» » अहिलेको आन्दोलनको कुनै नयाँ माग होइन


डा.रामकेवल साह

दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि तराई मधेशमा आन्दोलन भइरहेका छन् तर निकास निस्किने कुनै मार्ग देखिएको छैन, कहाँबाट कमजोरी भइरहेको छ ?
—सबभन्दा पहिला निकास भनेको के ? सम्झौतालाई भन्नु हुन्छ कि निर्णयलाई भन्नु हुन्छ ? त्यसकारण यो आन्दोलन सम्झौता प्रष्त हो कि निर्णायक हो त्यो कुरा बुझनु जरुरी छ । यो आन्दोलन अहिले पनि निर्णायक अवस्थामा पुग्न सकेकोे छैन । अहिले पनि सम्झौता प्रस्ते छ किनभने पटक–पटक सम्झौता र बार्गेनिङ्गको कुरा भइरहेको छ । सम्झौतामा लेनदेनको कुरा नमिलेकाले यो लम्बी रहेको छ । तर जनताले निर्णायक खोजेको छ भने नेताहरुले सम्झौता खोजेका छन् । त्यसै कारणले कुरा मिलेको छैन । जनताको इच्छा पूर्ति गर्न ताकत न त नेताहरुमा छन् न त राज्यसत्तामा छ । त्यसैले यति चाँडो निकास निस्किदैन यो आन्दोलन अझै लम्बिन्छ । अहिले कसैले टुङ्गगाए पनि जसरी २२ बुदेँ सम्झौता भयो, ८ बुदेँ सम्झौता भएर पनि आन्दोलन राकिएन त्यसैको निरन्तरता हो यो आन्दोलन । त्यसैले सम्झौतामा कसैले टुङ्गगाए पनि जवसम्म वस्तुगत रुपमा यो कुराहरु स्थापित हुदैँन तवसम्म यो आन्दोलन कुनै न कुनै रुपमा चलिरहन्छ, जस्तो मलाई लाग्छ ।

दुई महिना भन्दा बढी समयसम्म आन्दोलन भइरहनुमा सरकार मात्र दोषी छन्, मधेशवादी दल दोषी छैन ?
—यसमा मैले सरकार भन्दा पनि राज्य व्यवस्थालाई दोषी मान्छु, किनभने सरकार भनेको आउने जाने कुरा हो । कोइरालाको सरकार परिवर्तन भएर ओलीको सरकार बनेको छ तर कुरा सबै त्यही हुन् नि त्यसैले राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आउनुपर्छ । त्यसकारण जबसम्म राज्यको संरचनाबाट विभेद हट्दैन तबसम्म यो आन्दोलन कुनै न कुनै रुपमा जुनसुकै रुपमा भइरहने हुन्छ । त्यसैले यो भन्दा पहिला ०६२ र ०६३ को आन्दोलनको म्याण्डेड त्यही थियो कि राज्य पुर्नसंरचना गर्ने खोइ त पुर्नसंरचना गरेको । राज्यको सबै अङ्गहरु सरकारदेखि लिएर संसद, न्यायलयलगायत सेनाजस्तो सबैमा पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने आवश्यता थियो । त्यसैले यो संविधानमा नै प्रश्न चिन्ह उठेको हुनाले परिवर्तनको जुन वाचा गरेको तर त्यो पुरा नहुनुमा राज्य दोषी रहेका छ, राज्यका सञ्चालक दोषी रहेका छन् । त्यसैले यो आन्दोलन एउटा कलान्तरमा आएर मधेशले उठाएको हो त यो राष्ट्रिय आन्दोलन हो सम्पूर्ण देशको आन्दोलन हो । पुरा देशको समस्यासँग मधेशले जुझन खोजेको हो । त्यसैले देशको समस्या समाधान नहुञ्जेल मधेशको समस्या पनि समाधान नहुन सक्छ । मधेशवादी दलहरु जनताको अगुवाई गरिरहेको हुनाले तिनीहरुलाई दोष दिन मिल्दैन । आखिर तिनीहरुले जनताको मागलाई सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।


