ने, फिर्ता गर्ने र बन्दी रिहाई गर्नेबारे आगामी सरकारले आवश्यक निर्णय गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै तेस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्रीको चुनावमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मतदान गर्ने ।

नकेपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आन्तरिक र बाह्य दुवै मोर्चामा बिफल भई देशमा व्याप्त कालोबजारी, भ्रष्टाचारी, भूकम्प पिडीतलाई उचित राहत दिन नसकेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका थिए । समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिन नमानेपछि बाध्य भएर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र काँग्रेसको सहयोगमा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो ।

तर, पछि उहाँले अविश्वासको प्रस्तावको सामना नै गरिकन राजिनामा दिएर अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाटो खोल दिनुयो । यो घटनामा मात्रै उनले समय अगावै बुद्धि पुर्याउनु भएको हो, हुन त यो बुद्धि अलि पहिले लगाएको भए यस्तो ओलीको लागि झन राम्रो हुन्थ्यो ।

मधेशी मोर्चाको माग

संविधान सँधै अग्रगामी र प्रगतिशील हुन्छ । तर नेपालको नयाँ संविधान अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछि हटेको छ । अन्तरिम संविधानमा स्वीकार गरेका मुद्दाहरूलाई पनि नयाँ सविधानमा समावेश गरिएको छैन । पहिलो सविधानसभामा सर्वसम्मत भई सकेका मुद्दाहरूलाई नयाँ सम्बिधानमा उल्ट्याईएका कारणले आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, महिला, पिछडा वर्गहरु आन्दोलन भएका छन् । पहिलो सविधानसभा ताका यी समुदाय तथा वर्गसँग राज्यले पटक पटक वार्ता गरि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी माग पूरा हुने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । ती हस्ताक्षरित पत्र शन्ति मन्त्रालयको कुनै कुनामा त्यतिकै फ्यालिएको होला अथवा कुनै कम्प्यूटरमा सेभ होला ।

२०६५ साल फागुन १६ गते मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुुँदे सम्झौताले नै देशमा संघीयता, समानुपातिक समावेशी सम्भव भयो । धर्मनिरपेक्ष सम्भव भयो । यदि मधेश आन्दोलन नभएको भए अहिलेसम्म ती संघीयता, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता कहाँ हुन्थ्यो त्यो खोज्नैपर्ने अवस्था हुन्थ्यो तर जे होस् त्यो बेला भएको सहमतिले मुलुकमा यत्रो परिवर्तन आयो तर ती परिवर्तनका कुराहरु अन्तरिम सधिवानमा उल्लेख गरेपनि नयाँ सविधानमा ती कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

हाल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठबन्धनले सिमांकन, नागरिकता, समानुपातिक,
समावेशी, बहुभाषीय पहिचान, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, जनसँख्याको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व लगायतका माग राख्दै आन्दोलन भइरहेका छन् ।

 हाल मधेस आन्दोलनका मृतकलाई शहिद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च, बन्दी रिहाइ, आरोपीका मुद्दा फिर्ता गर्ने, न्यायिक छानबिन आयोग लगायतको माग पनि अघि सारेको छ, जुन वर्तमान सरकारको मन्त्रीपरिषदको दोस्रो बैठकले पूरा गर्ने निर्णय गरेका छ तर यो लेख तयार पर्दासम्म ती निर्णयहरु कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । जबकि सात दिनभित्र सबै माग पूरा गर्ने निर्णयमा नै उल्लेख थियो ।

सरकारको दायित्व 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारले हालै मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार खर्च दिने जस्ता निर्णय गरिसकेको छ । हुन त ओली सरकारले पनि यो निर्णय नगरेको होइन । तर निर्णय कार्यान्वयमा फितलो देखिएको कारण सम्पूर्ण मृतक परिवारले क्षतिपूर्ति र सम्पूर्ण घाईतेहरूले उपचार खर्च पाएका थिएनन् ।

मधेशी मोर्चाका नेताहरूले मृतकलाई शहिद घोषणा,  बन्दी रिहाइ, आरोपीका मुद्दा फिर्ता गर्ने, न्यायिक छानबिन आयोग लगायतको माग छिटै सरकारले पुरा गर्ने आश्वासन पाएका कुराहरू पनि संचार माध्यममा आइसकेका छन् । यि निर्णयहरू जती छिटो पूरा हुन्छ, सरकार र मोर्चा बिचको विश्वास त्यती नै बढ्नेछ, जुन ओली सरकारको बेला देखिएका थिएन । ओली सरकारले मधेशको समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि खोख्रो राष्ट्रवादको नाममा मधेशलाई गाली गर्नमै समय विताए ।

