» » हङ्गर स्ट्रयाक किन ?


–उपेन्द्र यादव
सदियौंदेखि राज्यले मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग लगायत उत्पीडिनमा परेका समुदायमाथि शोषण गर्दै आएको छ । त्यसको विरुद्धमा लिम्बुवान, खुम्बुवान, खासाङ्ग, तम्बुवानलगायतले आन्दोलन गरे तर राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गरेनन् ।

मधेशी जनताले पनि तीन–तीन पटक आन्दोलन गरे । त्यो आन्दोलनलाई राज्यले वेवास्ता गरे । मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडिएका, उत्पिडित जनता किन सडकमा आए ? यसमा चासो लिने काम राज्यकोे हो । तर नश्लवादी सोचका यो सरकारले कहिले चासो लिएन । सडकमै छोड दिए । बरु उल्टै विखण्डनकारी, विदेशबाट परिचालित छ, नश्लवादी जस्ता आरोप लगाए ।

राज्य आन्दोलनकारीप्रति यति पूर्वाग्रही भए कि उत्पीडित समुदायले राखेको कुरालाई सुन्ने चोहन । अर्थात आन्दोलनको कुनै सुनुवाई नै गरेन । जनता न्यायका लागि सडकमा आउने तर राज्यले उल्टै उसलाई विभिन्न आरोप लगाउने ।

 यो जस्तो दुर्भाग्य अरु के हुनसक्छ । हामीले पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरिसकेपछि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरियौं । यो सरकारकै आग्रह थियो । सरकारले हामीमाथि आरोप लगाउँथे कि हामी वार्तामा बोलाउँछौ तर वार्तामा आउँदैन, आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न पटक पटक आग्रह गरे । हामी त्यो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै आन्दोलन स्थगित गरियौं । आन्दोलन स्थगित गरेपछि त्यो अवधिमा वार्ताका लागि बोलाउला जस्तो लागेको थियो तर अहँ कुनै मतलब नै राखेन ।

त्यसपछि हामीले मधेश, हिमाल र पहाडमा उत्पीडनमा रहेका जनतालाई लिएर काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलनको घोषणा गरियौं ।

जेठ १ गते विशाल र्याली निकालेपछि जेठ २ र ३ गते सिहदरवार घेराउ गरियौं । सिहदरवार घेराउलाई राजधानीवासीले पनि साथ दियो । र, त्यो पूर्ण रुपमा सफल रह्यो । त्यसपछि चार गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार निवासलाई जेठ ४ गते घराउ गरिर्यौ । सो घेराउ पनि ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यो । सायद विश्वको यो पहिलो घटना होला । यसरी सबै समुदायले एकैचोटी सिहदरवार र बालुवाटार घेराउ गरेको छ । यो किसिमको शान्तिपूर्ण आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

मधेशमा सम्प्रदायी आन्दोलन भयो, विखण्डनकारी आन्दोलन भयो भनि लाग्दै आएको आरोप आफै खण्डन भयो । मधेशमा भएको आन्दोलन गलत थिएन । उत्पीडित समुदायका लागि आन्दोलन भएको कुरा सबैले स्वीकार गरे ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई भौगोलिक रुपमा एकीकरण गरे पनि भावनात्मक रुपमा गरेका थिएन । र, यो आन्दोलनले नेपालीलाई भावनात्मक रुपमा पनि जोड्यो । यो देशमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ । भावनात्मक एकताको आवश्यकता छ र यो एकता बनाउने काम हामीले यो आन्दोलनको मार्फत गर्र्र्दैछौ । तर राज्यले यसलाई सम्बोधन गर्न चाहेका छैन । सरकार यस्तो गैर जिम्मेवारी भयो कि उनीहरुलाई थाह छैन कि देशमा के भइरहेका छन् । यो देश तस्कर र ब्यूरोक्राइटसले चलाएका छन् । राजनीतिक दलको त कुनै भूमिका नै देखिएका छैन ।