अहिलेको आन्दोलन खास के का लागि भइरहेका छन् ?
—यो प्रश्न सबैले सोध्छ । दुई दुइवटा आन्दोलन भइसक्यो तर अहिले पनि यो सोध्नुहुन्छ भने ००७ साल ०४६ साल लगायत ०६२ र ०६३ को आन्दोलन के को लागि भएको थियो । त्यसैले पटक–पटक यो सोध्नु आन्दोलनको अपमान गर्नु हो । यो आन्दोलन २२ बुदेँ आठ बुदेँ कार्यान्वयन नभएको कारणले भएको हो । सम्झौता राज्यले किन पालन गरेन ? त्यो सबै इतिहास पल्टाउदा सबै कुरा त्यहाँ रहेका छन् । छोटकरीमा भन्नु पर्दा अन्तिरिम संविधानमा लेखिएको छ, कि मधेश लगायत सबै पहिचान झल्किने स्वायत प्रदेश बन्नेछ । खोइ त पहिचान सहितको स्वायत प्रदेश । आफैले गरेको वाचा पनि तोड्ने संवैधानिक प्रावधानलाई पनि नमान्ने, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनलाई पनि पालना नगर्ने भनेपछि यो राज्य कसको हो, कसले चलाईरहेको छ यो राज्यलाई ? अरु जनता जो सार्वभौम त्यो शाषित भए रैती भए, जो चुनाव जितेर आए त्यो शासक भए राजा भए । त्यसैले केको लागि आन्दोलन भइरहेको छ भने पटक–पटक भनिरहनु पर्दैन । यो आन्दोलन मानव अधिकारको लागि हो, समानता, समावेशतिा, पहिचान, संघियता लगायको कुराहरुको लागि हो । पहिलो र दोस्रो मधे्श आन्दोलन जुन कुराको लासिग भएको थियो त्यसैको लागि हो, यो कुनै फरक आन्दोलन हैन, देश टुक्रियाउने खालको आन्दोलन पटकै पनि रहेको छ । वास्तवमा संघियतालाई बलियो पार्ने आन्दोलन हो ।

गाउँघरतिर आम मधेशी जनतासँग बुझ्दा उनीहरु भन्छन्, यो सरकारले हामीलाई कुनै पनि अधिकार दिएनन् । अब हामी यो देशका नागरिक रहने छैनौ । मेरो छोरा छोरी पढ्न पाउने छैन । जागिर पाउने छैन लगायतका कुराहरु भन्छन् के यो सही हो त ?
—एकदमै सहि कुरा भनेको छ । सामानताको अधिकारको भित्र पर्छ । समानता प्रत्याभुति हुने यो देशका नागरिक सबै बराबर हुने राज्यले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । कुनै ग्यारेण्टी गरेको छैन । नागरिकतामा भेदभाव छ, अवसरमा भेदभाव छ, यो भेदभाव मेटाउने कुनै पनि संवैधानि अथवा कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन । त्यही भएर तिनीहरुको आशंका नजायज होइन एकदमै जायज छ । ती जनताहरु ००७ सालदेखी आउँदा आउँदै ०७२ सालसम्म पनि त्यही सामानताको मागेको हो । स्वतन्त्रता र पहिचान लगायतको कुरा माग गरिरहेको हो । तर पनि यसको कुनै ठेगान नभएपछि आन्दोलन गर्नु पर्ने बाध्यता करो या मरो जस्तो भएको छ । अहिले हामी आन्दोलन गरेर अधिकार प्राप्ति गर्न सक्छौ भने हाम्रा छोराछोरीलाई फेरी आन्दोलन गर्ने बाध्यता नआयोस् भन्ने जनताको मनोभाव जायज छ । ती जनताहरु ००७ सालमा राणा विरुद्ध लडे, २०४६ सालमा राजतन्त्र विरद्ध लडे । गणतन्त्र स्थपनामा लडे । मधेश आन्दोलनमा पनि लडदैँ छन् । सामानता वस्तुगत र व्यवहारिक रुपमा स्थापित होस् । कुनै पनि मन्त्री मण्डलको स्वरुपमा हेर्नुस् आधा जनसँख्या भएको जनताको प्रतिनिधीत्व ५ प्रतिशत मात्रै छन् । यो देशमा एक तिहाई मधेशी छन् । एक तिहाइ जनसंख्या जनजाती छन् र एक तिहाइ जनता खस वाहुनको रहेका छन् । जवसम्म यो समिकरणमा बाँडफाँड हुदैन, तबसम्म ती समिकरणलाई स्वीकारिदैन र सत्ता समिकरण, राज्यमा हिस्सेदारीको समिकरणमा जब यो फर्मूला अपनाइदैन तबसम्म यहाँ विभेद रहि रहन्छ । त्यसैले सधैभरिको लागि विभेद खतम गर्ने हो भने, हरेक कुरामा एक तिहाइको हिसाबले सबैको समान पाउनु पर्छ । पहिलो आन्दोलनमा संघियताको र गणतन्त्रको लागि आन्दोलन गर्दा सम्पूर्ण देशका जनतालाई फाइदा भयो । त्यसकारण यो कुनै जाती विषेशको लागि आन्दोलन होइन ।

