» » संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धनले मधेश झर्नु भन्दा पहिले यस्तो निकाले विज्ञप्ति

                            
           
                                                   संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धन


                                                                                                            मिति ः २०७२÷०९÷०५
                                                                   पे्रश विज्ञप्ति
चार महिना देखिको जारी आन्दोलनको क्रममै छुट्टा–छुट्टै रुपमा आन्दोलनमा रहेका चारवटै संगठन बीच मंसिर ५ गते जनकपूरमा गठबन्धन बनेपछि यस गठबन्धनको तर्फबाट हामीले ९ बुदे मागपत्र जारी ग¥यौं र प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख ३ दलकै सभापति र अध्यक्षहरुलाई बुझायौं पनि र त्यस पश्चात सरकार गम्भिर भई हामी मधेशमै रहेकै बेला शिर्षतहमा मंसिर २९ गते सरकार र गठबन्धन बीच वार्ता हुने तय भयो र हामीले हाम्रा विरोधसभा र अन्य कार्यक्रमहरुलाई स्थगित गर्दै चारै जना अध्यक्षहरु २९ गते मंसिर वार्ताको लागि काठमाण्डौं आयौं तर त्यस दिन नै हाम्रा विरोधहरुको वावजुद हाउसमा विधेयकहरु दर्ता गरियो ।
बेलुका वार्ता सकारात्मक भयो र ३÷४ दिनसम्म बस्न आग्रह गरियो र मुद्दाहरुलाई सहजिकरण गर्ने उद्देश्यले सरकार र गठवन्धनको तर्फबाट १÷२ जना बसि मुद्धाहरु लाई छिचोल्दै जाने सहमति भयो तर व्यवहारमा त्यस्तो भएन । सरकार वार्ताको लागि र समस्या समाधानको निम्ति गम्भिर र जिम्मेवार देखिएन र फेरि हामी मधेश झर्नु अघि मिडियामार्फत आम जनतालाई हाम्रो प्रयास बारे जानकारी गराउन आवश्यक ठानेका छौं ।
सर्वप्रथम विधेयक सन्दर्भमा, हामीले पूननिर्माण तथा प्राधिकरण विधेयकलाई दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सभामुखलाई मानवीय समवेदनाको दृष्टिले सहमति जनाएका थियौं र संविधान संसोधनको सन्दर्भमा प्याकेजमै टेबल गर्ने भनेका थियौं तर हाम्रो अडानलाई बेवास्था गरि दर्ता गरिएको हुनाले हामीले सदनमा रोष्टम घेर्ने निर्णय गरेका छौं । फेरि टेबल भएका दुईवटै विधेयकमा न त हामीसँग सल्लाह गरिएको छ नत्र यस विधेयकले हाम्रो माँग सम्बोधन गर्दछ । अर्थात प्रतिनिधित्वको सवालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको लागि प्रत्यक्ष तर्फ हुने १६५ सिटलाई मात्रै प्रवेश गराईएको छ । यस सन्दर्भमा प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रतिनिधिसभाकै समानुपातिक तर्फको ११० सिटको निर्धारण प्रत्येक प्रदेशहरुको जनसंख्याको अनुपातमा बाँडफाँडको व्यवस्था गरिनु पर्ने हाम्रो माग हो साथै माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जना सांसदको व्यवस्था खारेज गरी प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १ सदस्य रहने गरि बाँकी सदस्यको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । निर्वाचन क्षेत्रकै सन्दर्भमा विश्वको सर्वमान्य सिद्धान्त र लोकतन्त्रको विधि र प्रक्रृया अनुसार हरेक १० वर्षमा जनगणनाकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको हेरफेर हुनुपर्दछ र यी सबै कुरा संशोधनमा आउनु पर्ने हो । अब रहयो सवाल समानुपातिक समावेशीकरणको सन्दर्भमा हामीले राज्यका शक्ति प्रयोगका हरेक निकाय न्यायपालिका र मातहतका निकायहरु, संसद, संवैधानिक अंगहरु, सुरक्षा निकाय (जनपद प्रहरी, सशस्त्र, नेपाली सेना तथा गुप्तचर), निजामति, कर्मचारीतन्त्र, नेपाल सरकार अधिनस्त संघ संस्थाहरु, स्वास्थ्य सेवा, परराष्ट्र सेवा, योजना