» » एक थान संविधान ल्याउनु ठूलो विषय होइन


-जितेन्द्र सोनल
खासगरी ०७२ जेठ २५ गते कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमतिबमोजिम संविधानसभाको भावना र मर्मविपरीत नयाँ संविधान जारी भयो । त्यही १६ बुँदे सहमतिको जग नै मधेस आन्दोलनको जड थियो । हामीले जनताको प्रतिनिधित्व रहेको संविधानसभाको मर्म र प्रक्रियाअनुसार संविधान जारी गरिनुपर्ने बताइरहेका थियौँ । हामीले भनेजसरी अघि बढेको भए मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, दलितलगायतले उठाएका मुद्दा संविधानमा समावेश हुन्थे ।

तर, संविधानसभाको मर्म र भावनाविपरीत मुख्य चार राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिका कारण संविधान जारी गर्ने क्रममा संविधानसभाका प्रक्रिया र धारा निलम्बन गर्ने र मर्मलाई कुचल्ने काम भयो । त्यति मात्रै होइन, संविधानसभाको कुरा विषयगत समितिमा र विषयगत समितिका कुरा संविधानसभामा गर्दै विकलांग संविधान ल्याइएको छ । जुन संविधान मृतप्रायः छ ।

एक थान संविधान ल्याउनु ठूलो विषय होइन, त्यसको स्वामित्व र अपनत्व सबैले स्वीकार गर्छन् या गर्दैनन्, त्यो ठूलो विषय हो । संविधान जारी हुने वेलामा सबैतिर खुसियाली हुनुपर्नेमा, त्यसो हुन सकेन ।

संविधान जारी हुने दिन आन्दोलन चलिरहेको मधेसमा प्रहरीको गोलीबाट आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो । मानिसको रगतसँग साटेर संविधान ल्याइयो । अझै पनि संविधान मधेसी जनतालाई स्वीकार्य बन्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीका कारण मुलुक द्वन्द्वमा
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम गरिरहनुभएको छ । उहाँको बोली, आवश्यकताभन्दा बढी बुझाइ र सत्तालिप्साले मुलुकमा द्वन्द्व भइरहेको छ । ओलीमा २५ जेठ ०७२ मा सहमति गरेपछि एउटा भूत पस्यो– ‘जति छिटो संविधान जारी भयो, त्यति छिटो म प्रधानमन्त्री बन्छु ।’ आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सबै विषय समेटिएको संविधानतर्फ होइन, एक थान विकलांग संविधान जतिसक्यो छिटो ल्याउनेतर्फ लाग्नुभयो । सिंगो मुलुक ओलीकरण गर्ने विषय मधेसी जनतालाई पचेन । ओलीले प्रहरीको गोलीबाट मानिस मरेको विषयलाई रूखबाट आाप खसेको भन्दै मधेसलाई हेप्ने काम गर्नुभयो । आफ्नो अधिकारका लागि गरिरहेका आन्दोलनमा मानिसको ज्यान जाँदा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने त्योभन्दा निकृष्ट वाक्य के हुन सक्छ ? प्रहरीको गोलीबाट आमनागरिकको मृत्यु हुँदा समवेदना र सहानुभूतिको साटो रूखबाट एक–दुईवटा आँप खस्यो भन्ने वाक्यलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?

त्यति मात्र होइन, मधेसका जनतालाई युपी, बिहार तिम्रो ठाउँ हो, उतै जाऊ । हामीले एक इन्च पनि जग्गा दिन सक्दैनौँ । यो बिहारीले गरेको आन्दोलन हो भन्ने भनाइ र मुलुकको एक भूभागका जनतालाई हेप्ने प्रधानमन्त्रीको बोली जुन आयो, त्यसैका कारण उहाँप्रति पूरै मधेस आक्रोशित बन्यो । त्यसपछि उहाँसँग मधेसको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था बन्यो । ओलीका कारण मधेसका मागमा राज्य अनुदार बनेको छ भन्ने मधेसका जनताले बुझे, त्यो यथार्थ पनि हो ।

