» » मोहना अन्सारी भन्नुहुन्छ, कहाँ छन् राज्य ? (भिडियो सहित)


–मोहना अन्सारी
जब आन्दोलनको शुरुवात भयो, त्यसमा धेरै वहस भयो कि आन्दोलनको अनुगमन गर्ने कि नगर्ने । यद्यपी अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सवैधानिक मान्यता दिएको छ । अनुगमन गर्नुछ, समस्याको उजागर गर्नुछ र सरकारलाई जानकारी गराउनुछ कि यहाँ भएको छ कमजोरी, यहाँ भएको छ मानवअधिकारको उलघंन, यो म्याण्डेज आयोगलाई छ । समस्या सुनेपछि मुख फर्काउने काम सरकारको होइन तर हामीले पायौं कि मानव अधिकार आयोगले जानकारी गराएको कुरामा मुख फर्काएको छ ।

मधेश आन्दोलन भयो, त्यहाँ मानअधिकारको चुनौति थियो । त्यहाँ थुप्रै समस्याहरु देखियो । त्यहाँ समस्याको जड नै थियो । तर जडलाई कहिल्यै समात्ने काम भएन । त्यसलाई आफ्नो समस्याको रुपमा लिएन । त्यहाँको जडलाई अपनत्वको रुपमा लिएन, समस्या त्यहाँ थियो । तर समस्या कहाँ देखायो भने यो त लेनदेनको कुरा हो । हो, लेनदेनको कुरा हो भने टेबलमा बसेर कुरा गर्नुस् न । आत्मसम्मानमा लेनदेनको कुरा हुँदैन त्यो जन्मौटी (जन्मेदेखि) हुन्छ ।

पृथ्वीको जन्मसँगै मानवअधिकारको शुरुवात भएको हो । मानवको जन्मसँगै आफ्नो मान सम्मान लिएर आएका हुन्छन् । मानवअधिकार लिएर आएका हुन्छन् । खाने अधिकारदेखि लिएर लगाउनेसम्मको अधिकार लिएर जन्मेका हुन्छन् । यी सबै कुरा विस्तारै विस्तारै विस्तार हुँदै गयो र दस्तावेजको रुपमा आयो । किनकि समाज विकासशिल छ । विकास निरन्तर भइरहन्छ । राज्यको लोकतन्त्रको परिकल्पना पनि मानवअधिकारको आधारमा नै हुने गरेको छ ।
लिनु दिनु छैन

जब आन्दोलनको शुरुवात भयो अनि हामीले आफ्नो अनुगमन शुरु गर्यौं । हामीले धेरै नजिकबाट अनुगमन शुरु गर्यौ ।

यसबाट सबैमा तिलमिलाहट शुरु भयो । न मानव अधिकार आयोगलाई राज्यसँग केही लिनु दिनुछ न आन्दोलनसँग लिनु दिनुछ । हामीलाई जनताको अधिकारसँग लिनु दिनुछ, जसको नाममा हामी सपथ खायौं, जसको नाममा हामी प्रतिवद्धता जनायौं, जसको नाममा हामीलाई पठाएको छ त्यसको नाममा हामीलाई लिनु दिनुछ । अनुगमनको क्रममा हामीलाई भन्यो कि अनुगमन गरेर राज्यलाई गलत ठहराउनु हुन्छ । अरे बाबा, गलत गरेको छ भने गलत ठहराउँछौ नि । यदि तपाई गलत गर्नुभएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुस्, त्यसलाई सच्याउनुस् ।

हामी मधेश आन्दोलनको क्रममा तलसम्म अनुगमन गर्यौं । बच्चा बच्चालाई सोध्यौं अनि उनीहरु भन्थे हामीमाथि राज्यको तर्फबाट अन्याय भइरहेको छ । म भन्छु, बच्चा आन्दोलनमा जानु हुँदैन । आन्दोलनमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । बच्चा स्कूल जानुपर्छ तर जब बच्चाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ भने उ स्कूल किन जाने ?

