» » नयाँ संविधानले समेट्न नसकेका मधेशका आधारभूत मागहरु


–अधिवक्ता, रोशनकुमार झा
प्रस्तावना ः
नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानका गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाइ सम्मान गर्दै; भनिए पनि कतै मधेश आन्दोलनलाई संस्मरण गरिएको छैन । वर्तमान जारी भएको नयाँ संविधानको मूल श्रोत नै मधेश आन्दोलन हो भन्ने जगजाहेर छ तर अन्तरिम संविधानमार्फत संघियताको ग्यारेन्टी गराएको मधेश आन्दोलनलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्न खोजिएको छ  ।
नागरिकता ः
नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको धारा १० (२) मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । यो एक खालको नागरिकता दिने प्रचलन भएपनि संघियतालाई आत्मसात र अबलम्बन गरेको मुलुकले प्रदेश र संघ गरि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने र राष्ट्रियता झनै बलियो हुने थियो  । र यस किसिमको प्रावधानबाट नागरिकतामा संघको एकाधिकार रहन गएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैगरी धारा ११(६) ले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता सक्नेछ, भन्ने प्रावधान छ  । तर मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशी सभासद र अधिकारकर्मीको आँखामा छारो हाल्दै धारा २८९ (१) अन्तर्गत पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ, भन्ने प्राबधान  राखिएको छ । यसले मधेशको सिमापारीसँगको बिशिष्ट सम्बन्धमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ  । यो सम्बन्ध एउटा नेपालीले अन्य विदेशीसँग गरेको बिबाह जस्तो सम्बन्ध होइन  । हो सिमांकनका हिसाबले मधेशको भुमि नेपाल र भारत जस्ता फरक भुमि भएपनि सामाजिक, सांस्कृतिक, र प्राकृतिक हिसाबले त्यो एउटै भुमि हो । सक्षम रहेको खण्डमा निर्विवाद रुपमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताधारिले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभाम सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन पाउनु पर्छ  ।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता बाहकलाई राष्ट्रको महत्वपूर्ण पदमा आसिन हुन् रोक लगाएको अवस्थाको विधमानता छ भने धारा २९१ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका हरुलाई सो पदमा आसिन हुन कुनै रोक नलगाएको अवस्था छ  । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका हरुले आफूले लिएको अनुमतिपत्र त्यागेको तीन महिनापछि सो पदमा आसिन हुन पाउने व्यवस्था विभेदपूर्ण र गलत मनसायका साथ आएको प्रस्ट हुन्छ  । जीवनभर आफ्नो श्रम सीप कला कौशलले देश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने हातहरुलाई उपेक्षा गरेर आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय विदेशमा खर्चेकालाई बढी महत्व दिनु आफैमा न्यायका मान्य सिद्धान्त विरुद्धको कार्य हो ।
मधेशलाई खण्डित पार्ने प्रावधान ः
 नयाँ संविधानको धारा ५६(३) ले मधेशलाई पूर्ण रुपमा खण्डित पारेको अवस्था छ  । धारा ५६(३) यो  संविधान  प्रारम्भ  हुँदाका बखत  नेपालमा  कायम  रहेका अनुसूची–४ मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरू रहेका प्रदेश रहने छन् भनि भनिएको छ र अनुसूची ४ मा २ नं. प्रदेश अन्तर्गत सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरि जम्मा ८ जिल्लालाई मधेश प्रदेश अन्तर्गत समावेश गराइएको छ  । यस किसिमको प्रावधानले मधेशपूर्ण रुपमा खण्डित भएको प्रष्ट हुन्छ   । सामरिक महत्वको दृष्टिले महत्वपूर्ण पूर्वी र पश्चिमी मधेश क्षेत्रलाई मधेशको आधारभूमिसँग अलग्याइएको अवस्था छ यो किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन  । पहाडी बसोबास क्षेत्र रहेको भन्दैमा ती क्षेत्रलाई मधेश प्रदेशमा नगाभिनु कथित ठूला दलको राजनीतिक बेइमानी हो । कुनै समय घना जंगल रहेको पूर्वी मधेशका झापा, मोरंग, सुनसरीमा राज्यले कानुन बनाई पूर्वी पहाडबाट त्यस क्षेत्रमा मान्छेको अप्रवाशन बढाएका हुन् । उदाहरणका लागि झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन,  (लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२८।६।