» » सरकारको पत्र सकारात्मक छ, वार्तामा बस्नु नै ठिक (अन्तरवार्ता भिडियोसहित)


–अनिल झा
अध्यक्ष नेपाल सद्भावना पार्टी

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, मधेश राजनीतिकका पुरानो कार्यकर्ता, जो अनवरत मधेशको अधिकारका लागि संघर्षरत रहनु भएको छ । आफ्नो विचार, धारणा स्पष्ट ढंगबाट राखेका कारणले नै उहाँ कतियौं पटक विवादमा तानिनु भएको छ । र, यसपटक पनि त्यस्तै भयो । एकदिन बसेको संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चाको बैठकमा उहाँले जुन रुपमा प्रस्तुत भए त्यसले तरंग नै पैदा भएको थियो । सरकारले पत्र पठाएको बारेमा फरक विचार राखेका अध्यक्ष झासँग प्रस्तुत छ सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीः

सरकारले वार्ताका लागि पठाएको पत्रको जवाफ तपाईहरुले पनि पठाउनु भएको छ पत्र पढ्दा त वार्ता हुने आशय देखिएको छैन, के वार्ता नहुने भो त ?
–पहिलो कुरा त वार्ता विना कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैन । त्यत्रो जनयुद्ध हुँदा वार्तामार्फत त्यसलाई समाधान गर्यो भने यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा वार्ता नगर्ने कुरै आउँदैन । तर, कुरा आउँछ वार्ता के का लागि र किन गर्ने ? हामीले वार्ता नगरेको पनि होइन । ३६ पटकसम्म वार्ता गरकै हो । तर त्यसबाट कुनै परिणाम ननिस्केपछि हामी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हौं । हामी वार्ता गर्न तयार छौं तर त्यसका लागि वतावरण तयार हुनुपर्छ । र वार्ताकै वतावरण बनाउनुस् भनेर नै हामीले सात बुँदे पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका छौ ।

यो एक डेढ महिनाको अवधिमा सरकारले तीन तीन पटक वार्ताका लागि पत्र पठाइसकेको छ अब कस्तो वतावरण चाहिन्छ तपाईहरुलाई ?
–पत्र पठाएर मात्र हुँदैन, आन्दोलनकारीलाई कन्भिस र चित्त बुझाउने खालको पत्र आउनुपर्छ अनि मात्र वार्तामा बस्न सकिन्छ । हुनसक्छ, दुनियाँलाई देखाउनका लागि सरकारले पत्र लेखेको होला । दुनियाँलाई थाह होस् कि सरकारले वार्ताका लागि पटक पटक पत्र पठाएको छ तर आन्दोलनकारी वार्तामा बस्दैन, यो देखाउनका लागि पनि हुनसक्छ । तर त्यो यर्थार्थ त होइन नि । कुन स्तरको वार्ता हुन्छ, सरकारी वार्ता टोलीका नेताहरु के चाहन्छन्, उहाँहरु वार्तामा बस्दा के बोल्नु हुन्छ, फेरि बाहिर आएपछि के बोल्नु हुन्छ, ती कुराहरुबाट हामी पूर्णरुपमा अवगत छौं । वार्ताका लागि मात्र, वा चिया विस्कुट खानाक लागि मात्र वार्ता हुँदैन । अब ठोस, टुगिंने गरि सार्थक वार्ता हुन्छ । अब पटक पटक होइन, हस्ताक्षर हुने गरि एकैचरणमा वार्ता हुनुपर्छ । त्यसअघि विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्ता गर्न सकिन्छ । वार्ताका वातावरण बनाउनकाका लागि अनौपचारिक वार्ता आवश्यक छ । राज्यले अहिले पनि आन्दोलनकारीलाई धडपकड गर्ने, मुद्दा लगाउने, थुन्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसको डरले आन्दोलनकारीहरु त्रसित छन् । निर्वाध रुपमा हिडडुल गर्न पाएका छैन । अर्को कुरा, मधेशमा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरु अहिले पनि अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् तर सरकारले उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छैन । आन्दोलनमा भएका जनधनको क्षतिपूर्ति दिएका छ्रन् । आन्दोलनमा मारिएका सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैन । यी सब पूरा गराउनका लागि अनौपचारिक साइड टकहरु हुन आवश्यक छ ।