विगतमा पनि संघीयताका कारण सविधान बनेनन् । यसपटक यो कुरालाई थाँति राखेर जबर्जस्ती बहुमतका आधारमा सविधान जारी गरे तर संघीयताको विषय लिएर यतिका दिनदेखि आन्दोलन भइरहेका छन् । आखिर नेपालमा कस्तो संघीय प्रदेश निर्माण भए सबैको चित्त बुझ्छ ?
—संघियता वास्तवमा देशमा नौलौ अनुभव हो । एकीकृत शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा जानुको मतलब हो कि यहाँ धेरै पहिचानहरु गुमेका छन् ।  जस्तै एक तिहाई जनता  मधेशी, एक तिहाई जनजाती र एक तिहाई खस बाहुन । तर यसमा एक तिहाई खसवाहुनको हाली मुहाली हुदै आएको छ । र दुई तिहाइ जहिले पनि उपेक्षित महशुस गर्दै आएका छन् यसका समाधान के हुन्छ भन्दा, विद्धानहरु र राजनीतिज्ञहरुको सहमतिमा संघीयतामा गए सबैको अधिकार र पहिचान सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मनसायले यो प्रणाली अपनाइएको हो । अहिलेको संघियाताको खाका अन्तिरिम संविधान भन्दा पनि प्रतिगामी भएको छ । विद्धानहरुले सिफरिस नमान्ने तर चारजना नेताहरु एउटा कोठमा बसेर कोरेको संघियता कसरी मान्य हुन्छ ? जब राजा कसैले मानेनन भने यिनीहरुको संघीयता र संविधान जनताले कसरी मान्छन ।

त्यसो भए कस्तो संघियता र प्रदेश निर्माण गरियो भने सबैको चित बुझन सकिन्छ ?
—प्रदेशको कुरा अन्तरिम संविधान २०६३ ले निर्कियोल गरिसकेको हो । राज्य पुर्नसंरचना संसदीय आयोगले बनाएको ११ प्रदेशको खाका वैज्ञानिक तरिकाले छलफल गरेर बनाएको थियो । तर त्यहाँ यिनहिरुको स्वार्थ पुरा नभएकोले त्यसलाई अस्वीकार गरे । खस शासकहरुले आफ्ना हितमा यो सात प्रदेशको खाका तयार पारेको हो । संघियतामा जबसम्म सबैको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म यसलाई लागु पनि गर्न सक्दैन ।

