» » मधेशी मोर्चाको १७ माग प्रति तीन दलको प्रतिक्रिया


काठमाडौँ, असोज १९ गते । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नयाँ संविधानका विभिन्न धारा तथा उपधारामा संशोधनका बुँदा औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याएका छन् । संविधान संशोधनका १७ बुँदा उनीहरूले अगाडि सारेका हुन् ।

संविधानको प्रस्तावनादेखि धारा २८९ सम्मका विभिन्न धारा र उपधारामा संशोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ । अहिले सार्वजनिक भएको १७ वटा बुँदा यसअघि सार्वजनिक गरिएका नौवटा बुँदाको विस्तृत रूप रहेको मधेसी नेताहरूले बताएका छन् । १७ वटा बुँदामा संविधानको धारा र उपधारासहित व्याख्या गरेर कहाँ कुन–कुन बुँदा थपघट गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन वा विद्रोहबारे कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै मोर्चाले संशोधनमा यी शब्द राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । संविधान संशोधन गर्दा प्रस्तावनामा मधेस र थारू आन्दोलन उल्लेख गर्न दलहरू सकारात्मक छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी धारा ११ को उपधारा ६ को वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, मधेसी नेताहरूले सो उपधारामा उल्लेख भएको संघीय कानुनबमोजिम भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
के भन्छन् प्रमुख दल ?

संविधान संशोधनमार्फत मोर्चाले राखेका धेरै माग सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन दल सहमत छन् । अंगीकृत नागरिकता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख बनाउने कुरामा तीन दल असहमत छन् ।

संसारभरिको प्रलचनअनुसार अंगीकृत नागरिकलाई यस्ता पदमा नियुक्त नगरिने उल्लेख गर्दै एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले यो व्यवस्था कुनै हालतमा संशोधन नहुने बताए । ‘मोर्चाले राखेका धेरै माग सम्बोधन हुन सक्छन्, तर अंगीकृतलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुख बनाउन सकिँदैन,’ पोखरेलले भने । पोखरेलका अनुसार वार्तामा सहमति भएपछि संकल्प प्रस्तावमार्फत संविधान संशोधन गरिनेछ । उनका अनुसार अंगीकृत नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा, जनसंख्याका आधारमा राज्यसभामा मनोनीत गर्ने कुरामा सहमति हुन कठिन छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनअनुसार धेरै माग पूरा हुने भएकाले मार्चाका नेताले संविधान अध्ययन नगरी विरोध गरिरहेको बताए । ‘संविधानमा प्रचलित कानुनअनुसार भनेर कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन, सबै स्थानमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनअनुसार भनिएको छ, त्यसो भन्नुको अर्थ धेरै कानुन संशोधन हुन्छन्,’ खरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । वार्ताको टेबुलमा बसेपछि मोर्चाले राखेका धेरै माग सम्बोधन हुने पनि खरेलले दाबी गरे ।

के भन्छन् मोर्चाका नेता ?
सरकारी वार्ताटोलीसँग छलफल मूलतस् संविधानका १७ वटा धारा र उपधारामा उल्लेखित बुँदामा केन्द्रित भएर वार्ता हुने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् । वार्तामा पटकपटक बसेका तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सरकारी वार्ताटोली गम्भीर रूपमा प्रस्तुत नभएको बताए । तीन दलका नेताहरू प्रदेशको सीमांकनको विषयमा प्रवेश गर्न नै नचाहेको नेता शुक्लको भनाइ छ ।

वार्ताटोलीका अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान बढी खस–आर्यहरूको फाइदाका लागि बनेकाले संविधानका विभिन्न धारामा उल्लेख गरिएको खस–आर्यको आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । ‘खस–आर्य, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्र भनेर एउटै जातिलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, यो गलत छ र यो संविधानबाट हटाउनुपर्छ,’ कर्णले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा पनि कर्णले जोड दिए । अन्तरिम संविधानमा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा तराई–मधेसमा जनसंख्याका आधारमा गर्ने व्यवस्था रहको उल्लेख गर्दै कर्णले सोही व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने बताए ।

मधेसी मोर्चाका १७ माग यस्ता छन्

दुई महिनादेखि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासाग आज सरकारको वार्ता

१. प्रस्तावना
संविधानको व्यवस्था स् ‘मधेस आन्दोलन’वा ‘विद्रोह’ उल्लेख छैन
मोर्चाको माग स् प्रस्तावनामा ‘मधेस आन्दोलन’ वा ‘मधेस विद्रोह’ उल्लेख हुनुपर्ने
प्रमुख दल स् मधेस आन्दोलन र थारू आन्दोलन समेट्न सहमत

२) नागरिकता
संविधानको व्यवस्था स् धारा ११ को उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसाग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था छ
मोर्चाको माग स् ‘संघीय कानुनबमोजिम’ भन्ने शब्द हटाउनुुपर्ने
प्रमुख दल स् दलहरू त्यसमा सहमत छैनन्

३) मौलिक हक र कर्तव्य
संविधानको व्यवस्था स् मधेसीको हकसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छैन
मोर्चाको माग स् मौलिक हकमा मधेसीको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने
प्रमुख दल स् पुनर्विचार गर्न सक्ने

