» » मधेश आन्दोलन दवाउन गृहको यो रणनीति

काठमाडौ बैशाख ११ गते । मधेशवादी दलले सविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले त्यसलाई दवाउनका लागि नयाँ युक्ति निकालेका छन् । मधेशका गाउँ गाउँ टोल टोलमा प्रहरी परिचालन गर्नका लागि मन्त्रालयले नयाँ संविधानको सहारा लिएको छ ।

आन्दोलनको नाममा सिधै प्रहरी परिचालन गर्दा त्यसको आलोचना हुने डरले गृहमन्त्रालयले सविधान कार्यान्वयनका लागि भनि मधेशका जिल्ला जिल्लामा प्रहरी खटाउने भएका छन् । सविधानमा देखिएका देखिएका भ्रम चिर्न सविधान विज्ञ वा नेता परिचालन हुनुपर्ने ठाउँमा प्रहरी परिचालन गर्नुले गृहको नियत प्रष्ट भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

तराईका विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई राजनीतिक दल, नागरिक समूदाय लगायतका सरोकारवालसँग छलफल गरेर नयाँ संविधानमा मधेसी समुदायका अधिकार कटौती गरेको भन्ने भ्रम रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न गोष्ठी, छलफल गरेर मधेसी जनतालाई नयाँ संविधानबारे बुझाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

 सिडियो, एलडियो, सुरक्षा प्रमुखलाई सविधानको बारेमा कति थाह छ कतिजनाले पढेका छन् शंकै छ । सिधा तरिकाले सविधान स्वीकार नगर्ने मधेशी जनतालाई डर त्रासबाट स्वीकार गर्न लगाउन लगाएको बताइन्छ ।

काँग्रेस, एमाले तथा माआवादीका नेता तथा सरकारका प्रतिनिधिहरु मधेशका जिल्लामा गएर सविधानको बारेमा सम्झाउन सकिदैन किनभने उहाँ मधेश जानु भयो भने कालो झण्डा देखाउँछ, लखेटेर पठाउँछन् त्यही डर सुरक्षा निकायको आडमा मधेश पस्न चाहेको दावी तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेश मण्डलको रहेको छ ।
सविधानको बारेमा सम्झाउन होइन, आन्दोलन दवाउन गृहले यो रणनीति बनाएको तराई मधेश सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जेपी यादवले बताउनु भयो ।

गृह प्रवक्ता यादव कोइरालाले मधेसी समूदायमा संविधान कार्यान्वयबारे निकै चुनौती भएको भन्दै संविधानका अन्तवस्तुबारे छलफल गरेर बुझाउन निर्देशन जानकारी दिएको आजको कान्तिपुरमा उल्लेख छ  । ‘मधेसी जनतामा नयाँ संविधानले अधिकार कटौती गरेको छ भन्नेमात्र भ्रम छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘राजनीतिक दलसँग बसेर बुझाउ भनेका छौं ।’

गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, गृह सचिव नारायणगोपाल मलेगो, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरी बलका निमित्त महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईसँग तराईका जिल्लामा खटिएका सुरक्षा निकायका अधिकारीले मधेसी जनतामा संविधानका विषयमा ठूलो भ्रम रहेको गुनासो गरेको प्रवक्ता कोइरालाले बताउनुभयो ।

मधेसका सञ्चारमाध्यमले पनि संविधानबारे भ्रम फैलाएको भन्दै उनले त्यस्ता सञ्चारमाध्यममाथि निगरानी बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको पनि बताउनु भएको छ । । ‘मधेस आन्दोलनवेला संविधानबारे भ्रम फैलाउने सञ्चारमाध्यमको प्रमाण संकलन गरे बुझाउन मौखिक निर्देशन दिइसकेको छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ‘भ्रमबारे प्रमाण फेला परे कारबाहीका लागि सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छौं ।’ नेपाल–भारत सिमामा भइरहेको घुसपैठलाई  तत्काल नियन्त्रण गर्नसमेत निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..