प्रचण्ड र काँग्रेसले पनि मधेशको समस्या समाधान हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । यहाँसम्म कि एमालेभित्रका कतिपय नेताहरुले पनि मधेशको समस्या चाँडै समाधान हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर सरकारले कुनै मतलब राखेका छैन । सरकारसँग अलिकति पनि संवेदनशिलता छैन । यो सरकारले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर गर्दै विखण्डनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । हुन त जुन देशमा कम्यूनिष्टहरु आए ती देशहरु विखण्डन भएका छन् । चेकोस्लोभिया पनि त्यहाँका कम्यूनिष्टहरुका कारण विखण्डन भएका छन् ।

इगोस्लोेभयामा पनि जनताको अवाज सुनि दिएको भए विखण्डन हुने थिएन । धेरै मुलुकमा यस्तो भएको छ । राज्यले एकलजातीय नश्लवादी पोषण गर्दै अन्यको पहिचान समाप्त पार्दैछन् । अरु केही पनि होइन । आफू नै सबै थोक भन्दै अरुको पहिचानलाई वेवास्ता गर्ने काम राज्यबाट भएको छ । जुन नश्लवादी सोच हो । र त्यही सोचको सविधान पनि बन्यो । यसले गर्दा विध्वशलाई निम्त्याउने काम गरेको छ । सरकारले देशलाई विखण्डनतर्फ धकेल्ने प्रयास गर्दैछन् ।

हामीले बालुवाटार घेरिसकेपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अर्को हाइटको हङ्गर स्ट्रयाइक अर्थात भोक हडताल गरिहेका छौ । यो ४० दिनसम्म चल्छ । हामी बन्दुक उठाएका छैनौ । सत्य, अहिंसा र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्छौ । यो सत्याग्रहको आन्दोलन हो र यो लडाईलाई राज्यले नसुन्ने हो भने यो मुलुकलाई कसरी बचाउने हो ? अहिले एकजना भाइ इशानहरु सिहदरवार दोषी छ, सिहदरवारभित्र कालोकर्तुत भइरहेका छन् भन्दै सिम्बोलिक रुपमा रातो (रगतको रुपमा) रंग पोतिरहेका छन् । यसले राज्यलाई सचेत गराएको हो । यो संकेतलाई पनि राज्यले गम्भीर रुपमा लिएन भने ठूलो भूलम हुनेछ ।

सिहदरवार दोषी छ, देशलाई विखण्डनतिर धकेलिदैछ भने संकेत मधेशबाट मात्र होइन पहाडबाट पनि दिएको छ । देश तस्कर र भ्रष्टहरुले चलाएको कुरा हालै आएको बजेटले पुष्टि गरेको छ । त्यसको प्रमाण अर्थमन्त्रीले पेस गरिसक्नु भएको छ । नेपालमा २.६ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । त्यसलाई घटाएर ०.७ प्रतिशतमा पुर्याएको छ । विकास खर्चभन्दा चालु खर्चमा बढी ध्यान दिएको छ । आम्दानी अठनी, खर्च रुपियाँ जस्तो अवस्थामा देश आएको छ । यो लुटतन्त्र र दिवालियापनबाट मुलुकलाई बचाएन भने मुलुक बर्बाद हुन्छ ।

सैयकडौ वर्षदेखि अपमानित जीवन विताई रहेका मधेशी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, महिला, थारु, मुस्लिमहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएन भने देश विखण्डनतर्फ जाने निश्चित छ । उनीहरुको पहिचान र समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यी दुईटा कुरा नगरिकन मुलुकको भविष्य रहने छैन । यो विषयमा काँग्रेस र कम्युनिष्टहरुले सोचेन र मुलुकको यो दुर्दशा भयो । सबै उत्पीडिन समुदायलाई समावेश गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक बनाउने हो ।

यदि बनेन भने के हुन्छ त ? श्रीलंकामा सिघलिले तमिललाई अधिकार दिएन, थिचोमिचो र विभेदमा राख्दा त्यत्रो नोक्सान भयो । त्यस्तै रुवाण्डामा विशाल नसंहार भयो । युगोस्लोभिया, चेकोस्लोभिया अहिले विश्वको नक्सामा छैन । भर्खरै सोमालिया ब्रेक भयो । यो बाटोमा मुलुक जान्छ । यो बाटोमा देशलाई जान नदिनबाट रोक्न यो आन्दोलन गरिरहेका छौ ।
(कुराकानीमा आधारित)

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..