पहाडी दलका नेताहरुले आआफ्नो अनुकुल हिमाल पहाडमा प्रदेश निर्माण गरे तर मधेशमा विवाद छाडेर हिडे । आखिर मधेशवादी दलले आफ्नो गोरुको बाह्रै टाका भनेर सधै हुँदैन, कम्परमाइज गर्ने ठाउँ छ कि छैन ?
—मधेशवादी दलहरुको अधिकारको लडाइ भएकाले कसैलाई कम्पोरमाइज भन्दा पनि शासकीय जुन प्रकार प्रवृति हुन्छ शाषण गर्ने अनुरुप हुन्छ जुन परम्परागत शैलीमा हुन्छ । त्यसलाई राज्य सञ्चालहरुको एउटा प्रवृति देखिएको छ २५० वर्षमा । चाहे त्यहाँ जो कोही पुगोस् । अहिले पनि क्रान्तिकारीहरु पनि राज्यसत्तामा पुगेको छ तर खोइ राज्य संरचना परिवर्तन गरेको । त्यसैले स्वरुप र राज्यको जुन व्यवहार हो त्यो व्यवहार विभेदकारी हो । आफ्ना निहित र निजी स्वार्थका लागि यो प्रकारको गरिएको हो । मधेश प्रतिको मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण वास्तवमा पहिलादेखी नै विभेदकारी महत्वकांक्षा रहेको छ । मधेशलाई आफ्ना बिरता सम्झेको छ । धान, चामल उब्जाउने र काठमाडौँमा पठाउने काम राणा शासनदेखि चलि आएको कुरामा अहिले मधेशीले अधिकार माग्दा यिनीहरुको लागि नौलो कुरा भएको छ । तर तिनीहरुलाई यो थाहा छैन कि राण शाषण र लोकतान्त्रिक शाषणमा धेरै फरक छ । जनताले दुइ तरिकाले मात्रै निर्णय गर्छ कि त ब्यालेटले कि त बिद्रोहले । अब मतदान त मधेशी जनताले गरेकै हो तर मुल पार्टीहरुले मधेशीहरुसित विश्वासघात गरे । विश्वासघात गरेपछि हारेको नागरिकको विद्रोह गर्ने नैसर्गिक अधिकार हुन्छ, त्यो विद्रोह र आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
रबर वा कुनै वस्तुलाई धेरै तन्काइयो भने भाँच्छ, आन्दोलन धेरै तन्कि रहेको छ, टुट्ने वा भाँच्ने सम्भावना छ कि छैन कि अझै शक्ति कायमै छ ?
—हो यो आन्दोलन तन्कीरहेको कुरा प्रस्ट छ । अब यो आन्दोलनको स्वरुप बदलिन सक्छ । धेरै जसो मान्छेको शंका छ कि यो आन्दोलन अधिकार र पहिचानको लागि हो कि अरु कुनै वादीको लागि हो । दर्जनौ मधेशी शहिद भएको हो । देशमा अधिकारका लागि हो छुटाउनका लागि होइन । अबको आन्दोलन काठमाडौँ केन्द्रित हुन संम्भावना बढ्द्ै गएको छ । जनजाती, खसवादी या सम्पूर्ण देशको उपेक्षित वर्गहरुले एकजुट भएर आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्तरमा बढाउँछन् र सफल पनि हुन्छ । मधेशको अगुवाईमा अर्को आन्दोलन हुन्छ र नयाँ किसिमले आन्दोलन हुनेछ अब देश पछाडि तिर फर्केर जादैँन । यो आन्दोलन तन्केर देश र राष्ट्रको आन्दोलन हो र यो आन्दोलन तन्केर काठमाडौँसम्म आइपुग्छ ।

मधेशमा जो कोही गएर भाषण गर्दा भन्छन्, अब सिके राउतको विकल्प छैन अर्थात राज्यको रवैयाका कारण देश खण्डित हुनसक्छ, अलगाववादको नारा लाग्न सक्छ त्यो संभावना कतिको देख्नु भएको छ ?
—यो देश खण्डित हुनेबाला छैन । यो जसले सपना रोपे पनि र गरेपनि खण्डित हुदैँन । किनभने यो आन्दोलन कुनै क्षेत्र विवाद र जातीय विवाद र धार्मिक विवादको जस्तो छैन । मधेशले आफ्ना अधिकार पहिचानको कुरा खोजेको छ । मधेशले कहिल्यै पनि अर्को देशको माग गरेको छैन । उनलाई अर्कै देश चाहिएको भए अहिलेसम्म यतिका परिवर्तन भयो त्यसमा सहभागि हुदैन्थ्यो । हारेको निर्वाचनमा सहभागि भएकै छ सतामा गएकै छ । त्यसकारण ठोकुवा साथ भन्न सकिन्छ कि मधेशलाई अर्कै देश चाहिएको छैन । खाली अधिकार र आफ्ना पहिचान कायम गराउनको लागि अन्दोलन गरिरहेको छ । कसै—कसैले आवेगमा आएर मधेश टुक्रायाइ दिन्छु भनेर भने होला तर जनताले देश टुक्रयाउन सकिदैन । मधेशको हरेक ठाँउमा स्वायत मधश सरकार लेखेको छ कहि पनि स्वतन्त्र मधेश सरकार लेखेको छैन । त्यसकारण मधेशी जनताले मधेशलाई अलग देशको लागि आन्दोलन गरिरहेको छैन ।