 तर हामीले भन्यौ, बच्चालाई आन्दोलनमा लैजानु हुँदैन । आन्दोलनको क्रममा गोली चलेको देखेपछि उसको दिमागमा असर पर्छ । भोली गएर उसको मानसिकतामा परिवर्तन आउन सक्छ । त्यसैले हामीले बच्चालाई लैजानु हुँदैन भन्यौं ।

हामीले पहिलो चरणको अनुगमन गरेर आएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व.सुशिल कोइरालालाई भेटेर सबै कुराको अवगत गरायौं । १५–२० दिनमा जो हामीले देखेका थियौं, झापादेखि कैलालीसम्म, माथि इमालदेखि ताप्लेजुगं, पोखरा बाग्लुगं माग्दी जहाँ जहाँ हामीले अनुगमन गरेका थियौं ती सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनायौं ।

विभिन्न ठाउँमा राज्यमाथि देखाएका असन्तुष्टिहरु पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थियौं । राज्यबाट जनतामाथि कतै अनपत्व देखिएन । मधेशका जनता, पहाडका जनता, हिमालका जनता पनि नेपालमै छ भने कुराको अभास देखाउन सकेनौ किन, हामीले सोधेका थियौ । त्यसमा उहाँले भूकम्पलगायतका घटनाहरु भयो, सविधान निर्माणका कार्य शुरु भएको छ तैपनि तपाईहरुले दिएको सुझाव अनुसार नै अगाडि बढेर काम गर्छु भनि आश्वासन दिनुभएको थियो ।

तर विडम्बन के हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिएको सुझावलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।

२०६४ सालको मधेश आन्दोलनलाई पनि हेर्नुस्, त्यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुको अनुगमन गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको छ तर त्यसलाई आशिंक रुपमा लागु गरेपनि कानुनी रुपमा सल्टाउने कार्यमा उदासिनता देखाएको थियो । अहिले आएर हामीले जुन चार पाँच महिना अनुगमन गरियौं । त्यहाँबाट आएर छलफल गरि राज्यलाई दिएको सुझाव आजसम्म कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । आन्दोलनकारीसँग भएको सम्झौता आजसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यो कारणले आज जनता सडकमा आएका छन् । बच्चाहरु सडकमा आएका छन् । बच्चादेखि बृद्धसम्म सबै सडकमा छन् । तर, त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । त्यसैले, यो हो निराशा । यो हो, अपनत्वमा कमी ।

तर हामीले आफ्नो काम छाडेनौ । हामीले पाएका म्याण्डेट अनुसार काम गर्दै गयौं । सवैधानिक मान्यता अनुसार हामीले काम गर्दै गयौं । अन्तरिम सविधानमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ । यसले १६ साल पार गरेको छ ।

१६ साल पार गर्नु सानोतिनो कुरा होइन । तर यो १६ वर्षको अवधिमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा जुन सुदृढीकरण हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन । यसलाई म स्वयं स्वीकार गरिरहेको छु । किन यस्तो चुनौति हाम्रो सामु पटक पटक आइरहेको छ ? पटक पटक हामी विधिको शासनको कुरा गर्छौ । पटक पटक हामी कानुन राज्यको कुरा गर्छौ, पटक पटक मानव अधिकार, लोकतन्त्र संरक्षणको कुरा गर्छौ तर अन्त्यमा गएर कुनै अर्थ बाँकी रहँदैन ।

सविधानको मस्यौदा

सविधान निर्माणको क्रममा सरकारले सविधानको मस्यौदामा आआफ्नो कुरा राख्न । सबैमा सार्वजनिक अपिल नै गर्नुभएको थियो । तर जनता त्यसमा सहभागि हुन पाएन । एउटा बच्चाले पनि चाहन्छन कि मेरो अधिकार सविधानमा उल्लेख होस् । एक प्रतिशत जनसँख्याका समुदायले पनि भन्न सक्छ कि सविधानमा आफ्नो अधिकार सुरक्षित होस् । अर्थात हरेक व्यक्तिले चाहन्छन कि आफ्नो अधिकार सविधानमा लेखियोस्, आफ्नो अधिकारको हनन नहोस् भनि चाहेका हुन्छन् तर मस्यौदामा नै सुझाव दिन पाएन भने विरोध त हुन्छ नै ।

आन्दोलन हुन्छ नै । तर यहाँ एक प्रतिशतको कुरा होइन, बहुमतको आधारमा सविधान निर्माण भयो ।
नेपाल नौ ठूला सन्धीको राष्ट्र हो । यो पछाडि हट्न सक्दैन । कुनै सम्भावना छैन, चाहे जति पनि बहुमतको धाक लगाईयोस् वा जे को धाक लगाईयोस्, पछाडी हटन सक्दैन । नागरिक अनुबन्धको राष्ट्र हो, पछाडी हट्न मिल्दैन । पछाडि फर्किने सबै बाटो बन्द भएको छ । यदि प्रगतिशिल कहलाउन चाहन्छौ भने अगाडि बढ्नुपर्छ । मानव अधिकार आयोगको म्याण्डेट नै हो कि जो हामीलाई देखिन्छ त्यो हामी भन्छौ । त्यो कुराको जानकारी गराउँछौ । प्रतिवेदन तयार गर्छौ । हामीलाई बहस गर्नुछैन ।