६ २०२८ सालको ऐन नं. १३  झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकेको ऐनको प्रस्तावनामै शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न तथा सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हितको लागि मोर, सुनसरी र झापा जिल्लाहरुको जंगल फडानी भएको झोरा क्षेत्रको जग्गाको समयोचित व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएको,  संज्ञा दिइ त्यहाको हजारौ बिघा जग्गा आवादी गरेकै भरमा पहाडीहरू लाई बाड्ने काम भयो र हेर्दा हेर्दै झापा मोरंग सुनसरीका आदिवाशीहरु पलायन भइ ती वस्तीहरु पहाडी वस्तीका रुपमा रुपान्तरण भए यसरी केही पहाडी बस्ती भएकै कारणबाट ती क्षेत्रलाई मधेशसँग अलग राखिनु किमार्थ स्वीकार्य हुनसक्दैन । त्यसैगरि नयाँ मुलुक नामले चिनिने बाँके, बर्दिया, कंचनपुर, कैलालीमा दार्चुला, जुम्लालगायतका पश्चिमी पहाडबाट बसाईसराई गरेकै कारणबाट थारुहरुलाई थरुहट प्रदेशबाट बन्चित गर्ने पहाडिया अहंकारवादको चरम पराकाष्टा हो  ।
राज्यशक्तिको बाँडफाँडः
त्यस्तै राज्यशक्तिको बाँडफाँड सन्दर्भमा धारा ५७ बमोजिम  केहि सामान्य खालका अधिकार दिई संघियताको मर्म बिपरित प्रदेशहरु खासगरी २ नं. प्रदेशलाई झुक्याउने ठग्ने काम भएको छ । धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँडअन्तर्गत शीर्षकमा प्रस्ट रुपमाः (१) संघको अधिकार अनुसूची–५ मा उल्लिखित कानून बमोजिम हुनेछ । भनि भनिएको छ, जस अन्तर्गत महत्वपूर्ण सबै अधिकारहरु जस्तै रक्षा र सेना सम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी,  केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा, मौद्रिक र बैंक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानूनी सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी, दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत, आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना, संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा, जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रसारणलाइन, राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थाप, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून, नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन, आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धीलगायत सबै केन्द्रलाई दिईएको छ  ।
प्रदेशको  अधिकार ः
प्रदेशको  अधिकार सम्बन्धमा अनुसूची–६ मा उल्लिखित  विषयमा  निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ, भनि भनिएको छ । जसअन्तर्गत एकदमै सामान्य खालका नाम मात्र देखावटी प्रकृतिका अधिकारीहरु दिईएको छ । जस्तै,  प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन सञ्चालन, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयाम कर, सेवा शुल्क दस्तुर, जरिवाना, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्यांक, प्रदेशस्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवाहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य वा विषय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, गुठी व्यवस्थापन, सम्बन्धित एकदमै सामान्य प्रकृतिका अधिकारहरु दिई राज्यशक्तिको बाँडफाँडको नाममा भ्रम फिजाउने काम भएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग ः
धारा ५९(४) बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यस्ता लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्नेछ । भनि भनिएको छ, त्यस्तै राजस्व स्रोतको बाँडफाँड अन्तर्गत धारा ६०(२) मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ, भनि भनिएको छ । यस प्रावधानहरुले न्यायिक वितरण गर्ने नाममा पुरानै व्यवस्थाको पुनरावृति गरेको छ । प्रदेशहरु र खास गरि क्षेत्र नं. २ को जल, जमिन र जंगल र आर्थिक नगरी वीरगंजको केन्द्रिकृत दोहन संस्कृतिले निरन्तरता पाउने प्रायः निश्चित छ ।
समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग तर समानुपातिकतालाई बेवास्ता ः
धारा ७६ मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धमा उपधारा मा (९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ, भनि भनिएको छ तर अन्तरिम संबिधान २०६३ समेतले सुनिश्चित गरिसकेको समानुपातिलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्न खोजिएको छ  । धारा ७६(९) मै संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहेका मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने भनिएको छ तर धारा ७८(१), १७०(१) ले संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री  हुनसक्ने कुराको ग्यारन्टी हुनु लोकतन्त्र पक्षहरुको लागि कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन र यस व्यवस्थाको दुरुपयोगबाट नातावाद कृपावादको संस्कृति झन मौलाउने निश्चित छ   ।
