» » छ महिनादेखिको मधेश आन्दोलन ‘उपलब्धीविहीन’ अवस्थामा



  • गोपाल ठाकुर
गोर्खा राज्य विस्तार अभियानको क्रममा मध्यदेशका केही हिस्सा गोर्खा साम्राज्य आएदेखि नै राष्ट्रिय उत्पीडनमा परेको छ । यसको विरुद्ध संघर्ष पनि जारी नै छ । हुन त मधेश आन्दोलन २००७ सालको असफल सशस्त्र संघर्ष लगत्तै सुरू भएको हो । 

खस भाषालाई नाटकीय रूपमा ‘नेपाली’ घोषित गरी एकल राष्ट्रियता लाद्न खोज्दा २०१४ को हिन्दी आन्दोलनले राज्यलाई पछि हट्न बाध्य पारेकै हो । तर निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागू भए पछि त्यसैको विरुद्ध लाग्नुम पहिलो आवश्यकता भएकोले मधेशको सरोकार अलि मत्थर भएको देखिन्छ । तर रघुनाथ ठाकुरले यस कालखण्डमा पनि मधेशको परतन्त्रतामाथि प्रकाश पारेकै हुन् । यसको साथै गजेन्द्र नारायण सिंहले पनि नेपाली काँग्रेस परित्याग गरी नेपाल सद्भासवना परिषद् गठन गरेर मधेश उत्पीडन विरोधी क्रियाकलाप सुरू गरेकै हुन् । 

यसको साथसाथै २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तन पछि राजनीतिक दलहरूमा मधेशीहरू प्रति जारी भेदभाव विरुद्ध विभिन्न कोणबाट आवाज उठेकै हो । दसवर्षे जनयुद्धले त वर्गीय र राष्ट्रिय उत्पीडनका विरुद्ध मुखर रूपमा सशस्त्र संघर्ष नै चलायो । मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा लगायतका राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरूको गठनले बहुराष्ट्रिय नेपालमा मधेश एउटा राष्ट्र रहेको तथ्य जबर्जस्त रूपमा सार्वजनिक हुन पुगेको हो । तर त्यसको लागि आवश्यक हुन्छ राष्ट्रिय आत्म-निर्णयको अधिकार सहित राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघीयता जसका लागि खस-गोर्खाली साम्राज्यवादी साम्प्रदायिक सत्तामै रमाउने काँग्रेस र एमालेसँगै तत्कालीन माओवादी (हाल एमाओवादी) को नेतृत्व पंक्तिले पनि पश्चगामी चरित्र अँगालेकोले त्यसो हुन सकेन । 

फलतः घोषित रूपमा २०६३ को मधेश आन्दोलनले संघीयता र २०६४ को आन्दोलनले स्वायत्त मधेश प्रदेशलाई स्थापित त गर्यो तर पहिलोदेखि दोस्रो संविधानसभासम्म आउँदा खस-गोर्खाली साम्राज्यवादलाई अझ बलियो पार्ने गरी संघीयता विरोधी र अझ भन्ने हो भने पूर्ण रूपेण मधेश विरोधी सातौं संविधान लाद्नेम काममा राजतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी र साम्यवादी भनाउँदा सबै खस-पहाड़िया गोर्खाली उपनिवेशवादीहरू एक ठाउँमै आएका देखिन्छन् । 

त्यसको विरुद्ध विगत छ महिनादेखिको मधेश आन्दोलन ‘उपलब्धीविहीन’ अवस्थामा मत्थर भएको छ । यदि यही परिस्थिति लम्बिने हो भने यस संविधानले टुक्रा-टुक्रामा विभाजित गरेको मधेशको अस्तित्व नै मटियामेट हुने पक्कापक्की छ । तर स्मरण रहोस्, कुनै राष्ट्रको पतन हुँदा त्यसले विकसित गरेको मानव सभ्यता मात्रै होइन, विशिष्ट राष्ट्रिय ज्ञानको पनि नाश हुन पुग्छ । यस संगीन परिस्थितिमा मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको सम्भाव्यता र चुनौतीबारे पुनः बहसको थालनी गर्न यो अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको हो ।

तर मधेश आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हो भन्ने यथार्थ खस-गोर्खाली साम्राज्यवादीहरूलाई त पच्ने कुरै भएन, आफूलाई मधेश आन्दोलनको प्रणेता सम्झने मात्रै होइन, मधेश आन्दोलनमा पटक पटक स्वामित्व स्थापित गर्ने कथित मधेशवादीहरूले पहिला स्वीकार गर्न आनाकानी गर्ने र झिनो रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यस अनुसारको आचरण कहिल्यै नगरेको पनि उतिकै यथार्थ हो । यो मधेश आन्दोलन विरोधी आत्म-समर्पणवाद हो जसको विरुद्ध वैचारिक संघर्षको नितान्त खाँचो महशुस गरी यो संक्षिप्त आधारपत्र, मधेश एउटा सबल राष्ट्र हो, त्यसैले राष्ट्रिय आत्म-निर्णयको अधिकार सहित समग्र मधेश एक प्रदेश अबको मधेश आन्दोलनको न्यूनतम लक्ष्य बनाउने कुरामा सीमित हुनेछ ।