४) मौलिक हक र कर्तव्य
संविधानको व्यवस्था स् धारा ४२ को उपधारा १ मा आर्थिक रूपले पिछडिएका खस आर्यलाई आरक्षण दिइएको छ
मोर्चाको माग स् अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थाझौ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्ने
प्रमुख दल स् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा दलहरू सहमत

५) राज्यको संरचना र राज्य शक्ति स्रोतको बाँडफाँड
संविधानको व्यवस्था स् धारा ५६ मा तराई मधेसका २२ मध्ये १४ जिल्लालाई पहाडी बाहुल्य भएको राज्यमा गाभेर प्रदेशको सीमांकन गरिएको छ
मोर्चाको माग स् ती १४ जिल्लालाई मधेस प्रदेशरथारू राज्यमा राख्नुपर्ने
प्रमुख दल स् संघीय आयोगबाट सीमांकनको टुंगो लगाउन सहमत, तर एक मधेस प्रदेश नमान्ने

६) संघीय व्यवस्थापिका
संविधानको व्यवस्था स् धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ सिटसंख्या निर्धारण भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाएर गरिएको छ
मोर्चाको माग स् जनंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभाको सिटसंख्या निर्धारण गरिनुपर्ने
प्रमुख दल स् जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सहमत, तर भूगोललाई नछाड्ने

७) संघीय व्यवस्थापिका
संविधानको व्यवस्था स् प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी धारा ८४ को २ मा समानुपातिकतर्फ मधेसी र थारूसहित खस आर्य पनि रहेको
मोर्चाको माग स् अन्तरिम संविधानकै
व्यवस्थाअनुसार मधेसी, थारूको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्ने र खस आर्यसम्बन्धी लेखिएको स्पष्टीकरण हटाउनुपर्ने
प्रमुख दल स् आर्थिक रूपले पिछडिएका खस आर्यलाई हटाउन असहमत

८) संघीय कार्यपालिका
संविधानको व्यवस्था स् संघीय कार्यपालिकासम्बन्धी धारा ८२ को उपधारा २ र धारा १७४ को उपधारा २ मा नेपाल सरकार र प्रान्त सरकारको कार्यमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने
मोर्चाको माग स् अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने
प्रमुख दल स् एमाओवादी सहमत, तर कांग्रेस–एमाले असहमत

९) राष्ट्रिय सभा गठन र सदस्यको पदावधि
संविधानको व्यवस्था स् धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको दरले निर्वा्चित हुने र चारजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था
मोर्चाको माग स् प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना अनिवार्य र बाँकी जनसंख्याको आधारमा संख्या निर्धारण हुनुपर्ने
प्रमुख दल स् जनसंख्याका आधारमा मात्रै संख्या निर्धारण गर्न असहमत

१०) प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता
संविधानको व्यवस्था स् धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यतामा समावेशी सिद्धान्त उल्लेख छैन
मोर्चाको माग स् न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी बनाउनुपर्ने
प्रमुख दल स् एमाओवादी सहमत, तर कांग्रेस–एमाले असहमत

११) उच्च अदालत
संविधानको व्यवस्था स् धारा १३९ मा उच्च न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको छैन
मोर्चाको माग स् न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समावेशी बनाउनुपर्ने
प्रमुख दल स् एमाओवादी सहमत, कांग्रेस–एमाले असहमत

१२) अन्य आयोगहरू
संविधानको व्यवस्था स् धारा २६२, २६३ र २६४ मा क्रमशस् मधेसी आयोग,थारू आयोग, मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र स्थायित्वबारे उल्लेख छैन
मोर्चाको माग स् अन्य संवैधानिक आयोगमा जस्तै काम, कर्तव्य, अधिकार र सम्बन्धित वर्गबाट मात्र नियुक्तिको सुनिश्चितता भएको स्थायी प्रकृतिको आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने, आयोगको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको धारा २६५ खारेज गर्नुपर्ने
प्रमुख दल स् ती आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा छलफल गर्न तयार

१३) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनसम्बन्धी
संविधानको व्यवस्था स् धारा २६६ को राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई सदस्य राखिएको छैन
मोर्चाको माग स् परिषद्मा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदेन सदस्य हुनुपर्ने
प्रमुख दल स् मुख्यमन्त्री राख्न असहमत

१४) सेनासम्बन्धी व्यवस्था
संविधानको व्यवस्था स् नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिने व्यवस्था छ
मोर्चाको माग स् खस आर्य शब्द हटाउनुपर्ने
प्रमुख दल स् पिछडिएको खस आर्य समुदाय हटाउन असहमत

१५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग
संविधानको व्यवस्था स् धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको व्यवस्था
मोर्चाको माग स् निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्दा समावेशी बनाउनुपर्ने
प्रमुख दल स् संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था नै कायम राख्ने पक्षमा

१६) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग
संविधानको व्यवस्था स् धारा २८६ को उपधारा १२ मा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन २० वर्षमा गर्ने व्यवस्था
मोर्चाको माग स् पुनरावलोकन जनगणनासागै प्रत्येक १० वर्षमा गरिनुपर्ने
प्रमुख दल स् छलफल गर्न सहमत

१७) पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
संविधानको व्यवस्था स् धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वा्चित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था
मोर्चाको माग स् यो धारा पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने
प्रमुख दल स् खारेज नगर्ने अडानमा

नयाँ पत्रिका

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..