त्यस्तै धारा २८३ समेतले संबैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने भनिएको छ तर समानुपातिकता पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरिएको छ  । त्यस्तै धारा १७६ अन्तर्गत प्रदेश सभाको गठन सम्बन्धमा खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य सँख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य, भनि भनिएको छ । यो व्यवस्था पनि मधेसको लागि हितकर छैन  ।
मधेशी आयोगको काम कर्तव्य बारे संविधान मौन ः
धारा २५३ मा उल्लेखत महिला आयोग, धारा २५६ मा राष्ट्रिय दलित आयोग र धारा २५९ को राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य अधिकार बारे संविधानमा प्रष्ट किटानी व्यवस्था भए पनि धारा २६१ को आदिवासी आयोग, धारा २६२ को मधेशी आयोग, धारा २६३ को थारु आयोग र धारा २६४ को मुस्लिम आयोग बारे संविधान मौन छ ।
खस आर्य पनि समावेशी ः
धारा २५९ मा उल्लेखित राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा १८(३) समानताको हक अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, धारा ४२(१)सामाजिक न्यायको हक र धारा १७६(६) स्पस्टिकरण खण्डमा उल्लेखित खस आर्य शब्द उल्लेख भएबाट खस आर्य पनि समावेशी अन्तर्गत परेको छ यसबाट अन्ततः शासनसत्ताको केन्द्रमा कसलाई राख्न खोजिएको हो प्रष्ट हुन्छ ।
प्रदेशको सीमा परिवर्तन ः
प्रदेशको सीमा परिवर्तन सम्बन्धमा धारा २७४(४) (५) (६) (७) (८) मा उल्लेख छ । तर सीमा विवाद सम्बन्धको उक्त धारा संसोधनको कोणबाट अत्यन्तै जटिल छ ।
न्यायपालिकाको संरचना ः
नयाँ संविधानको  न्यायपालिका सम्बन्धी भाग ११ लाई हेर्दा पूर्णतः एकात्मक, केन्द्रीकृत र समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रादेशिक उच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको छ तर सांगठनिक र नियुक्ति प्रक्रियाको हिसावले संघियताको तत्व कहीँ पनि भेटिदैन । प्रादेशिक उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार पनि केन्द्रमै राखिएको छ । नयाँ संविधानको कतिपय ठाउँमा नाम मात्रको भएपनि एकहदसम्म समवेशितालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ तर न्यायपालिका भागमा कतै पनि समानुपातिक समावेशी शब्दावली परेको छैन । जिल्लाको संरचना रहने नरहने विवादित रहेको अवस्थामा जिल्ला अदालत भनि संविधानको धारा १२७ (१) (ग ) मा राख्नु आफैमा पनि विवादित विषय हो । धारा १३७ संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धमा पनि मधेशको कोणबाट हेर्दा न्यायीक नभएको जस्तो देखिन्छ  ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक ः
धारा १६ को उपधारा—(१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने’ र उपधारा (२) मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन नबनाइने’ कुराको प्रत्यभूत दिइएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १२ हुबहु उतारिएको देखिन्छ । यो व्यवस्था आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका सन्दर्भमा ‘बाँच्न पाउने अधिकार’ ले ‘मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार’ लाई पनि समेट्छ भनि भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याबाट प्रभावित देखिन्छ । यो व्यवस्था राख्नु राम्रो भएपनि नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, तथा सामाजिक सबै मानवअधिकारको सन्दर्भमा अझै प्रभावकारी बनाउन परिमार्जनको खाँचो देखिन्छ; जस्तो– मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ३ तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा ६ (१) अन्तर्गत ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार हुने’ तथा धारा ६ (१) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको स्वेच्छाचारी हरण’ निषेधित हुने प्रत्याभूतिलाई समेत प्रतिविम्बित हुनेगरी राख्नु उचित हुन्छ ।
स्वतन्त्रताको हक ः