आयोग, नियोग लगायतका अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पूर्णरुपले  समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुरुप नियुक्ति प्रक्रृयालाई अबलम्बन गरिनु पर्दछ भन्ने माग हो तर त्यस्तो छैन जसकारण हामीले सदनमा रोष्टम घेर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छौं र सदनको यस कारबाहीमा हामीले आन्दोलनरत पक्षसँग बार्ता र सहमति नहुञ्जेल र संशोधनका विधेयक फिर्ता नहुञ्जेल अवरोध गर्ने कुरा हिजो गठबन्धनका नेताहरुले सभामुखलाई भेटी जानकारी गराईसकेका छौं ।
यद्धपी हामीेले हाम्रो मागपत्रमा ९ वटा महत्पूर्ण मागहरु अघि सारेका छौ जस मध्ये २ वटा माथी उल्लेख भैसकेको अवस्था छ र नागरिकता र सिमाङ्कनको सन्दर्भमा पनि सरकार समक्ष स्पष्ट धारणा अघि सारेका छौं । जसमध्ये नागरिकता सम्बन्धमा हामीले महिलाले बैवाहिक सम्बन्धको आधारमा पाउने नागरिकता नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भए बमोजिम नै हुनुपर्दछ भनेका छौं । जुन अधिकारको हामीले अभ्यास गरिसकेका छौं । त्यसमा कसैलाई आपत्ती पनि हुनुहुदैन फेरि विवाहित महिला भनेको अंगिकरण भन्दा पनि वंशिकरणको सवाल हो जस अनुसार आफ्नो श्रीमान सरह अधिकार पाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । रहयो सवाल सिमाङ्कनको सन्दर्भमा यसमा प्रमुख तीन दल र सरकारले भ्रमित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । पहाड र मधेश छुट्टाउन मिल्दैन भन्छन र साम्प्रदायिक सदभावसँग जोडने प्रयास गर्दैछन । यसमा हामीले के भनेका छौं भन्ने हामीले भुगोलका कुरा मात्र गरेका छौं । मधेशमा पहाडी, मधेशी, आदिवासी, जनजाती सबै बस्ने हुनाले त्यो संरचनालाई यथावत राख्न आग्रह गरेका छौं । अहिले २ नं. प्रदेशमा ९०% मधेशी र १०% मात्रै पहाडी छन । हामीले भन्यौं यसमा झापा, मोरङ्ग र सुनसरी जो मधेश हो यसलाई जोडिनु पर्दछ । अझ उदयपुर र सिन्धुलीको भित्री मधेश पनि जोडिनु पर्दछ । यसो गर्दा २ नं. प्रदेशमा ६०% मधेशी र ४०% पहाडी समुदायको बसोबास हुन्छ र यसले सदियौं देखि जो पहाडी र मधेशी दाजुभाई सँगै बस्दै आएका छौं एकै ठाँउमा हुन्छ र समाजिक सदभाव पनि कायम रहन्छ तर उल्टै पहाडी र मधेशीलाई तोड्न खोज्ने अनि आरोप हामीलाई लगाउने प्रयास गर्दैछन । त्यस्तै ५ नं. प्रदेशमा पनि पहाड र मधेशको जिल्ला छदैछ र कैलाली र कञ्चनपुरमा थारु समुदायहरु सघन रुपमा रहेकोले २ वटै जिल्ला ५ नं. मा राख्दा सम्मानजनक उपस्थिति हुन्छ भनेका छौं तर सरकार, प्रमुख दल र केही मिडियाकर्मीहरुले भ्रमित गर्दैछन् । माथी उल्लेखित यी ४ वटा मुद्दा वाहेक हामीले माग गरेका अन्य मुद्दाहरु लोकतन्त्रको विधि र प्रक्रृया अनुसार आवश्यक भएको हुनाले त्यसमा सजिलै सहमति हुनेमा आशावादी छौं ।
यस्तो परिस्थितिमा हामी अत्यन्तै चिन्तित छौं र अब आम जनताले एक सेकेण्ड पनि थप दुःख नपाउन भनि महत्व र जिम्मेवारीका साथ बिच बाटो हुदैं साझा विन्दु खोज्न सघन प्रयास गर्दैछौं  तर अर्को पक्ष संवेदनशिल र जिम्मेवार नभए को हुनाले बाध्य भई आन्दोलनमा फर्किरहेका छौं । तर आम नागरिक समाज, पत्रकार र देशलाई माया गर्ने राष्ट्रप्रेमी जिम्मेवार नागरिकलाई सरकार र प्रमुख दलहरुलाई दबाव दिई समझदारीमा ल्याउन प्रयास गर्न आग्रह गर्दै अझै पनि बार्ता र संवादबाट छिटो समस्याको समाधान गराउन चाहेको निवेदन गर्न चाहन्छौं । धन्यवाद ।


शरत्सिंह भण्डारी
अध्यक्ष
रामसपा

अनिल कुमार झा
अध्यक्ष
नेसपा

राजकिशोर यादव
अध्यक्ष
गणतान्त्रिक फोरम

जय प्रकाश गुप्ता
संयोजक
तमरा अभियान
 

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..