क्षतिपूर्ति कसले पायो कसले पाएन, उपचार खर्च कसले पायो कसले पाएन त्यसको लिस्ट दिएर बाँकी काम गराउन सकिन्छ नि वार्ताका मार्फत ?
–कानुन मन्त्री अग्नी खरेलको संयोजकत्वमा दुई सदस्य अनुगमन टोली बनेको छ । त्यसमा मधेशी मोर्चाको तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण पनि हुनुहुन्छ । तर, मुख्य व्यक्ति अग्नी खरेल भएका कारणले त्यसको अनुगमनको अगुवाई उहाँले गर्नुपर्ने हो । कहाँ के भइरहेको छ त्यसको बारेमा खोजबिन गर्ने र लक्ष्मणलाल कर्णजीलाई पनि साथमा लिएर गर्नुपर्छ । सरकारी मान्छेलाई लक्ष्मण कर्णजीले पटक पटक भनिरहने कुरा पनि होइन । अगुवाई त खरेलजीले नै गर्ने हो । यदि त्यस्तो गर्न सकिदैन भने कसको उपचार भयो, कसको भएन, कसले क्षतिपूर्ति पायो, कसले पाएन, ककसमाथि मुद्दा लागेको छ, को को थुनामा छन्, हामी सबै दिन तयार छौ ।

भनिन्छ, संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चाको आन्तरिक विवादका कारण वार्ता भइरहेका छैन, के यो सही हो त ?
–विवाद त त्यसलाई नभनौ तर धेरै जस्तो कुरामा अस्पष्टता देखिएको छ । वार्ता कसले गर्ने, कसैसँग कुनै कुरा गर्नुपर्यो भने कसले गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । मोर्चाको नाममा पत्र आएको छ भने मोर्चाले वार्ता गर्नुपर्छ । गठबन्धनको नाममा पत्र आउँछ भने गठबन्धनले वार्ता गर्छ यो कुरा स्पष्ट हुनुपथ्र्यो तर त्यो छैन । मोर्चालाई पत्र आएको छ भने गठबन्धनले हामीलाई किन पत्र आएन भन्नु गलत हो । गठबन्धनलाई पत्र आयो भने मोर्चाले हामीलाई किन पत्र आएन भन्नु पनि गलत हो । यो कुरा किलियर हुनुपर्छ । यदि मोर्चालाई पत्र आएको छ, गठबन्धनलाई आएको छैन भने गठबन्धनलाई भंग गरि दिनुपर्छ । त्यही व्यक्ति हुन जसले दुईटै शुरुवात गरे । आज एउटालाई पत्र आउँदा अर्कोलाई किन आएन भनि चित्त दुखाउँछन् भने एउटा भंग गरि दिए राम्रो । दुईटा कम्पनी छ भने त्यसको हिसाब किताब अलग हुन्छ अर्थात एकाउन्टको हिसाब र व्यवहारको हिसाबले पनि फरक फरक संगठन हो । रामकै अवतार विष्णु हो भने राम र विष्णुको अलग अलग पूजा हुन्छ । त्यस्तै गठबन्धन र मोर्चा अलग अलग हुन् भने त्यसका अलग अलग अस्तीत्व हुनुपर्छ । मेरो भन्नु त्यति हो । यदि कुरा मिल्दैन, दुईटै कम्पनी चलाउन सकिदैन भने एउटा बन्द गरि दिए हुन्छ ।

तपाई त्यस्तो भन्नुहुन्छ, सरकारले पत्र पठाएपछि गठबन्धन र मोर्चाका नेताहरुले त्यसप्रति फरक फरक धारणा ल्याएका छन् कतिपयले पत्र सकारात्मक हो वार्ता गर्नुपर्छ भनेका छन् भने कतिपयले यही पत्रको आधारमा वार्ता गर्न सकिदैन भनेका छन् किन त्यस्तो ?
–मैले अघि नै भनेका थिए कि विभिन्न विचार बोकेका दलहरु एक ठाउँमा आएका छन् । कही नकही धारणामा फरक हुनसक्छ । अभिव्यक्ति पनि फरक आएका होला तर सारमा भन्ने हो भने मुख्य मुद्दा र एजेण्डामा हामी एक हौं । तर, यो संकक्रमलाई अब धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन भने पक्षमा म पनि छु । देशलाई संवादहिनतामा राख्नु हुँदैन यसले झन अन्योल बढ्छ ।