धाराा १७  मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित नगरिने प्रत्याभूत गरिएको छ । तर नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्धको धारा ९ ले विस्तृतरुपमा प्रत्याभूति दिएजस्तो वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाको हकलाई प्रतिविम्बत गर्दैन । वैयक्तिक सुरक्षाको आयामलाई मस्यौदामा छुटाइएको छ । सुरक्षा भन्ने अवधारणाले भुनामा परेका वा नपरेका (जस्तै, मानवअधिकार रक्षकहरु) दुबैखाले व्यक्तिको सुरक्षालाई समेट्ने हुँदा व्यक्तिगत सुरक्षा खतरामा परेका व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्न आवश्यक पर्ने उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी राज्यलाई दायित्व सृजना गर्न वैयक्तिक सुरक्षाको अधिकारलाई पनि स्पष्टसँग संवैधनिक संरक्षण दिनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्वतन्त्रताको हक उपर सीमा बन्देज ः
धारा १७ (२) मा ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’, ‘बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता’, ‘राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता’, ‘संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,’ ‘नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता’, र ‘कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता’ लाई मौलिक स्वतन्त्रताको रुपमा प्रत्याभूति दिइएको छ । यी स्वतन्त्रताहरु कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका आधार हुन् । तथापि यसमा लगाउन सकिने बन्देजका आधारहरु २०४७ को संविधानभन्दा अन्तरिम संविधान र अन्तरिम संविधानभन्दा नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने आधारहरु विस्तार गर्दै लगिएको छ । स्वतन्त्रतामाथि  लगाउन सकिने प्रतिवन्धका आधारहरु दुरुपयोगयोग्य तथा नियन्त्रणमुखी छन् । २०४७ को संविधानले निश्चित गरेका प्रतिबन्ध्का आधारहरुमा के त्यस्तो नपुग भयो जसका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको सीमाभन्दा बाहिर गएर प्रतिबन्धका आधारहरु थप्नुप¥योः त्यसको औचित्य पुष्टी हुने देखिदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत स्वीकार्य हुने प्रतिबन्धका आधारहरुमा “राष्ट्रिय सुरक्षा”, “सार्वजनिक व्यवस्था”, “सार्वजनिक स्वास्थ्य” तथा “अरुका अधिकार प्रतिष्ठानको रक्षा” पर्दछन् । प्रस्तावित आधारहरु हेर्दा ती संर्वस्वीकृत आधारहरु संग मेलखान्छन् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । “श्रमप्रति अवहेलना” तथा “नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग” जस्ताआधारहरु आफैंमा अस्पष्ट तथा द्विविधाजनक छन् भने जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, अपराधको दुरुत्साहन, राज्यद्रोह, राष्ट्र विरुद्ध जासूसी, गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयताको भङ्ग र हिंसात्मक कार्यको दुरुत्साहन जस्ता प्रस्तावित प्रतिबन्धका आधारहरु फौजदारी कानुनले दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गरेका विषय भएकोले संविधानमा तिनीहरुको उल्लेखन आवश्यक देखिदैन ।
मौलिक स्वतन्त्रतामा लगाउन सकिने सिमा बन्देजको भविष्यमा दुरुपयोग भई कार्यकारी र विधायिकी स्वेच्छाचारिताको शिकार बन्ने र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विकास हुने खतरा सिर्जना नहोस् भन्ने तर्फ संविधान निर्माणकै क्रममा सजगता अपनाउन जरुरी छ ।
  समानताको हक ः
धारा १८ समानता र अविभेदको हकका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको तुलनामा प्रस्तावित मस्यौदामा केही प्रगति देखिन्छ । उदाहरणर्थ, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, यौन अभिमुखिकरण तथा आर्थिक हैसियतसमेत समावेश हुनेगरी विभेदका निषेधित आधारहरुलाई फराकिलो बनाइएको छ । निषेधित आधारहरुको सूचीलाई खुला छोडिएको छ, ताकि न्यायिक व्याख्याको माध्यमद्वारा भविष्यमा आईपर्ने सक्ने नयाँ प्रकृतिका भेदभावलाई पनि संवैधानिक दायरामा ल्याउन सकियोस । समान संरक्षण सँगसँगै कानुनको समान “लाभ” लाई पनि प्रत्याभूति गरिएको छ ।
तर बालबालिका, वृद्धवृद्धाजस्ता विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्ने समूह तथा ऐतिहासिक विभेद र वहिष्करणमा परेकाको विकास, संरक्षण र सशक्तिकरणका निम्ति परिकल्पना गरिएको विशेष संरक्षणसम्बन्धी धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रस्ताव विगतका संविधानको तुलनामा अझै समस्याग्रस्त छ । यो व्यवस्था आफैँमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रुपमा राखिएकाले २०४७ सालको संविधानदेखि नै राज्यलाई बाध्यात्मक दायित्व सुम्पने भन्दा पनि राज्यले कानुन बनाउन सक्ने गरी राज्यलाई सशक्तिकृत गर्ने ढाँचाको छ । “....संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुनबमोजिन विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने वाक्यांश प्रयुक्त भएबाट यसअन्तर्गत नागरिकले विशेष संरक्षणको दावी गर्ने भन्दा पनि राज्यलाई तजबिजी अधिकार दिइएको प्रतीत हुन्छ ।