मधेश एउटा राष्ट्र हो किनभने
  • यो प्राचीन मध्यदेशको अविच्छिन्न हिस्सा हो 
  • त्यसैले यहाँ मध्यदेशीय राष्ट्रिय मानव सभ्यता उन्नत अवस्थामा छ ।
  • मधेश समतल र सुगम भएकोले यहाँ जग्गाको परंपरागत नापो बिघा, कट्ठा र धुरमा रहेको छ । 
  • तिनै भौगोलिक तथा समशीतोष्ण पर्यावरणीय आधारमा मधेशमा परम्परागत रूपमा धोती-कुर्ता, साडी-ब्लाउज, कुर्ता-पाइजामा, समीज-सुरुवाल, लहङ्गा-चोली जस्ता लुगाहरूको प्रयोग गरिन्छ । 
  • खवाईको कुरा गर्ने हो भने मधेशमा भात, दाल, रोटी, तरकारी प्रमुख खाना हो । भाषाको कुरा गर्ने हो भने मधेशमा सबैले आ-आफ्नै मातृभाषाको प्रयोग गर्छन् र अपरिचित अनुहारहरूको बीच दोस्रो भाषाको रूपमा हिन्दीको प्रयोग हुन्छ । यसै कारण विगतमा पहिलो वा दोस्रो भाषा गरी कुनै किसिमले कथित नेपाली नबोल्ने भएकाले मधेशीहरूले राजधानी पस्न राहदानी लिनु परेको थियो । 
  • पृथ्वीनारायणको गोर्खा राज्य विस्तार अभियानदेखि आजसम्म मधेशीहरूलाई राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिरै राखिएको छ । यसले पूरै मधेश खस-गोर्खाली सैन्यबल, सशस्त्र प्रहरी बल एवं नेपाल प्रहरीका ब्यारकहरूबीचको झ्यालखाना बन्न पुगेको छ ।
  • सिङ्गो मधेशसँग गोर्खा राज्य विस्तार अभियानमा गोर्खाली शासकहरूसँग हार व्यहोरेको तर त्यस पछि गोर्खाली र बेलायती साम्राज्यवादीहरूबीचको द्वन्द्व र सन्धिका कारण आफ्नै राष्ट्रियता करीब दुई शताब्दीदेखि टुक्रिएको समान ऐतिहासिक अनुभव छ ।
  • मूलभूत रूपमा वि. सं. १९९० देखि मधेशीहरूलाई नै तारो बनाउनको लागि कथित नेपाली राष्ट्रियताको विकास गरिएको प्रमाणित हुन्छ ।
  • मधेशैभरि आफ्नै राष्ट्रिय पक्षपोषण गर्ने पूर्ण रूपेण आत्म-निर्भर कृषि अर्थतन्त्र थियो जसलाई खस-गोर्खाली साम्राज्यवादले एक पछि अर्को पश्चगामी तिकडम गर्दै तहस-नहस पारेको छ । यसका लागि हुलाकी मार्गलाई तिरस्कार गरी तयार पारिएको महेन्द्र राजमार्गसँग सरकारी योजनामा वन फँडानी गरी पुनर्वास कम्पनी बनाएर मधेशमा गैर मधेशीहरूको योजनाबद्ध रूपमा अनियन्त्रित बसाइँ-सराइ गराइएको छ ।
यस्ता अन्य थुप्रै दुर्दान्त अनुभवहरू छन् जुन यस अति संक्षिप्त आधारपत्रमा समेट्न सकिँदैन तर माथिका बुँदाहरूले भाषा, भूगोल, ऐतिहासिक अनुभव, आफ्नै अर्थतन्त्र, जीवनशैली र राज्यको बहिष्करणको एकनाशे पश्चगामी व्यवहारले मधेश गोर्खा साम्राज्य अधीनस्थ उत्पीडित राष्ट्र हो भन्ने पुष्टि गर्छ । 

यस्तो अवस्थामा जुनसुकै दल वा राजनीतिक शक्तिले पहिला राष्ट्रिय उत्पीडनको विरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष चलाउनु पर्छ जसले न्यूनतम रूपमा राष्ट्रिय आत्म-निर्णयको अधिकार सहित समग्र मधेश एक प्रदेश स्थापित गरोस् । यस्तै प्रदेशले समान मताधिकार, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण धर्म-निरपेक्षता, स्वायत्त शसन, मधेशमा बसाइँ-सराइ नियन्त्रण, नागरिकतामाथिको विभेदको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको पूर्ण ग्यारेन्टी तथा पूर्ण आत्म-निर्भर अर्थतन्त्रलाई स्थापित गर्न सक्छ । 

होइन भने लेनिनले भने झैँ राष्ट्रिय उत्पीडनमा टिकेको राज्य हजार टुक्रा भए पनि दुःखमनाउ गर्नु हुँदैन भन्ने उक्तिलाई यहाँका मण्डलेकरण भएका अन्य सत्ताधारीहरूसँगै रमाउने कथित साम्यवादीहरूले पनि समयमै बुझ्दा सजिलो होला ।

(संयुक्त मधेशी राष्ट्रिय आन्दोलन समितिद्वारा २०७२ फागुन १७ मा आयोजित ‘मधेश आन्दोलनः सम्भाव्यता र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियाको विषय प्रवेशका लागि अति संक्षिप्त आधारपत्र)

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..