» » ७५ जिल्लाबाट एकैसाथ सरकारलाई ज्ञापनपत्र


काठमाडौं, वैशाख १५ । पहिचान र अधिकारका लागि संघर्षरत मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजाति सम्मलित गठन भएको संघीय गठबन्धनले आज ७५ वटै जिल्लाबाट एकैसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध २७ वटा दल तथा संगठनहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले २६ सूत्रीय माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

गठबन्धनको निर्णयअनुसार जनआन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा उपत्यकाको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरसहित देशभरिका सिडिओमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार देशको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्तिपूर्ण रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य सम्पन्न भएको बताइएको छ । ज्ञापन बुझाउन गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो ।

नयाँ संविधानले मधेसी आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पीरदलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायले अधिकार खोसेको गठबन्धनको आरोप छ ।

‘नेपाली जनताको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई गुम्न नदिन तथा पहिचान र अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको निर्माण लगायतका हाम्रा मागहरू पूरा गराउन आन्दोलनमा जानु परेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराउन बाध्य भएका हौ’, ज्ञापनमा भनिएको छ ।

मधेसमा ६ महिना लामो आन्दोलन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजाति दलहरु मिलेर संयुक्त रुपमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन संचालन गर्ने सहमति भएअनुसार सबै उत्पीडित समुदायले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको सुरुवात गरेका छन् ।

आन्दोलनरत दलहरुको सबैको एजेन्डा समान भएकोले संयुक्त रुपमा राज्यविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने सहमति बनेको हो ।

यसै क्रममा गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्षनेताहरुबीच शनिवार संघीय समाजवादी फोरम नेपालको पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा बृहत् छलफल भएको छ ।

यसअघि राज्यको विभेदकारी नीतिविरुद्ध हिमाल, पहाड र मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्र, प्रदेशमा संघर्षरत शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गरी जारी आन्दोलनलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने सहमति भएको थियो ।

यसैगरि सङ्घीय समाजवादी फोरमसहितको २७ दलीय सङ्घीय गठबन्धनले मोरङमा व्यापक जनसहभागितासहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगरमार्फत् सरकारलाई संघीय गठबन्धन मोरङको २६ बुँदे मागसहित पत्र बुझाएका हुन् ।

२६ बुँदे मागमा सरकारसँग भएका सहमति, सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्वाधीनता, राष्ट्रियता र एकतालाई मजबुत पार्दै विभेदरहित धर्मनिरपेक्षता र पहिचानसहितको समानुपातिक समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संवैधानिक रूपमा व्यस्थित गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताइएको छ । मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति एवं प्रादेशिक आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने पनि गठबन्धनले जनाएको छ ।

संसारीमाई स्थानमा सयौं भेला भएका गठबन्धनका नेताहरुले सरकारविरुद्ध नारावाजी गर्दै प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएको संघीय समाजवादी फोरम मोरङका सचिव राछामी किराँतीले बताए ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..