यस अन्तर्गत विशेष संरक्षणका लाभग्राहीहरुको सूची अन्तरिम संविधानभन्दा प्रस्तावित मस्यौदामा नितान्त खुकुलो पारिएको छ । उक्त सूचीमा “आर्थिकरुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनताति, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदूर, उत्पीडित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्याक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिक” लाई समेटिएको छ । वस्तुगत आधारमा विशेष संरक्षणका लाभग्राहिको सुचि तय नगर्दा ऐतिहासिक विभेद तथा वहिष्करणलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेरै प्रस्तावित व्यवस्थाको उद्देश्य नै पराजित हुने गरी यो व्यवस्था प्रतावित गरिएको छ ।
यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबिना “कानुनको समान संरक्षण” को प्रत्याभूतिअन्तर्गत पनि व्यक्तिको वर्गीकरण गरेर राज्यले आवश्यकताअनुसार भिन्नभिन्न व्यवहार गर्न सक्छ । त्यक्ति हुँदाहुँदा पनि ऐतिहासिक वहिष्करण तथा भेदभावको अन्त्यका लागि आवश्यक अन्तरिम वा स्थायी प्रकृतिका उपायहरु अवलम्वन गर्नेतर्फ राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन यस किसिमको विशेष संवैधानिक व्यवस्था गएिको हो । सोही उद्देश्यअनुरुप प्रस्तावित व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
न्यायसम्बन्धी हक ः
कानुनी परामर्श तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थिति ः
धारा २० (२) ले पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परे समयदेखि ने आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने तथा त्यस्तो परामर्श गोप्य हुने व्यवस्था छ । तर निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो अधिकार उपलब्ध नहुने गरी बन्देजात्मक व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धारा २५ को उपधारा ३ मा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने संवैधानिक प्रत्याभूतिमा पनि अपवाद सृजना गरिएको छ । निवारक जनरबन्दमा राखिएको कुनै पनि व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो अधिकार उपलब्ध नहुने व्यवस्था छ । यसले अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डका विपरीत स्वेच्छाचारी थुनालाई मान्यता दिएको छ ।
विशेषगरी नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धको धारा ९ (३) ले “कुनै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको वा थुनिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायधीश वा कानुनद्वारा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष ल्याइनेछ । त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिब समयभित्र पुर्पक्ष गर्न पाउने वा रिहा हुन पाउने अधिकार हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निवारक नजरबन्दा रहेका व्यक्ति र शत्रु राज्यको नागरिकलगायत सकैका निम्ति लागू हुने प्रत्याभति हो ।
त्यसैगरी अनुबन्धको धारा १४ अन्तर्गत फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई पूर्ण समानताका आधारमा आफ्नो प्रतिरक्षाका निम्ति तयारी गर्न पर्याप्त समय तथा सुविधा पाउने र आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुबन्धले गरेका यी व्यवस्था थुनामा परेका सबै व्यक्तिहरुलाई समानरुपमा लागु हुने स्वच्छ पुर्पक्षसमबन्धी अधिकारहरु हुन् । यी अधिकारलाई सम्मान गर्न विवादित प्रावधानहरुमा संशोधन गरिनुपर्छ । विगतको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा स्वेच्छाचारी थुनाविरुद्ध कानुनी संरक्षणकै अभावले व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने तथा गैरन्ययिक हत्याको शिकार बनाउनेजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएको संर्वविदित्तै छ । त्यस सन्दर्भमा पनि यस्ता अपवादात्मक प्रावधानलाई संविधानले स्थान दिन नहुनेतर्फ पर्याप्त  होशियारी पु¥याउन जरुरी छ ।
अपराध पीडितको हक ः
