» » सविधान दिवस मनाउनु प्रतिगामी कदम हो


–खुशीलाल मण्डल
तत्कालिन राजा महेन्द्र २०१७ साल पोष १ गते प्रजातान्त्रीक व्यवस्थाको हत्या गरेको दिन लाई ऐतिहासिक बनाउन २०१९ साल पौष ०१ गते कथितसंविधान जारी गरेको दिन त्यस बखतका कथित राष्ट्रयवादी भनाउँदाहरु पौष १ गते संविधानदिवस मनाउँन थाल्यौ भन्ने प्रजातान्त्रीकपक्ष २०४६ सालसम्म कालोदिवस मनाउँदा हजारौ नेपाली जेल, नेल, लाठी गोलिको सिकार भएको हो ।

ओलि सरकारले अनुशासनरुपी हतियारको बलमा जारी भएको संविधानको दिन असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन गरेको निर्णय महेन्द्रकालिन घटनाको पुनरावृति हो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको अधिकार समेत कटोती गरी संविधान जारी गर्न लागेको दिनदेखि मधेशमा बसोवास गर्ने विभिन्न वर्ग समुदाय आफ्नो हक पुनरस्थापित गराउन गरेको आन्दोलनमा सरकारी दमनको सिकार भई पाँच दर्जन मधेशी, बालक, बृद्ध, महिला, युवा, सहिद भएको छ भने हजारौ घाइते तथा अङ्गभंग भएको छन् । संविधान जारी गरेको दिन सत्ताधारी वर्ग हर्ष, भोजभतेर दिपावली मनाउन व्यस्त रहेको बखत मधेशी सपुत सहीद भईरहेका थिए ।  

त्यस अवस्थामा असोज ३ गतेको दिन संविधान दिवसको उत्सव मनाउने कार्य गरेपछि मधेशी सहिदप्रति आस्था राख्ने मधेशी समुदाय सो दिन कालो दिवस मनाउन बाध्य हुनेछ । असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन फाल्गुन ७ गते र बैशाख ११ गतेको ईतिहासलाई अबमुल्यन गरी त्यसको महत्वलाई समाप्त गर्न सो दिनको सार्वजनिक विदालाई कटौती गर्न निर्णय गरेको छ ।

२००७ फागुन ७ गते राणाहरुको १०४ वर्षीय जहाँनिया शासन समाप्त भएपछि लिखित संविधानद्धारा नेपाली जनता सर्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको साथै आफूले चयन गरेको प्रतिनिधि द्धारा संविधान निर्माण गर्ने अधिकार पाएको थियो । बैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्र शाहले अपहरण गरेको जनताको अधिकार फर्काउन बाध्य भई पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्न पाएको दिन हो ।

फागुन ७ गते र बैशाख ११ गतेको ईतिहासलाई अवमूल्यन गर्नु ०७ सालको जनक्रान्ति र ६०–६२ को जनआन्दोलनमा सहिद भएको सपुतको रगतको अबमूल्यान हो । सात दशकमा नेपालमा सात थान संविधान विफल भई सकेको छ । आठौ संविधान अष्टग्रहबाट ग्रसित भएकाले यसको परिणती के हुने हो, समयले निर्धारण गर्नेछ ।

०६०–०६२ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेको अवस्थामा आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन ज्ञानेन्द्रशाह स्थानिय निकायको चुनाव गराउने चाल चलेका थिए । अहिले आफ्नो गुमेको अधिकार पूर्ण स्थापित गराउन मधेशी, आदिवासी, जनजाति, लगायत वर्ग समुदाय आन्दोलनरत रहेको अवस्थामा वर्तमाना सरकार ज्ञानेन्द्रशाह जस्तै चाल चलेको छ ।

संघिय व्यवस्था भएको विश्वको जुनसुकै देशमा स्थानिय निकाय  सम्बन्धीत प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र रहको छ । नेपालमा बलपूर्वक जारी गरेको वर्तमान संविधानले पनि स्थानिय निकाय प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राखेको छ । संविधान विपरितको ओली नेतृत्वको बहुरुपीया सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न गरेको निर्णाय संविधानको पनि ठाडो उलघंन हुनुको साथै देशमा द्धन्द सृर्जना गर्ने हुँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन नेपाली जन समुदायलाई अव्हान गर्दछु ।

सविधानसभा विघटनसँगै देशलाई कंगाल बनाउँने ६०१ सदस्यीय संसदको औचित्य समाप्त भईसकेको छ । आन्दोलनकारीको माग पुरागरी यथासीध्र आवश्यक नियम कानुन बनाई ०७४ बैशाखसम्म संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनाव एकैसाथ गराई देशलाई पटक–पटक को चुनावी खर्चबाट बचाउन र लामो समयसम्म देशलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन दबाव श्रृजना गर्न सम्पूर्ण जनसमुदायसँग आग्रह गर्दछु । सम्बन्धीत प्रदेशले आआफनौ प्रदेशमा स्थानिय निकायको चुनाव गराई जनप्रतिनिधि बहाल गर्नेछ ।

बाँके, बर्र्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, दोलखालगायत जिल्लाका बाढीपिडीत जनता तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्णस्थापित हुन पाएको छैन । गत बैशाखका भुकम्प पिडित भोकभौकै १५ महिनादेखि पालमुनी बस्न बाध्य छन् ।

हालको बाढी पहिरोले थप जनधनको क्षति पुर्याएको छ । सो समस्याको समाधान गर्नुको साटो डेढ वर्षसम्म देशलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उल्झयाउँनु वर्तमान सरकारको जनविरोधी कामको विरोध हुनु आवश्क छ ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..