राष्ट्र आफ्नो दायित्वबाट पछाडि हट्न मिल्दैन । यद्यपी नेपालका लागि मानव अधिकारको क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतिहरु छन् । हुन त देखाउनका लागि धेरै प्रोग्रेसिभ देखाएका हुन्छन् तर कार्यान्वयनको मामलामा धेरै फितलो हुन्छ । हाम्रो देशमा कुनै कुराको कार्ययोजना धेरै छिटो आउँछ । बाल अधिकारको कार्ययोजना छ हामीसँग । मानव अधिकारलगायतको कार्ययोजना छ हामीसँग । तर, कार्यन्वयनको कुरा खोज्नुभयो भने धेरै कमजोर र फितलो पाउनुहुन्छ ।

कर्णालीको पीडा
हामी खाद्य सम्प्रभुताका कुरा गरिरहेका छौ तर कर्णालीवासी चामल नपाएर भोकै मरिरहेका छन् । नेता तथा मन्त्रीहरु कुनै कुराको उद्घाटन गर्न जहाज चढेर जान्छन् तर त्यही जहाजमा चामल लिएर जान सक्दैन ?

चिसोबाट त्यहाँका जनता कठ्याग्रीन्छ तर त्यसलाई लगेर कम्बल दिन सक्दैन ? यो हो राज्यको चित्र । हामीले भन्छौ, यदि कर्णालीमा भोकमरी छ भने चामल तुरुन्त पुर्याउनुस् न । सविधानमा लेखिएको छ, खाद्य सम्प्रभुता, भोकमरि हुँदैन । तर तीन साल पुग्दा पनि चामल पुग्दैन । सविधानमा फेण्डामेन्टल राइटसको कुरा लेखिएको छ तर त्यो राइटसले तीन महिनासम्म जनता पर्खिदैन । जुन दिनदेखि सविधान जारी हुन्छ त्यही दिनदेखि ती राइटसहरु लागु हुन्छ ।

हाम्रो अध्यक्ष (अनुपराज शर्मा) पहिलाका न्यायधिश हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, पहिलो सविधान पनि मैले हेरेको छु त्यसमा तीन सालको लेमिटेशन राखेको हुन्छ र भन्छन् कानुन बनाएर मात्र लागु गर्छु ।’ उहाँ पनि कानुनको ज्ञाता नै हुनुहुन्छ । ३० साल वकालत गरेर मात्र न्यायधिश बन्नु भएको थियो ।

मधेशलाई आरोप

उहाँ पनि यहाँका कानुन प्रति साह्रै नै चिन्तित हुनुहुन्छ । तराई मधेशको बारेमा धेरैले चिन्ता लिनु भएको हुन्छ । उनीहरु भनिरहेका हुन्छ तराईमा यो भएन त्यो भएन । के त्यो तराईको समस्या मात्र हो ? तराईमा मधेशी समुदायका समस्या हो ? के त्यो राज्यको समस्या होइन ? हो भने, किन मधेशको समस्याको जिम्मेवार त्यहाँका व्यक्तिलाई ठहराएका हुन्छन् ? त्यहाँका व्यक्ति त साथ साथ हिड्न चाहेका हुन्छन् तर राज्यको व्यवहारका कारण सफल भइरहेका हुँदैन ।

यदि सविधान बनेको छ र सविधानको अनुसार कानुन बनेको छ, यदि कानुन अनुसार कसैले काम गरेन भने सरकारले त्यहाँ दण्डित गर्नुपर्दछ । तर हमेशा मधेशी जनता, मुस्लिम जनता, दलित जनता बालविवाह गर्छन । दहेज लिन्छन् जस्ता आरोप लगाएका हुन्छन् तर त्यसको विरुद्धमा त कानुन पनि बनेका छन् नि तर कानुन अनुसार खोइ दण्डित गरेको छ । बोक्सीको नाममा जलाई दिन्छ तर त्यसलाई कारवाही गर्न कानुन तथा तर खोइ कार्यन्वयन गरेको छ ।

