» » गाउँ, नगरपालिकाको सिमाना निर्धारणको प्रारम्भिक अवधारणा तयार हुने


काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले आगामी साउन मसान्तभित्र स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणको प्रारम्भिक अवधारणा तयार गर्ने भएको छ ।

सो अवधारणालाई जिल्ला र इलाका तह हुँदै सरोकार भएकाहरुसँग छलफल र परामर्श गर्दै प्राप्त अध्ययन, सुझाव र विश्लेषणका आधारमा फागुन महिनाभित्र आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न सरकारले गत वर्ष चैत १ गते सो आयोग गठन गरेको थियो ।

यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानले निर्धारण गरिदिएको जिम्मेवारी र सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेशलाई ध्यान दिई आयोगले स्थानीय तहका पुनःसंरचनाका आधार विस्तृत रुपमा पर्गेल्न पाँच समूह गठन गरेको बताउनुभयो ।

नौ सदस्यीय सो आयोगका सदस्यमा डोरमणि पौडेल, नीरज शाह, डा श्यामकृष्ण भुर्तेल, माधव अधिकारी, सुनिलरञ्जन सिंह र पवित्र श्रेष्ठ रहनुभएको छ । एक सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ । आयोगले एक वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ ।
आयोगले प्रदेश र जिल्लाको विद्यमान संरचनालाई चलाउन पाउँदैन । आयोगका सदस्यहरुको संयोजकत्वमा गठित ती समूहले काठमाडौँ उपत्यका तथा सहरी विकास एवम् नगरपालिका, वित्तीय सङ्घीयता रणनीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय तह पुनःसंरचना अवधारणा एवम् नीति तथा रणनीति, तथ्याङ्क तथा सूचना विश्लेषण एवम् अभिलेखीकरण र स्थानीय तह सङ्गठनात्मक तथा प्रशासकीय स्वरुपका बारेमा आयोगलाई सहयोग गर्नेछ ।

साथै आयोगको काममा सहजता ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति र सबै जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीबीच व्यापक छलफल गरी कामलाई व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउन कार्यसञ्चालन विधि र कार्ययोजना बनाइएको छ ।

एक जिज्ञासामा उहाँले आयोगले नगरपालिका र गाउँपालिकाको सङ्ख्या निर्धारण, सीमा, नामकरण, वडा विभाजनका साथै सेवाको ढाँचा, वित्तीय, प्रशासनिक र व्यवस्थापन निर्धारण गर्ने छ भन्नुभयो । “बसोबास, बस्ती विकास, जनघनत्व, जलाधार, सामाजिक लाभ, हानिका आधारमा वडा विभाजन गरिने छ” अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।

आयोगका सदस्य सचिव डा हरि पौडेलले स्थानीय तहको पुनःसंरचनाले जनसरोकारलाई समेट्ने बताउँदै आयोगका कामलाई सरकार, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी तथा पेसागत क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..