धारा २१ (१) मा अपराधका पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा (२) मा अपराधका पीडितलाई कानुनबमोजिन सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यस दफाले परिपूरणको अधिकारका केही तत्वहरु (क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापना) लाई समावेश गरेको देखिन्छ । तर, फेरि पनि क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको यो अधिकार अपराधका पीडितहरुलाई मात्र उलब्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत मानवअधिकार उल्लङघनका (त्यस्तो उल्लङ्घन अपराध ठहरिने भए पनि वा नभए पनि) सबै पीडितहरुलाई परिपूरणको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी उपधारा २६ (२) लाई संशोधन गरी अपराध र मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरु पर्याप्त परिपूरणका (क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन, पुनस्र्थापना, सन्तुष्टि तथा उल्लङ्घन नदोहोरिने प्रत्याभूति) हकदार हुन्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
यातनाविरुद्धको हक ः
धारा २२ को उपधारा (१) मा गरिएको यातनाको परिभाषाले नेपाल पक्ष भएको यातनाविरुद्धको महासन्धिको धारा १ अन्तर्गतको परिभाषासँग तादम्याता राख्दैन । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्वीकार्य परिभाषाको तुलनामा प्रस्तावित परिभाषा साँघुरो छ । महासन्धिमा यातना भन्नाले “कुनै सार्वजनिक अधिकारी वा आधिकारिक हैसियतको अन्य व्यक्तिले वा निजको उक्साहट, सहमति वा अव्यक्त सहमतिबाट कुनै व्यक्ति वा तेस्रो व्यक्तिबाट कुनै जानकारी वा बयान लिने वा तेस्रो व्यक्तिले गरेको भनी शङ्का गरिएको कार्यका लागि दण्ड दिने वा सो वा तेस्रो व्यक्तिलाई त्रास देखाउने वा जबरजस्ती गर्नेजस्ता उद्देश्यहरुले वा विभेदमा आधारित कुनै पनि कारणले निजलाई जानीजानी दिइएको शारीरिक वा मानसिक पीडा वा कष्ट दिने कार्य” लाई जनाउँछ । कुनै पनि कार्य “यातना” हुन थुनाको अनिवार्यता आवश्यक पर्दैन । महासन्धिको पक्ष भएको हैसियतले सो महासन्धिको परिभाषालाई नै प्रतिविम्बित गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक ः
धारा २३ (१) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डता वा शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पार्ने पर्याप्त आधार भएमा त्यसको रोकथामका कुनै पनि व्यक्तिलाई निवारक नजरवन्दमा राख्न अनुमति दिएको छ । त्यसरी निवारक नजरबन्दको आधारमा थुनामा परेका व्यक्तिहरुका परिवारजनहरुलाई राज्यले जानकारी गराउनु पर्ने बनाई नयाँ प्रावधान राखिएको देखिन्छ । तर “शत्रु राज्यको नागरिक” बाहेक अन्य व्यक्तिका हकमा मात्रै राज्यलाई यस व्यवस्थाले दायित्व सृजना गरेको छ । शत्रु राष्ट्रको नागरिक भएको अवस्थामा तिनका परिवारलाई जानकारी दिन बाध्य पार्दैन ।
थुनाको कारण जे भए पनि कुनै जानकारी नदिई थुन्ने कुरालाई निषेध गर्नुपर्ने तथा थुनुवाका आफन्तहरुलाई थुनामा राखिएको बारे जानकारी गराउनुपर्ने, सबै थुनुवाहरुको अधिकारको सम्मान संरक्षण गर्नु पर्ने तथा एकान्त काराबारलाई निषेध गर्नुपर्ने नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार अन्तर्गत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व हो । तसर्थ परिवारजनहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने कर्तव्यलाई निवारक नजरबन्दमा राखिएका सबै व्यक्तिका हकमा लागू हुने बनाइनुपर्छ । साथै कसैलाई पनि एकान्त काराबास (ईनकम्यूनिकेडो डिटेन्सन) मा राख्न नपाइने गरी संवैधानिकरुपले निषेध गर्न मस्यौदा चुकेको छ । यो पनि सम्बोधन हुन जरुरी छ ।
मौलिक हकका कतिपय प्रावधान अन्तराष्ट्रिय मान्यता बिपरित मधेश र मधेशी लाई साईजमा राख्न गरिएको बुझ्न सायद कसैलाई गार्हो नपर्ला  ।
समाधान ः
अहिलेको नाकाबन्दीदेखि मधेशमा देखिएको आन्दोलित लहरलाई सम्बोधन गर्न हेतु पनि माथि उल्लेखित त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई यथासिघ्र संसोधन हुन जरुरी देखिन्छ  । त्यसकाका लागि भाग ३१ अन्तर्गत को संविधान संसोधन विधि हालको अवस्थामा संरचना खडा नभैसकेको हुँदा तत्काल प्रयोगमा आउन सक्दैन  । अतः धारा ३०५ को बाधा अड्काउ बिधि अथवा धारा २९६ (२) बमोजिमको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर आवश्यक संशोधन गर्नु उपयुक्त विकल्प होला  ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..