तर उल्टै दोष त्यसलाई दिन्छन् जो जीवनमा कहिले स्कूल गएका छैन । कहिल्यै अस्पताल गएको छैन । त्यसलाई भन्छ, तिमी गलत हौं, तिमीमा नै कमजोरी छ । समस्या हो । त्यसैले भन्छु, मानव अधिकार, सविधान या लोकतन्त्र सबैको आफ्नो दायित्व यसैको वरिपरी घुमिरहेका हुन्छन् । यदि त्यसमा राज्य अलिकति चुक्यो भने धेरै ठूलो क्षति हुनसक्छ । जब राजनीतिक दल सत्तामा हुन्छ भने मानव अधिकारको धेरै याद आउँछ, जब सत्ताको बाहिर जान्छ त्यसपछि दुईसय गुणा बढी मानव अधिकारको याद आउँछ ।
राज्यले भन्छ, जो सत्ता बहिर छ उसले मात्र मानवअधिकारको उल्लघन गर्छ, हामी त मानव अधकारको रक्षक हौं ।

यदि रक्षक हो भने ५७ जनाको मृत्यु कसरी भयो ? भिड नियन्त्रण गर्नका लागि धेरै उपायहरु छन् जो विगतका आन्दोलनहरुमा अपनाइएको थियो । तर, यो आन्दोलनमा किन अप्नाइएन ? त्यसैले समस्या कहाँ छ ? समस्या व्यवहारमा छ, समस्या मानसिकतामा छ । समस्या चिन्तनमा छ ।

सविधान कार्यान्वयन

हामी सविधान कार्यान्वयनको कुरा गरिरहेका छौ भने सविधानमा देखिएका समस्यालाई समाधान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । समाधानको उपाय वार्ता र संवाद हो । वार्ता नै अन्तिम उपाय हो । सडक यसको अन्तिम उपाय होइन । सडकले त शुरुवात गरि दिन्छ । बस्नु त टेबलमा नै हो । बोलीले धेरै प्रभाव पर्छ । हामी अनुगमनमा गएको बेला केन्द्रका नेताहरुले जुन बोली बोल्छन् त्यसले हामीलाई निकै चोट पुर्याएका हुन्छन् । यो कुरा बच्चादेखि बुजुर्गसम्मकाले भनेका थिए । हामीले सुझाव दिएका छौ कि बोली, भाषा र व्यवहार सुधार गरियोस् । हामीले लिखित नै दिएका छौ । बोलीले आत्मसमानमा असर गर्छ ।
अन्त्यमा,

केही व्यक्तिले भन्छन् कि मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फा (एकहोरो) हुन्छ । तर हामीलाई लाग्दैन कि एकहोरो हुन्छ । आयोगको प्रतिवेदेन राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि हो । १६ वर्षको प्रतिवदेनलाई तपाईले अध्ययन गर्नुहुन्छ भने हरेक प्रतिवेदनमा हरेक कुराको विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नै अहिलेको मधेश आन्दोलनमा पनि जो हामीले देख्यौ त्यही लेख्यौं । प्रहरीमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । ०६४ को आन्दोलनलाई हेर्नु, ०६२÷०६३ को आन्दोलन हेर्नुस् ।

जहाँ पनि प्रहरीको अवस्था त्यस्तै छ । आन्दोलनमा जाँदा मोटरसाइकलको हेलमेट लगाएर गएका हुन्छन् । त्यसमा प्रहरीहरुको मनोबल कस्तो हुन्छ, उनीहरुको मानसिकता कस्तो हुन्छ ? त्यो कुराहरुको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने कुरा पनि हामीले लिखित रुपमा दिएका छौ ।

नेपालका प्रहरीलाई ८ घण्टा ड्युटी छ भने उसलाई १८–१८ घण्टा खटाएका हुन्छन् । यो हो अवस्था । उनीहरुको खानपिनको व्यवस्था किन गर्दैन् ? ड्युटी परिवर्तन किन गराउँदैन ? यदि त्यसरी नै छाड दियो भने भोली गएर उनको मानसिकतामा कस्तो असर पर्छ । त्यसका असर कहाँ पर्छ ? इरिटेड भएर आन्दोलनकारीमाथि नै असर पुर्याएको हुन्छ । कसैले भन्छ कि प्रहरीको बारेमा मानवअधिकार आयोगले बोलेको छैन भने म आग्रह गर्छु एकचोटी आयोगको प्रतिवेदन पल्टाएर पढ्नुस । हामीले प्रहरी, सेना, कर्मचारी, सरकारका अंगहरुको बारेमा पनि बोलेका छौ । उहाँहरुको समस्याको बारेमा पनि लेखेर दिएका छौ । समस्यालाई हामीले बहिर ल्याई दिन्छौ । अवस्थाको बारेमा जानकारी गराई दिन्छौ तर बाँकी काम त राज्यको हो ।

(मधेश मानव अधिकार र नेपाल यादव सेवा समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले दिएको मन्तव्यको भावनुवाद)

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..