» » आन्दोलन जारी रहने आन्दोलन जारी रहने गरी मधेशी मोर्चाको यस्तो आयो विज्ञप्ति


संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा
प्रेस विज्ञप्ति
२०७२ असोज २६
आदरणीय पत्रकार वन्धुहरू,
नेपालमा प्रतिगामी संविधानको घोषणापूर्व भएको आम हड्ताल लगायतको सङ्घर्ष र त्यस पश्चात् तराई मधेसमा सुरु भएको शान्तिपूर्ण जन अवज्ञा तथा असहयोग आन्दोलनले नेपाली जनक्रान्तिको इतिहासमा किर्तिमान कायम गरेको छ । ५९ दिनसम्म लगातार तराई मधेसमा भएको आम हड्ताल, भन्सार नाका, सरकारी कार्यालय, वित्तिय संस्थाहरू तथा राजमार्गहरू बन्दको कार्यक्रम हुँदा पनि नेपालको सत्तापक्ष गम्भिर नबन्नु इतिहासकै दुखद पक्ष हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाई नहुँदा नै देशले पटक पटक हिँसात्मक विद्रोह सामना गर्नु परेको छ । इतिहासका यस्ता घट्नाहरूबाट सरकारले शिक्षा नलिनाले देशमा फेरि पनि          द्वन्द्व र गतिरोध उत्पन्न भएको छ । एउटै देशभित्र भएका आन्दोलनहरूको सम्बोधन सत्तापक्षले आन्दोलनकारीहरूको अनुहार र नश्लका आधारमा हेर्दा देश गम्भीर समस्यामा परेको छ । सत्तापक्षले आफ्नो जातिवादी नश्लवादी चरित्रलाई ढाकछोप गर्न तथाकथित राष्ट्रवादको खोल ओड्न थालेको छ । अहिले 
तराई–मधेस तथा थरुहट क्षेत्रमा सरकारलाई राजस्व नतिर्ने, भन्सार नाका, राजमार्ग तथा सरकारी कार्यालयहरू बन्द गर्ने लगायतका शान्तिपूर्ण जन अवज्ञा तथा असहयोग आन्दोलनलाई विथोल्न भारतको अघोषित नाकावन्दी भन्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । जवसम्म देशभित्र एउटा जाति शासक र अरु सबै शासित हुन्छन् तवसम्म देशको राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन । देशभित्र जातीय विद्वेष फैलाउनु, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई कमजोर पार्नु र आफ्नै देशका फरक अनुहार र नश्लका नागरिकहरूले गरेको आन्दोलनलाई दमन गरेर राष्ट्रवादको कुरा गर्नु सङ्किर्ण अन्ध राष्ट्रवाद हो । नेपाली जनताले पञ्चायत कालको जस्तो एकल जातीय राष्ट्रवाद होइन, सबै जातिको पहिचान सहितको वहुलतायुक्त राष्ट्रवाद चाहेका छन् ।