मधेसविरोधी अभिव्यक्ति
ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना स्वाभाविक गतिमा गइदिएको भए सायद सहमतिको संविधान आउन सक्थ्यो । आफैँ बिरामी रहेका ओलीले छिटो प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा विकलांग संविधान ल्याएर देशलाई पनि बिरामी बनाउनुभयो । एमालेको ‘चट्टानी अडान’का कारण मधेसका माग संविधानमा नसमेटिएपछि ओलीविरुद्ध सिंगो मधेस आक्रोश र बदलाको भावनामा उत्रियो । त्यसपछि मधेसीको भावनालाई राखेर हामी मधेसकेन्द्रित दलले ओलीसाग फरक मत राख्यौँ ।

संसद्मा ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा पनि हामीले अर्का प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार सुशील कोइरालालाई मतदान गर्‍यौँ । ओली मधेसविरोधी, संघियताविरोधी, मधेसको अधिकारको पक्षमा नरहेको व्यक्ति भएकाले उहाँविरुद्ध लाग्ने जोसुकैलाई समर्थन गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निर्णय गर्‍यो, त्यसलाई सम्पूर्ण मधेसीनागरिकले स्वागत गरे ।

मोर्चाआबद्ध दलका सांसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ओलीविरुद्ध मतदान गरेपछि उहााको पक्षमा लाग्ने त कुरै भएन । तर, विरोधमा रहेको मधेसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न केही मधेसलाई खुसी पार्ने निर्णय ओलीले गर्नुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा थियो, त्यो आशा नौ महिने कार्यकालमा निरर्थक साबित भयो । वार्ताका लागि पत्र लेख्ने, तर पत्र लेखेकै दिन मोफसलमा कुनै न कुनै कार्यक्रममा गएर ‘आफ्नो भनाइबाट म एक इन्च पछि हट्दिनँ, यो दुनियाँको उत्कृष्ट संविधान हो, यसमा समेटिएका कुनै पनि वाक्य संशोधन हुँदैन’ भन्ने भाषण गरेरै उहाँले नौ महिना बिताउनुभयो ।

नयाँ गठबन्धनसँगका अपेक्षा
हामीले राखेका माग संविधान संशोधन गरेर मात्रै पूरा हुन्छन् । त्यसका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले कुनै पहल गरेन । ‘डेलिभरी’ दिन नसक्ने सरकारको औचित्य नदेखेर सरकार फेरिनुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौा । सरकार परिवर्तनका लागि मोर्चाआबद्ध दलका संसद्मा रहेका सांसदबाट मात्र सम्भव नभएकाले कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्रस्तावमा समर्थन गर्ने निर्णयमा पुग्यो । त्यसमाथि सत्ता गठबन्धनका लागि दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा मधेसको सवाल उठाइएको छ ।

दुई वर्षसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हामीसँगै मोर्चामा रहेर आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो । त्यसले पनि उहाँलाई ‘रियलाइजेसन’ होला भन्ने विश्वास हामीलाई लाग्यो । यता, नौ महिनादेखि प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनमा बोल्दै ‘मधेसको समस्या जायज भएकाले उनीहरूले अटाएका माग पूरा गर्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्नुभयो ।

त्यसपछि निकासका लागि यो गठबन्धनलाई अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्दै ओलीविरुद्ध ल्याएको प्रस्तावमा हामीले समर्थन गर्‍यौँ ।

कांग्रेस र माओवादीले इमानदारीसाथ मोर्चाले उठाएको ११ बुँदे र संघीय गठबन्धनले उठाएको २६ बुँदे माग पूरा गरे मुलुक निकासतर्फ उन्मुख हुन्छ । अहिले मधेस समस्या समाधान नहुँदासम्म राजनीतिक स्थायित्व नहुनेमा सबै दल एकमत छन् ।

निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन, समृद्धि मधेस समस्या समाधान नहुँदासम्म पूरा नहुने निष्कर्ष उनीहरूको छ । मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकालाई सहिद घोषणा गर्दै, घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने छाँटकाँट कांग्रेस र माओवादीले देखाएपछि आशा पलाएको छ ।

अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन तबसम्म गणतन्त्रका सारथिहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच सामञ्जस्य हुनु आवश्यक छ । एमाले अध्यक्ष ओली मधेसविरोधी भए पनि सिंगो एमाले मधेसविरोधी छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

मधेसका माग पूरा गर्न संविधान संशोधनको वेला दुईतिहाइ पुर्‍याउन एमालेको पनि साथ आवश्यक पर्छ । संख्याको हिसाबले दुईतिहाइ ९४०१० एमालेलाई बाहिर छाडेर पुगे पनि तात्विक रूपले संख्याका आधारमा नभई शक्तिका रूपमा हेर्दा मुख्य चार राजनीतिक शक्ति सँगै रहनुपर्छ । त्यसका लागि एमालेसँगको सम्बन्ध पनि जोड्न नसकिने गरी बिगार्न हुँदैन । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गरेर भोलिको निकासका निमित्त सारथि बन्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै संविधान लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

निष्कर्ष
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको प्रमुख सवाल संघीयता, प्रदेशको सीमांकन, नामांकन, समानुपातिक समावेशिता, नागरिकता, समान अधिकार, प्रान्तीय सरकारको अधिकार आदि हुन् । जसलाई मोर्चाले ११ सूत्रीय मागका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

मोर्चाका एजेन्डा पूरा नभई सत्ता गौण विषय हो । केपी ओलीले सत्ता पनि नछाड्ने र समस्याको समाधान पनि नगर्ने भएपछि हामीले दृढ निश्चय गरेर समस्या यथावत ्राखेर मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मान्यतासाथ अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा उभिएका हौँ ।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ बन्ने सरकारले हाम्रो मुद्दा गम्भीरतासाथ उठाई संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्छ भन्ने आधारमा हामी अविश्वासको प्रस्तावका पक्षधरसँग जोडिएका हौा । अप्राकृतिक र अवैज्ञानिक किसिमले गरेको सात प्रदेशको विभाजनको हेरफेर, पहिलो संविधानसभाका वेला गठन भएको राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको १० प्रदेशको आधारमा टेकेर सीमांकन गर्ने, समानुपातिक समावेशिता, समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, माथिल्लो सभामा समाज र जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, भाषा र नागरिकताको सवाललाई कसरी समावेश गरेर अघि बढ्ने विषय मोर्चाका लागि प्रमुख हुन् ।

यी विषय समाधान भएपछि संविधान लागू गरेर अघि बढ्ने बाटो तय हुन्छ । होइन भने त्यसको अर्थ रहँदैन । सिंगो मुलुक, मधेसका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बर्हिगमन अपरिहार्य थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको समस्यासाग जति खेलबाड गर्‍यो, त्यति खेलबाड योभन्दा अघिका कुनै पनि सरकार प्रमुखले गरेका थिएनन् ।

मधेसको आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित भएपछि आदिवासी, जनजातिको समर्थन प्राप्त भयो । तर, ओलीले घाम लागेर आन्दोलनकारी काठमाडौंको छहारीमा आए भनेर मजाक उडाए । समस्या समाधानमा जसरी ओलीले खेलबाड गरे, त्यसको क्षतिपूर्ति उहााले व्यहोर्नैपर्छ ।

एमालेले व्यहोर्नुपर्छ । अन्ततस् ओलीको बर्हिगमन, नयाँ गठबन्धनको स्थापनाले संविधान संशोधन गरेर मुलुक अघि बढाउन सकियो भने मुलुकको अग्रगामी एजेन्डा सार्थक हुन्छ । तसर्थ, सीधा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अल्पमतमा परिसके पनि नैतिकताका आधारमा सरकारले राजीनामा गरेर बाटो खोल्दिनुपर्छ ।

(सोनल तमलोपाका निवर्तमान महामन्त्री हुन्)

साभारः नयाँ पत्रिका दैनिकमा साउन २ गते प्रकाशित

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..