» » मोर्चाले निर्णायक वार्ता र सहमतिको लागि अघि सारेको ११ बुदेँ माग यस्तो रहेछ,

वीरगन्ज, मसिर १५ गते । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट तर्फबाट निर्णायक वार्ता र सहमतिका  लागि सरकारसमक्ष अनौपचारिक रुपमा आफ्नो बटमलाइन पेस गरिएको छमधेसी मोर्चाका तर्फबाट पठाइएको अनौपचारिक बटमलाइन प्रस्तावमा सात प्रदेशभित्रै सिमांकन पुनरावलोकन गरेर निकास खोज्न सकिने उल्लेख छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार बटमलाइन प्रस्तावमा  सात प्रदेशको खाकामा रहेको पर्सादेखि सप्तरीसम्म र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म मधेसमा दुईवटा प्रदेश रहनुपर्ने सर्त छ।विवादित पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुरको के कति भूभाग कुन प्रदेशमा राख्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक आधार बनाएर राजनीतिक संयन्त्रबाट टुंगो लगाउन सकिने प्रस्ताव मोर्चाले राखेको छ। यसमा जनसंख्यालाई पनि आधार बनाउन सकिने विकल्प मधेसी मोर्चाबाट प्रस्तुत भएको छ ।
तीन ठूला दलसामू मोर्चाले पेश गरेको ११ बुँदे मागपत्र यस्तो छ स्
पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराईरमधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
संघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने ।
वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वा्चित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने ।
न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने ।
समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने ।
नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..