» » नेताहरु भन्नुहुन्छ, यस कारणले गर्नुपर्यो तीन बुँदे सम्झौता


काठमाडौ साउन २१ गते । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अझै पनि आन्दोलनको विकल्प नरहेको चेतावनी दिनु भएको छ ।

वर्तमान गठबन्धनले पनि मधेशको माग पूरा गर्ला भने कुरामा आफूलाई समेत विश्वास नलागेको हुनाले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको धारणा राख्नु भयो । देशमा यतिका परिवर्तन आइसक्दा पनि मधेशी जनताले राज्यको कारण परिवर्तनको महसुस गर्न नसकिरहेको बताउनु भयो ।

तराई मधेश विद्याथी फ्रन्टको आठौ वार्षीक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै अध्यक्ष ठाकुरले राज्यले मधेशमाथि उपनिवेश लादिएको कारण मधेशले परिवर्तनको महसुस नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो । राज्य र मधेशको बीचमा एउटा सीमा रेखा थियो तर राज्यको कारण त्यो सिमा रेखा फैलिदै गइरहेको धारणा राख्दै उहाँले यसले अन्ततः राज्यलाई नै घाटा हुने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले आफूहरु कुनै ठूलो माग लिएर आन्दोलन शुरु नगरेको बताउँदै विगतमा भएको सम्झौता अनुसार अन्तिरिम सविधानमा उल्लेख भएका कुराहरु नै कार्यान्वयनमा ल्याई दिए आफूहरुलाई पुग्ने बताउनुभयो ।

सरकार पक्षसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेको कारण चारैतिर आलोचना भइरहेको अवस्थामा उहाँले तीन बुँदे सम्झौता किन गरेको औचित्य पनि पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभयो । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहाय तथा क्षतिपूर्तिका लागि तीन बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

जो घाइते छन्, उनीहरुले विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार गराएका छन्, तर त्यहाँ पैसा तिरिएको छैन, कसैले तिरेको छ भने व्यक्तिगत ढंगबाट तिरेको छ, उनीहरुको दिन दिनै हामीलाई फोन गरिरहेका हुन्छन् भन्दै अध्यक्ष ठाकुरले फोनमा गुनासो सुन्दा सुन्दै दिक्क भइसकेको कारणले यी समस्याहरु चाँडै समाधान होस् भनि सम्झौता गर्न बाध्य भएका हौं ।

आन्दोलनका क्रममा कतिपय व्यक्तिहरु थुनामा छन् उनीहरुको पनि दिन दिनै फोन आइरहेको तर आफूहरुले केही जवाफ दिन नसकिरहेको बताउँदै उहाँले यी सबै कुराको बारेमा यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि जानकारी गराएपनि उहाँले वास्ता नगरेको दावी गर्नुभयो ।

फ्रन्टका अध्यक्ष मनिष मिश्रको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले
तीन बुँदे सम्झौता सबैथोक हो भने होइन, तर सरकारी पक्ष सकारात्मक रहेको बेलामा केही गरि हालौ भन्नका लागि यो सहमति भएको बताउनुभयो ।

सशस्त्र आन्दोलनमा लागेकाहरु पनि थुनामा छन्, विस्थापित भएका छन् त्यसको बारेमा पनि सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने पनि धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले आफू पनि तीन बुँदे सम्झौताबाट सन्तुष्ट छैन, सम्झौता गर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प पनि नरहेको धारणा राख्नुभयो । वर्तमान गठबन्धनले कमसेकम समस्या छ भने कुरा स्वीकार त गर्नुभएको छ नि तर यसअघिका सरकारले मधेशमा कुनै समस्या नै छैन भनेका थिए त्यो हिसाबले तीन बुँदे सम्झौता गर्नु ठिक हो तर अब त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका तथा पक्राउ परेका अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई तत्काल राहतको अवस्था रहेको धारणा उहाँले राख्नु भयो । आफू कहाँ दिन दिनै फोन आउँछन् कि आफूहरु यस्तै रहने हो तर जवाफ दिन नसकेको भन्नु हुँदै उहाँले सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने घाइतेहरुलाई राहत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले मधेशमा हालसम्म जति पनि आन्दोलन भएका छन् ती सबै राजनीतिक प्रयोग रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक परिवर्तन एकदिनमा हुने कुरा नभएको बताउनुभयो । तीन बुँदे सम्झौता भएको छ, त्यसले सबै अधिकार प्राप्त हुन्छ भने होइन, तर के के प्राप्त हुन्छ त्यो हेर्नका लागि कुर्नै पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भन्नुभयो, २२ बुँदे सम्झौता भयो, ८ बुँदे सम्झौता भयो, त्यसमध्ये केही लागु भयो केही लागु भएन, अहिले तीन बुँदे सम्झौता भएको छ, त्यो पनि त्रुटीपूर्ण छ तर के गर्ने ? हामीसँग विकल्प पनि छैन ।’

भएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन प्रयास गर्ने, कार्यान्वयन भएन भने फेरि आन्दोलनमा जाने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले जस्तो जे सम्झौता गरेपनि आखिर आन्दोलनमै जानु पर्ने बताउनु भयो । संसदीय राजनीतिकमा सम्झौताको राजनीतिक गर्नुपर्ने भएकाले जे भइरहेका छन् ठिक भइरहेका छन् तर होसियार रहनु पर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

स्वतन्त्र हुनु, गणतन्त्र आउनु भनेको सबै अधिकार प्राप्त गर्नु होइन, अधिकारका लागि जहाँ पनि आन्दोलन गर्नु पर्ने उहाँले तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले तीन बुँदे सम्झौता गरेर मधेशको माग कहाँ सम्बोधन भएको भनि प्रश्न गर्नुभयो । आफूहरुले मधेशको बारेमा रचनात्मक टिप्पणी गर्दा दलहरुबाट नराम्रा प्रतिकृयाहरु आइरहेको प्रति संकेत गर्दै गुनासा र टिप्पणी सुन्ने क्षमता राख्न सकिएन भने आन्दोलन सफल हुन नसक्ने उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले तीन बुँदे सम्झौतालाई अंक विनाको तमसुक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । तीन बुँदे सम्झौता ६० दिनभित्र कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले तीन बुँदे सम्झौतालाई विरोध गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउन सकिने त्यसका बारेमा सोच्न आग्रह गर्नुभयो ।

 संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत, सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन, राष्ट्रिय मधेश समाजवादीका महासचिव केशव झालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..