» » सविधानमा हामी आफ्नो अनुहार खोजेका छौ


–मनिष सुमन
महासचिव, सद्भावना पार्टी



तपाईहरु आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ यता वार्ता पनि शुरु गर्नुभएको छ, यसको तारतम्य कसरी मिलेको छ ?
–पहिलो कुरा त हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौ । र, यो आन्दोलन राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि भइरहेको छ । अन्ततः यो वार्ता, संवाद र छलफलबाट नै टुगिने हो । सधै आन्दोलन गरेर पनि हुँदैन । कुनै नकुनै विन्दुमा गएर वार्ता गर्नैपर्छ । वार्ताबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । चाहे त्यो आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याएर राज्यलाई घुँडा टेकाएर वार्ता होस् वा आन्दोलनको आधारभूत माग पुरा भएपछि सेफल्याण्डिगंका लागि गर्ने वार्ता होस् । वार्ता त आखिर गर्नै पर्छ । एमाओवादीले १० वर्षसम्म जनयुद्ध गरे । उनीहरुले जनयुद्धबाट नै सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको होला । त्यो अनुसारको अभ्यास पनि गर्यो । तर अन्ततः उनीहरुलाई पनि वार्ता नै गर्नुपर्यो । जबकि उनीहरुको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थिएन । हामी त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौ । एक दिन नएक दिन वार्तामा आउनै पर्छ । वार्ता गर्नैपर्छ । त्यसैले हामी अहिले आन्दोलनमा पनि छौ र वार्ताको वातावरण बनाउन अनौपचारिक वार्ता पनि गरिरहेका छौ । तर हामी सार्थक वार्ताको पक्षमा छौ । वार्ताको नाममा आन्दोलन कमजोर गर्ने । आन्दोलन तुहाउने कुराप्रति हामी सचेत छौ ।

त्यसो भए यो वार्ताले कस्तो रुप लिन्छ ?
–वार्ता सार्थक वा निरर्थक कस्तो हुने हो त्यसको जिम्मेवारी राज्यका हो । सरकारले हामलिाई भदौ १२ गते वार्ताका लागि पत्र पठायो । हामीले वार्तामा बस्न तयार छौ तर त्यसका लागि वातावरण बनाउनु पर्छ भन्दै चार वटा शर्त पठायौ । यी चार शर्त पूरा गरेपछि मात्र हामी औपचारिक रुपमा वार्तामा बस्छौ । अहिले ती चार शर्तमाथि छलफल भइरहेको छ । सुनेको छु, शर्तप्रति सरकार सकारात्मक देखिएको छ रे । तपाईसँग यो कुरा गरिरहँदा चार शर्तमा सरकार पोजेटिभ रहेको छ । अब वार्ताको वतावरण तयार भएपछि औपचारिक वार्ता शुरु हुनसक्छ । हामीसँग वार्ता भएपछि भएको सम्झौतालाई सविधानमा कसरी समावेश गराउने हो त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हो । सविधानलाई पुनर्लेखन गर्ने हो कि सविधान पुनस्थापना गर्ने हो कि सविधान संशोधन गर्ने हो त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हो । हामीले चाहेको कुरा सविधानमा आउनुपर्छ त्यति हो ।

तपाईहरुले त पहिला पनि ८ बुँदे सम्झौता गरेर सविधान संशोधन गराउनु भएको थियो तर, सविधानमा लेखिएका कुरा अहिले लागु भइरहेका छैन भने पुनः सविधान संशोधन गरेपछि त्यो लागु हुन्छ कि हुँदैन त्यसको के ग्यारेण्टी हुन्छ ?
–पक्कै पनि राज्यले हामीलाई धोका दिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्ष गरेको र सविधानमा पनि त्यसलाई रोखेको कुरा अहिले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन भने स्वभाविक हो अहिले विभिन्न शंका उपशंका गर्ने । तर, सविधान संशोधन गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास राज्यले दिलाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो तिर एउटा भनाई छ नि कि ‘डेस लगैछै त बुइद्ध बरहैछै’ । एक पटक धोका खाई सकेको मान्छे पटक पटक धोका खाँदैन ।

तपाईको अध्यक्षले त अबको वार्ता मधेशमै हुनुपर्छ, वार्ता सफल नभएसम्म काठमाडौ फर्किन्न भन्नु भएको छ तर वार्ता त काठमाडौमै भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
–वार्ता कहाँ गर्ने विषयमा संयुक्ता लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा कुनै मतभेद छैन । वार्ता कुनै पार्टीले होइन, मधेशी मोर्चाले गर्नेछ । मधेशमै वार्ता गर्ने हाम्रो पार्टीको लाइन हो, विचार हो तर मधेशी मोर्चाको होइन । अर्को कुरा, समाजशास्त्रले के भन्छ भने जुन ठाउँमा बसेर तपाई वार्ता गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँको ठूलो महत्व हुन्छ । त्यसैले अहिले मधेशको अधिकारका लागि मधेशमा आन्दोलन भइरहेको छ । यसका लागि मधेशमै वार्ता भयो भने झन राम्रो । यद्यपी वार्ता हुनुपर्छ र सार्थक वार्ता हुनुपर्छ ।