मधेशमा सिके राउतको विकल्प छैन भनेर अहिले पनि धेरैले भनिरहेको छ नि ?
—हुन सक्छ कसैलाई उनको व्यक्तिगत धारणामा सहमति जनाउछन् होला तर मैले बुझे अनुसार सिके जीको विचारलाई जनताले सर्मथन गरेको छैन । भोलीको दिनमा हुनसक्छ होला त्यो भनेको पछिको कुरा हो । त्यस्तो केही नहुने भनेर ठोकुवा भन्न सकिदैन आखिर जनता हो । तर यस्तो गर्न जनतालाई बाध्य नपारोस् यी पृथकतावादी सोच भएका हरुले । राजा मालिक भएको देशमा गणतन्त्र ल्याएर जनता मालिक भइसकेको देशमा यी भारे भुरे राजाहरु टिक्न सक्दैन । सिके राउतको कुरालाई केही मिडिया र केही व्यत्तिहरुले उचालेको हुन सक्छ तर आम जनता त्यसको विचारसँग सहमत छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तपाई लाग्दैन कि यतिका लामो समयसम्म आन्दोलन हुँदा पनि मधेशी बुद्धिजिवी, मधेशी नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ?
—हैन यो कुरा म मान्दिन, धेरै कुरा प्रभावकारी रहेको छ । मधेशी नागरिक समाज, मधेशी बुद्धिजीवीहरु, मोर्चाको नेताहरु र आन्दोलनकारीको अगुवाहरु सबैको तालमेल राम्रै छ । त्यसकारण बुद्धिजीवीहरु लागेको छैन भन्न सकिदैन तर जुन स्तरमा जानु पर्ने त्यो अनुरुप गइरहेको छैन यो हुन सक्छ । मानवअधिकारको क्षेत्रमा बुद्धिजिवीहरु लागेकै छन् । कानुनीरुपमा पनि मधेशी अगुवाहरु लागेकै छन् । सञ्चार माध्यमहरुमा तपाईहरु जस्ता लागेकै छन् । यो आन्दोलनमा विश्वको हरेक देशको राजधानीमा १० जना भएपनि मधेश आन्दोलनलाई सर्मथन गरेकै छन् । त्यसैले हरेक तह तप्का मधेशीहरु नेताहरु आ—आफ्ना कमजोरीको वावजुद पनि आन्दोलनमा लागेकै हो ।

सरकार र आन्दोलनकारी बीच वार्ता गराउनका लागि मधेशी बुद्धिजिवी तथा मधेशी नागरिक समाजले किन मध्यस्थकर्ताको भूमिका किन खेलि रहेका छैन ? कठिनाई कहाँ छ ?
—मधेशी बुद्धिजीवीहरु र मधेशी मध्यस्तकर्ताहरु आउनुमा दुई पक्षवीच मध्यस्थकर्ता बन्नको लागि यदि कुनै निष्पक्ष व्यक्ति जान्छ भने लेनदेनको कुरामा सहभागिता जनाउदैन । नेताहरुले कुरा गरिरहेको ठाँउमा कुनै पक्षबाट मध्यस्थकर्ताका रुपमा बुद्धिजीवीलाई आह्वन गरेको छैन । नेताहरुले लेनदेनको कुरा मात्रै गरेको जस्तो लाग्छ । त्यसकारण आन्दोलनकारीहरुको माग भन्दा फरक रहेको छ । वास्तवमा भन्नु पर्दा आन्दोलनकारीहरुको माग भनेको अधिकार पहिचान हो भने नेताहरुको माग सत्ता र साझेदारी हो । त्यसकारण यी दुईबीच रहेको मागहरु मिलेको छैन । सत्ताको साझेदारीको लागि यत्रो लामो आन्दोलन गरेको त पक्के पनि होइन । पहिलो र दोस्रो आन्दोलनले सत्ता पु¥याएको हो तर त्यसको कुनै उपलब्धी भएनन् । त्यसकारण निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर यी नेताहरुको छाट काटले लाग्दैन कि मधेशी जनताका भावनालाई गम्भिर रुपमा लिएको छ । ग्राउण्ड रियालिटी भनेको आन्दोलनकारीहरुको माग अधिकार र पहिचानको हो जुन यी नेताहरुको बुँदामा छैनन् ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..