संविधान सभाले उत्पीडित वर्ग तथा समुदायहरूले गरेको सङ्घर्ष एवम् क्रान्तिको जनादेश तथा आन्देलनका बेला गरिएको सम्झौता र सहमतिलाई तोडेर संविधान जारी गरेको छ । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र विद्रोहबाट प्राप्त युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धिहरू समाप्त गरेको छ । यस संविधानले मधेस जन विद्रोहको परिणाम स्वरूप अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी थपिएको धारा १३८,१ (क) अनुरूप पहिचान सहितको सङ्घीयतालाई समाप्त गरेको छ । प्रदेश निर्माणमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानलाई अखण्डित बनाउनुको सट्टा पञ्चायत कालीन भूगोललाई अखण्ड बनाई आपैmले स्वीकारेको सङ्घीयता, पहिचान र सीमाङ्कनको आधारलाई तोडेको छ । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनालाई अस्वीकार गरिएको छ । एकात्मक व्यवस्थाकै मान्यता अनुरूप राष्ट्रको परिभाषा गरी नेपाललाई एकल जातीय÷राष्ट्रिय राज्य बनाउने षड्यन्त्र गरेको छ । न्याय पालिकालाई पूर्ण रूपले एकात्मक नै बनाइएको छ । बहुभाषिक मुलुकमा खस भाषाको एकाधिकारलाई कायम गरिएको छ । मुलुकको व्यवस्थापिका सभामा ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई कटौती गरी ४० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशी नबनाई समावेशी लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यताको हत्या गरेको छ । जनसख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सट्टा पञ्चायत कालीन भूगोललाई प्राथमिकता दिइएको छ । जातीय र लैङ्गिक विभेद कायम गरिएको छ । धर्म निरपेक्षतालाई अपव्याख्या गरेको छ । अन्तरिम संविधानले उत्पीडित समुदायहरूलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरू हनन् गरिएको छ । यसरी नयाँ संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा प्रतिगामी भएकाले यो संविधान जलाइएको हो ।
नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि नै हामीले संविधान सभाका पछिल्ला बैठकहरू बहिस्कार गर्दै आएका थियौँ । तर, व्यवस्थापिका संसद बहिस्कार गरेका थिएनौँ । अहिले राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै रहेका छन् । संविधान जारी भएपछि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था अनुरूप संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित भएको छ । हामीले त्यस संसदमा आफ्नो भूमिकालाई निरन्तरता दिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी हुनुको अर्थ हामीले प्रतिगामी संविधान स्वीकारेको नभई अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थाको निरन्तरता र संसदीय लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मात्र आत्मसात् गरेका हौँ । नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा ओगट्ने मधेसी, थारु लगायत आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी÷दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडा वर्ग लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको हक अधिकारको कोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीका दुई उम्मेदवारमा आधारभूत भिन्नता नरहे पनि यस निर्वाचनमा उग्र वामपन्थीहरू, सङ्किर्ण अन्ध राष्ट्रवादीहरू र दक्षिणपन्थी राजावादीहरूको सिद्धान्तहिन तथा पहिचान विरोधी अपवित्र गठबन्धनको विरुद्ध उभिनु हाम्रो आवश्यकता मात्र होइन बाध्यता पनि हो । हामीले आफ्नो प्रतिपक्षीय अडान स्पष्ट पार्न, सडक र संसदभित्रको सङ्घर्षलाई समायोजन गर्न तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सम्मान र व्यवस्थापिका संसदको नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा अनुपस्थित÷तटस्थ रहन नपाउने कानूनी बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका हौँ । यसको अर्थ हामीले आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरू छोडेका छैनौँ र प्रतिगामी संविधान स्वीकार गरेका पनि छैनौँ । त्यसैले, यस प्रतिगामी संविधानको विरोधमा हामीले उठाएका मुद्दाहरूप्रति हाम्रो प्रतिवद्धता यथावतै छ । मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, शिल्पी÷दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडा वर्ग र सीमान्तकृत समुदाय लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग तथा समुदायहरूको हक अधिकारलाई संवैधानिक रूपले सम्बोधन नगरेसम्म हाम्र्रो आन्दोलन निरन्तर रूपमा जारी नै रहने छ ।

प्रिय पत्रकार वन्धुहरू,
देश आज प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षको अवस्थामा रहेको छ । हामी यस महत्त्वपूर्ण घडीमा यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि हामीले पहिचान विरोधी उग्र वामपन्थी, सङ्किर्ण अन्ध राष्ट्रवादी र दक्षिणपन्थी राजावादीहरूको अपवित्र गठबन्धनको विरुद्ध मतदान गरे पनि सत्ताको खेलमा संलग्न छैनौँ । हामीले आन्दोलनको गतिलाई थप बल प्रदान गर्न तथा विगतमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित लगायत परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरूसँग भएका सम्झौता र सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न दवाव सृजना गर्न प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेका छौँ । हाम्रो भूमिका र निरन्तरको आन्दोलनको दवावका कारण १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकारीहरूबिच अन्तर्विरोध सृजना हुनु पहिचान पक्षधरहरूका लागि सकारात्मक विकास हो । हामी सत्तापक्षसँग विगतमा गरिएका सम्झौता र सहमतिहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ । सत्तापक्षले हाम्रो जायज मागको सम्बोधन नगरे त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सत्तापक्ष नै हुने कुरा हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ । 


  .......................... ................................
उपेन्द्र यादव महन्थ ठाकुर
  अध्यक्ष                     अध्यक्ष
संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

  ........................    ............................
    लक्ष्मणलाल कर्ण          महेन्द्र राय यादव
     सह–अध्यक्ष            अध्यक्ष
     सद्भावना पार्टी तराई मधेश सद्भावना पार्टी, नेपाल

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..