» » हिजो बैठकमा यति कुरा मात्र भएको हो त ?


काठमाडौ माघ ८ गते । व्यवस्थापिक संसदमा पेस भएको दुई संशोधन विधेयकमा आन्दोलनरत मधेशवादी दललाई सहमतिमा ल्याउन प्रमुख तीन दलले गरेको प्रयास जारी राखेको छ ।


राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरि काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्व सरकारको पालामा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । मधेशवादी दलले राख्दै आएको मागमध्येका यी दुई प्रमुख माग भएकाले मधेशवादी दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर नै सविधान संशोधन गर्ने भनि प्रमुख तीन दलले प्रयास गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच संशोधन विधेयकमा सहमतिका लागि छलफल भएको थियो तर मधेशी मोर्चाका नेताहरुले यी दुई विषयलाई मात्र सविधानमा संशोधन गरेर राख्न सकिदैन आफूहरुले उठाउँदै आएको समग्र मागको बारेमा छलफल गरि प्याकेजमा सहमति गरौ र एकमुष्ट रुपमा संशोधन विधेयक लग्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेको थियो ।

यी दुई विधेयकको बारेमा हिजोदेखि दफावार छलफल शुरु भएको छ र यो छलफल भोलीसम्म चल्ने छ त्यसपछि निर्णायार्थका लागि संसदमा पेस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

 यी दुई दिनको बीचमा मधेशी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर सविधान संशोधन प्रकृया आगाडि बढाउने योजना तीन दलको रहेको छ । हिजोको वार्ता असफल भएपनि वार्ता र छलफललाई नौ गतेसम्म निरन्तरता दिने तीन दलका नेताहरुले सहमति गरेका छन् । मोर्चासँग छलफल सकिएपछि तीन दलको बैठक बसेका थियो ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्यले सहमतिका अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी रहने बताउँदै मधेशी मोर्चा पनि सहमतिमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यदलमा पटक पटक छलफल हुँदा हामी धेरै सकारात्मक भएका थियौं तर अन्तिममा आएर गतिरोध उत्पन्न भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, शीर्षतहमा संसदमा रहेको संशोधन विधेयकलाई कसरी परिमार्जन गरि पारित गराउन सकिन्छ त्यसमा विषयमा छलफल भयो तर कुरा मिल्न सकेन ।’

सिमांकनबाहेक नागरिकता, भाषागायतका विषयमा मधेशी मोर्चाले सहमति गर्न खोजेको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई २० वर्षमा अध्यावधिक गर्न सक्ने ठाउँमा १० वर्षमा नै अध्यावधिक गर्नुपर्ने मधेशी मोर्चाको माग रहेको उल्लेख गर्दै नेता आचार्यले यी मुद्दाहरुमा तीन दल निकै गम्भीर छ यसलाई अर्को ढंगले छलफल गर्न सकिन्छ तर त्यसअघि संसदमा पेस भइसकेका दुई विधेयकमा सहमति गरि टुग्यांउन भनि आग्रह गर्दा मोर्चाका नेताहरुले नमानेको बताउनुभयो ।

बैठकमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले संसदमा पेस भएको दुई विधेयक आफूहरुको सरोकारको विषय नभएको यो त प्रतिपक्षि दल काँग्रेसले पेस गरेकाले त्यसमा आफूहरुले सहमति नजनाउने कुरा राखेको मेधशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, मधेशी मोर्चाका नेताहरुले संसदमा पेस भएको संशोधन विधेयक हाम्रो कन्सर्नको विषय होइन, हामीले त प्याकेजमै सहमति होस् भनेका छौ भन्नुभएको छ । हामीले प्याकेजमा सहमतिका लागि छलफल गर्छौं तर संसदमा छलफल पनि शुरु भइसकेको विधेयकमा पहिला सहमति गरौं भन्दा उहाँहरुले मान्नुभएन ।’

मधेशी मोर्चाका नेता एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार तथा प्रतिपक्षि दलले समस्या समाधान गर्न नचाहेको आरोप मात्र लगाउनु भएन उहाँले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले मधेशको समस्या समाधान नहुने पनि दावी गर्नुभयो । उहाँले पत्रकारसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, चारमहिनाअघि वार्ताको अवस्था जस्तो थियो त्यस्तै छ । चिया खाएर तीन दलको प्रवचन सुन्ने काम मात्र भएको छ । वार्ताप्रति तीन दल गम्भीर देखिएको छैन ।’ आफूहरु प्याकेजमै सहमति होस् भनि खोजेको तर तीन दलका नेताहरुले संशोधन विधेयकमा अल्झाउन खोजेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

प्याकेजमै सहमति गर्ने कुराको विरोधी आफूहरु नरहेको प्रतिकृया दिँदै एमाओवादीका वरिष्ठ नेता
नारायणकाजी श्रेष्ठले जुन कुरा अगाडि आइसकेको छ त्यसलाई पहिला टुग्यांउ अनि अरु विषयमा छलफल गरि टुग्यांउला भनि आफूहरुले कुरा राखेको बताउनुभयो ।

मधेशी मोर्चाले राखेको मागलाई समाधान गर्न सरकार पनि गम्भिर देखिएको छ । यसका लागि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता समिति गठन गरेको थियो । छलफलका लागि सिमांकनलगायतको विषयमा आधिकारिक रुपमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय नै गराएर तीन बुँदे प्रस्ताव पनि गरेको थियो तर मधेशी मोर्चाका नेताहरुले आफूहरु तीन बुँदामा मात्र होइन, ११ बुँदामा नै छलफल गरेर प्याकेजमा सहमति गर्न चाहेका छौ भनि अडान लिएपछि प्रतिपक्षि दललाई समेत सामेल गराएर कार्यदल नै गठन गरेको थियो । सो कार्यदलमा मधेशी मोर्चाको तर्फबाट पनि तीन जना प्रतिनिधि राखेको थियो ।

कार्यदलको बीचमा आठ पटक वार्ता भयो । तर अन्तिम पटक शीर्षतहमा छलफल गरि बसेको कार्यदलको बैठकमा भएका सहमतिहरु पनि भाँडिएपछि मोर्चाका नेताहरु कार्यदलसँग वार्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावलले भन्नुभयो, मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनका लागि सरकारले निकै प्रयास गरेको हो तर मधेशी मोर्चाका नेताहरुले राजनीतिक संयन्त्रकै कार्य विधिमा सबै कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लिएपछि वार्ताले परिणाम निकाल्न नसकेको हो ।

बालुवाटारमा बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले कार्यविधिमा नै सबै कुरा उल्लेख गरि दिएभने राजनीतिक संयन्त्रको के काम भनि आफूले भनेको बताउँदै मोर्चाले राजनीतिक संयन्त्रले गर्नेको कामको विश्वासको आधार खोजेको बताउनुभयो ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..