» » दश बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै द्वन्द्वपीडित महिलाको गोष्ठी सम्पन्न


काठमाडौँ, जेठ २७ गते । द्वन्द्वपीडित महिलाको न्यायमा पहुँच र लैङ्गिक समानताका लागि राजनीतिक सम्बोधन र प्रतिबद्धता हुनुपर्ने मागसहित १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै दुई दिन लामो द्वन्द्वपीडित महिलाको गोष्ठी हिजो सम्पन्न भएको छ ।

सङ्कल्प – शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जालले आयोजना गरेको गोष्ठीमा द्वन्द्व प्रभावित महिलाको सुनिश्चित भविष्य निर्माण गर्न शान्ति निर्माण प्रक्रियाका कार्ययोजनामा विविध पृष्ठभूमिका द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई समावेश गर्नुपर्ने, विविधतामा भएका द्वन्द्व प्रभावित जस्तै दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता, एकल र ग्रामीण महिलाको नेतृत्व विकासमा जोड दिँदै परिवर्तनका बाहकका रुपमा पहिचान पछि प्रस्ट लैङ्गिक सूचकाङ्क कायम गर्नुपर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको घोषणापत्रले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारको सम्मान गर्दै द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई हालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बनेको छानबिन आयोगको न्यायिक प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राजनीतिक प्रक्रियाको हरेक तहमा प्रभावितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिकामा पु¥याउन सहयोग गर्नुपर्ने, द्वन्द्व प्रभावित महिलाका लागि कार्यरत संस्था तथा सञ्जाललाई सक्षम बनाउन आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्नेलगायतका माग घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

–ः ४२ ः–

गोष्ठीमा सहभागी २० जिल्लाका ७२ जना द्वन्द्व प्रभावित महिलाले देशमा एक दशक लामो द्वन्द्वबाट पीडित आफूहरू अब द्वन्द्वपीडितका रुपमा होइन, शान्तिका संवाहकका रुपमा अगाडि बढ्न चाहेको बताएका थिए ।

बेपत्ता तथा छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सत्यको खोजी गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस र पीडितलाई परिपूरण गर्ने विषयमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै स्थायी शान्तिका लागि पीडितले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सोही आयोगका सचिव महेश शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगमा हालसम्म एक हजार आठ सय २० वटा उजुरी दर्ता भइसकेको र सात सय उजुरीमा प्रारम्भिक उजुरीको जाँचबुझ भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सहसचिव राधाकृष्ण प्रधानले जेठ २५ गतेसम्ममा १८ हजार ८४२ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख गर्दै उजुरी पर्याप्त मात्रामा नपरेका कारण उजुरीको म्याद थप गर्न सकिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सङ्कल्पका अध्यक्ष दुर्गा सोबले द्वन्द्व प्रभावित महिलाका सन्दर्भमा बनेका नीति र योजनाका बारेमा जानकारी गराउने र त्यसलाई महिलाका पक्षमा कसरी ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा जागरुक हुनुपर्ने बताउनुुभयो ।

सङ्कल्पका उपाध्यक्ष लिली थापाले द्वन्द्व प्रभावित महिलाको यकिन तथ्याङ्क तथा स्पष्ट परिभाषा नभएको बताउँदै यौन हिंसा तथा बलात्कृत भएका द्वन्द्वपीडित महिलाले समेत न्याय पाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..