सरकारको पत्रको बारेमा तपाई र तपाईका पार्टीका के धारणा छ त्यसो भए ?
–अरु दलभन्दा मेरो र मेरो पार्टीको धारणा फरक छ । सरकारले तीन तीन पटक पत्र पठाएको छ भने त्यसलाई रेसपोन्स गर्नुपर्छ । औपचारिक वार्ता नभएपनि अनौपचारिक वार्ता गर्नुपर्छ । वार्ताका वतावरण बनाउनका लागि भएपनि वार्ताको शुरुवात गर्नुपर्छ भने हाम्रो धारणा रहेको छ । मधेशमा मान्छे मरिरहँदा काठमाडौ आएर सुटुक सुटुक वार्ता गर्न हुने, आज काठमाडौमै आन्दोलन भइरहेको छ भने वार्ता किन भइरहेका छैन ? वार्ताको शुरुवात हुनुपर्छ हामीले बैठकमा पनि स्पष्ट रुपमा राखेका छौ ।

कता कता सुनिए अनुसार तपाई पनि सरकारको पत्र सकारात्मक हो वार्तामा बस्नुपर्छ भन्नु भएको छ रे सही हो त ?
–हो मैले त्यो पत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु । जुन प्रधानमन्त्री मधेशको नाम सुन्न चाहदैन्थे, मधेशको बारेमा विभिन्न टुका उखान प्रयोग गरेर गिज्याउने गर्थे आज त्यही प्रधानमन्त्री पटक पटक पत्र लेखेर वार्ताका लागि बोलाई रहेका छन् त्यो सकारात्मक कुरा हो । पत्र पठाउनु मात्र सकारात्मक कुरा होइन, त्यसभित्र लेखिएका कन्टेन्टहरु पनि सकारात्मक रहेका छन् । हदैसम्मको लचकता अपनाउन तयार छु, देश हाम्रो हो, जनता हाम्रो हो, समस्या हाम्रा हुन्, समाधान पनि हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको यी सबै कुरा सकारात्मक हुन् । एउटा होइन, दुईटा होइन तीन तीनवटा पत्र पठाउनु सकारात्मकै कुरा हो । यदि कुनै व्यक्तिलाई कुरा गर्नु छैन भने एउटा पत्र पठाई दिन्छन् र भन्छन् पत्र पठाए वार्तामा आएन अनि हामीले के गर्ने तर प्रधानमन्त्रीले तीनवटा पत्र पठाउनु भएको छ यो सकारात्मक कुरा हो । कोही कुराप्रति सकारात्मक र गम्भीर हुन्छ भने त्यो बारम्बार ताकेता गर्छन् र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै गर्नुभएको छ । हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीको कुरा गराईको ढंग फरक होला, आफ्नो कुराले अरुलाई चित्त बुझाउन नसकेको होला त्यो बेग्लै हो तर प्रधानमन्त्रीको पहल सकारात्मक छ । यदि कसैले बारम्बार कसैले वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ भने हामी पनि रेसपोन्स गर्नुपर्ने हो । जब मधेशमा दैनिकजसो मान्छे मरिरहँदा प्रत्येक दिन वार्ता हुन्थ्यो तर अहिले मान्छे मर्न बन्द भएको छ भने वार्ता गरिरहेका छैन । के फेरि मान्छे मर्न थालेपछि कुरा गर्ने हो त यसबाट त्यही प्रष्ट हुन्छ । सरकारका विभिन्न नेता तथा सरोकारबालाहरुले वार्ताप्रति सकारात्मक छौ भनिरहेका छन् । कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न वार्ताका टेबलमा बस्नैपर्छ ।

