» » उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, संविधान संशोधन हुन्छ, नभए खारेज हुन्छ

काठमाडौ साउन २८ गते ।  संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले संसदबाट संविधान संशोधन नभए खारेजी हुने चेतावनी दिनु भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ढुक्क हुनुस् सविधान संशोधन हुन्छ, नभए खारेज हुन्छ ।

तराई मधेश प्रदेश भेलालाई आज जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै  उहाँले शान्ति र स्थायित्वको लागि संविधान संशोधनको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुट्ठीभर नश्लीय चिन्तन भएका शासकबाहेक देशका दुईतिहाइ जनता विरोधमा रहेकाले यो संविधानको कमजोरी सच्याउनुको विकल्प छैन ।

 सदनमा दर्ता भएर पनि संशोधन हुन सकेन भने यो संविधानलाई खारेज गराउन अर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै उहाँले कांग्रेसमाओवादी गठबन्धनसँग दुईतिहाइ क्षमता नरहेको बुझेर पनि राजनीतिक सोचमा सामीप्यताको कारणले समर्थन गरेको बताउनु भयो ।

मधेशी र जनजातिको मर्मलाई हाँसीमजाकमा उडाउन थालेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मोर्चाले संसदीय अस्त्र प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा सरकारको पतनपछि अर्को सरकार खडा गर्न कांग्रेसमाओवादी गठबन्धनलाई सशर्त बाहिरबाट समर्थन गरेका छौं। तर, सहमति उलंघन गरी अगाडि बढ्यो भने समर्थन फिर्ता लिएर अर्को आन्दोलनको तयारीमा लाग्छौं।

मधेश केन्द्रित दलहरुलाई लक्षित गर्दै यादवले जाति विशेषको नाउँमा दुईचार जिल्लामा संगठन बनाउँदैमा वर्गीय विभेदको अन्त्य नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

सडक र सदन दुवै ठाउँबाट एकैसाथ संघर्ष गरिरहेक. बताउँदै यादवले संविधान संशोधन गराउन विभिन्न कित्तामा लागेर आन्दोलनमा सक्रिय सम्पूर्ण शक्तिलाई एकढिक्का हुन आह्वान पनि गर्नुभयो ।

शनिबारसम्म चल्ने भेलाले चितवनदेखि झापासम्म १३ जिल्लालाई समेटेर दुई नम्बर प्रादेशिक समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टीले चितवन, मकवानपुर, संविधानमा प्रस्तावित आठ जिल्ला ९पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी०, सुनसरी, मोरङ र झापालाई एउटा प्रदेश मानेर प्रादेशिक समिति बनाउन लागेको हो। ती मध्ये पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीको जनजाति बाहुल्य क्षेत्रलाई लिम्बुवानखुम्बुवान प्रदेश तथा मधेशी बाहुल्य क्षेत्रलाई तराईमधेश प्रदेश मानेर समिति गठन गर्ने यादवले बताए।


यसअघि पार्टीले नारायणी पश्चिम नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्लालाई तराईथरुहट प्रदेश मानेर प्रादेशिक समिति गठन गरिसकेको छ । पहिलो संविधानसभाअन्तर्गत गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले जारी गरेको दश प्रदेशीय प्रतिवेदनमा तराईमधेशमा नारायणी पूर्व र पश्चिम गरी दुई वटा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..