मधेशलाई गाली गर्नुको सट्टा भएका निर्णय तथा सहमतिका आधारमा काम गरेको भए सरकारबाट हटाउने परस्थिति नै सृजना हुँदैन्थ्यो तर निरकुँश जहानियाँ शासनको जस्तो शासन चलाउने प्रयास ओलीले गर्नुभएको थियो । मधेशमा कुनै समस्या छैन, मधेशीले सविधान पढेकै छैन, जस्ता हल्का टिप्पणी गरेर आफ्नो आयु आफै छोट्याउनु भएको थियो । अब ओली सरकारले गर्न नसकेको काम गरेर देखाउने दायित्व प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको काँधमा आएको छ । यदि प्रचण्डले पनि आश्वासन मात्र बाँडेका छन् भने ओलीभन्दा बेत्तर अवसनन प्रचण्डको हुनेछ ।

संविधान संशोधन

हाल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठबन्धनले उठाईरहेका मागहरू सिमांकन, नागरिकता, समानुपातिक, समावेशी, बहुभाषीय पहिचान, जनसँख्याको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व लगायतका मुद्दाहरू मध्ये सबै भन्दा विवादित सिमांकन नै देखिन्छ । अन्य मागहरूमा सहमती जुट्न सक्ने धेरै सम्भावना देखिन्छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले पहिला स्वायत मधेश एक प्रदेशमा अडान राखेपनि अहिले मधेशमा दुई प्रदेशसम्म स्वीकार्ने मनस्थितिमा देखिन्छ ।

तर संविधान निर्माणताका आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले मधेशमा दुई प्रदेश कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडान लिए जसमध्ये

कञ्चनपुर र कैलाली मधेश, थरूहट प्रदेशमा मान्दैनौ भन्नेमा शेर बहादुर देउवा, भीम रावल र लेखराज भट्ट जस्ता नेताहरू खुलेरै लागेको देखियो भने झापा, मोरंग र सुनसरी मधेश प्रदेशमा मान्दैनौ भन्नेमा के पी शर्मा ओली र कृष्णप्रसाद सिटौला जस्ता नेताहरू देखिए ।

तर अहिले काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बीच भएको सहमतीको पहिलो नम्बर बुँदामा संयुक्त लोकतान्त्रिक सहितको संघिय गठबन्धनले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरूमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सहमतिका आधारमा सरकारले चाँडै सविधान संशोधन गरेर निकास दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले व्यवस्थापिका–संसदमा कुल ५९५ सदस्य रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काँग्रेस, नेकपा माओवादी, राप्रपा, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा लगायतका १६ बढी राजनीतिक दलका ३६३ सांसदको मतबाट प्रधानमन्त्री चयन भएका छन् भने नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा लगायतका दलका २१० सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । संविधान सशोधनको निम्ति व्यवस्थापिका–संसदमा सविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई याने की ३९७ सांसद चाहिन्छ ।

अहिले के पी शर्मा ओली र उनका पार्टी एमाले पूर्णरूपले मधेश विरोधी प्रमाणित भईसकेको र हालै सरकारबाट दुखद बहिरगमन गरेको कारणले गर्दापनि सरकारले संविधान संसोधनको प्रस्तावको बिपक्षमा १८३ सांसद उभिने सम्भावना देखिन्छ । संघियता विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र मधेश बिरोधी चरित्रका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ४ र नेकपा मालेका ५ सांसदले पनि मधेश र संघियता सम्बन्धी सरकारले स्याउने संविधान संशोधनको प्रस्तावको बिपक्षमा उभिने देखिन्छ । त्यसैले एमालेका १८३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, नेमकिपाका ४ र नेकपा मालेका ५ सांसद मिलाएर १९५ सांसद सविधान संशोधनको बिपक्षमा हुन्छ ।

तसर्थ ५९५ सदस्य रहेको व्यवस्थापिका–संसदमा सरकारले ईमान्दारी पूर्वक प्रयास गरे एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र नेकपा मालेका सांसद बाहेक पनि ४०० सांसदको समर्थन जुटाउँन सक्ने अवस्था छ जुन संविधान संशोधनको निम्ति चाहिने दुई तिहाई याने की ३९७ सांसद भन्दा बढी हुन्छ ।

(लेखकः सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..