तपाईको बिचारमा वार्ता संघीय गठबन्धनसँग हुनुपर्छ कि मधेशी मोर्चासँग जबकि पत्र मधेशी मोर्चालाई पठाएको छ ?
–पत्रको जसको नामबाट आएको छ त्यसले नै वार्ता गर्नुपर्छ । यो त सरकारको कुरा हो, कोसँग वार्ता गर्ने । हामीले किन भन्ने कि वार्ताका लागि हामीलाई पत्र दिनुस्, हामीलाई पनि वार्तामा बोलाउनुस् । सरकारले जसको नाममा पत्र पठाएको छ त्यो नै वार्तामा जानुपर्छ, मेरो विचारमा ।

वार्ताका लागि संघीय गठबन्धनलाई पत्र पठाउ भनि सराकरलाई पठाएको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ नि ?
–हो उल्लेख गरिएको छ, जुन नगर्नु पर्ने थियो । मैले त्यसको विरोध गरेका थिए । एउटै मुद्दा, एउटै एजेण्डामा यदि आन्दोलन भइरहेका छन् भने दुईटा संगठन किन ? एउटा संगठन हुनुपर्छ र राज्यसँग त्यसले मात्र वार्ता गर्छ । अर्को कुरा, हामी को हौं सरकारलाई यो सल्लाह दिने कि गठबन्धनलाई पनि वार्तामा बोलाउनुस् । सरकारको सल्लाहकार हो कि आन्दोलनकारी हो ? यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले सल्लाह दिनु हुँदैन । हामी आन्दोलनमा छौ । आन्दोलन गरिरहेका छौ । हामीलाई पत्र पठाएको छ भने हामी वार्तामा जानु पर्छ । फलानोलाई पनि वार्तामा बोलउनुस् भन्नु हुँदैन । गठबन्धनलाई पनि वार्तामा बोलाउनुस् जुन उल्लेख गरेका छन् त्यसमा मेरो सहमति थिएन । म हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा पनि थिइनन् । साथसाथै चल्ने भएका कारणले ६ दलले गरेपछि अरु साथीहरुको सल्लाहमा, आग्रहमा म पनि हस्ताक्षर गरे तर सैद्धान्तिक रुपले अहिले पनि म त्यसको विरोधमा छु ।

यही यस्तै अवस्थामा राष्ट्रिय एकता खलबलिने अवस्था कतिको छ ?
–नेपालमा अहिले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय संकट दुईटेमध्ये कुनै छैन । कुनै कारणले राष्ट्रिय एकता खल्बलिने अवस्था पनि छैन । यो एउटा राजनीतिक संकट हो । राजनीतिक समस्या भएका कारणले राजनीतिक ढंगबाट नै समाधान गर्नुपर्छ । देशलाई विखण्डन गर्ने खालको आन्दोलन होइन, जसले राष्ट्रिय एकता खलबलिन सकोस् । नेपाली राष्ट्रिय एकताको आन्दोलन, अधिकारका लागि भएको यो आन्दोलन हो । त्यसैले मैले यो आन्दलनले राष्ट्रिय एकता खलबलिने कुरा देखेको छैन । जबसम्म सिमान्तकृत, शोषित, पीडितले तबसम्म यहाँ आफूलाई विभेदमा पारिएको महसुस गरिरहन्छ तबसम्म राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्दैन । त्यसकै लागि आन्दोलन भइरहेको छ । तर, यसले लामो समय लिए भने जे पनि हुनसक्छ ।

यदि राष्ट्रिय एकता खलबलियो भने त्यसको दोष तपाईहरुलाई जान्छ कि जाँदैन ?
–पहिलो कुरा त यस्तो घटना हुनै सक्दैन । केही खलबलिने अवस्था छैन । केही भइहाल्यो भने यो पुस्तामा हुँदैन । राष्ट्रिय एकताको विरोधमा जानै पर्ने भयो भने यो पुस्ता जाँदैन, अर्को कुनै पुस्ताले गर्न सक्छ । यो राज्यले अहिले केही नदिएपनि केही हुँदैन । यो राज्य विखण्डन हुन्छ, टुटछ, फुट्छ जुन अनुमानहरु भइरहेका छन् त्यसमध्ये केही हुनेबाला छैन । बरु विभिन्न स्वरुपमा संघर्ष जारी रहन्छन तर देश विखण्डन हुँदैन ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..