तपाईको पार्टीले मधेशमै वार्ता हुनुपर्छ भनिरहेका छन् भने यदि मधेशी मोर्चाले काठमाडौमा वार्ता गर्यो भने त्यसलाई तपाईका पार्टीका अध्यक्षले स्वीकार गर्नुहुन्छ त ?
–मैले अघि नै भनिसके कि वार्ता मधेशमै हुनुपर्छ भने इच्छा र चाहना हाम्रो पार्टीको रहेको छ । तर मोर्चाले काठमाडौमै हुनुपर्छ वा अरु कतै हुनुपर्छ भनि निर्णय गर्यो भने आफ्नो पार्टीले पनि स्वीकार गर्छ तर वार्ता सार्थक र आफ्नो पार्टीले उठाएका एजेण्डसँग मिल्ने गरी हुनुपर्छ ।

मधेशी मोर्चामा चार दल रहेका छन् तर अहिले वार्तामा महन्थ ठाकुर मात्र बस्नु हुन्छ  अरु पार्टीलाई त्यसमा किन राखिएको छैन ?
–यो औपचारिक वार्ता होइन । वार्ताको वातावरण मिलाउने यसो गफगाफ भएको मात्र हो । यसलाई पत्रकारिता भाषामा अनौपचारिक वार्ता भन्दा पनि हुन्छ । मधेशी मोर्चाकै तर्फबाट ठाकुरजीलाई अनौपचारिक वार्ताका लागि जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । वार्ताको वातावरण बनेपछि सरकारले मधेशी मोर्चालाई यी यी शर्त स्वीकारीएको भन्दै वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउने छ । त्यस पछि मात्र वार्ता शुरु हुन्छ । अहिले त गफगाफ मात्र भइरहेका छन् । वार्ता हुन्छ कि हुँदैन, के के विषयमा वार्ता गर्ने, कस्तो वार्ता गर्ने, कहाँ गर्नेलगायतका विषयमा छलफल मात्र भइरहेको छ ।

त्यसो भए वार्ताको बटमलाइन के हो त ?
–सविधान मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा उत्पीडित समुदायको पक्षमा बन्दैन भने कुराको आभाष हामीलाई पहिलादेखि नै थियो । त्यही अभास पाएर हामी शुरुदेखि आन्दोलनमै छौ । दोस्रो सविधानसभा गठन भए लगतै हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौ । गठबन्धन बनाएर आन्दोलन गर्यौ । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको अगुवाई गर्नु भएको थियो तर जब प्रचण्डले पनि काँग्रेस र एमालेसँग मिलेर जेठ २५ गते १६ बुँदे सम्झौता गर्नुभयो । त्यसपछि हामीलाई काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीप्रति विश्वास टुटियो । विश्वास गर्ने कुनै आधार रहेन र हामी आफ्नो तरिकाले मोर्चा गठन गरेर अगाडि बढ्यौ । मधेशी जनताको दवाव थियो मधेशवादी दलहरु सविधानसभा त्यागेर मधेशमा आउन् र सँगै बसेर आन्दोलन गरुन् । जनताको भावना बुझेर हामी सविधानसभाबाट राजिनामा दियौं । अरु मधेशी, अदिवासी जनजाति, मुस्लिमले सविधान निर्माण प्रकृया नै बहिष्कार गरे । तैपनि उनीहरुले जवर्जस्ती सविधान जारी गरे । हामीले त्यो ससिवधान अस्वीकार गर्दै त्यसलाई जलायौ पनि । त्यसले सविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धाराहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्रस्तावमा मधेश आन्दोलन उल्लेख हुनुपर्छ, नागरिकतामा संघीय कानुन बनाएर नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने, समावेशी समानुपातिको ग्यारेण्टी सविधानमै हुनुपर्ने, जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने यी र यस्ता थुप्रै विमतीहरु सविधानमा रहेका छन् । यो सविधानलाई पुनःलेखन गरेर, परिमार्जन गरेर, संशोधन गरेर के गरेर हुन्छ हामीले राखेका मागलाई त्यसमा समाधान गर्नुपर्छ ।

यताका धाराहरु संशोधन गर्नुपर्ने भन्नु भएको छ के यो सम्भव छ ?
–त्यो काम त सरकारको हो । तीन दलका नेताहरुले जसरी चारैतिरको विरोधका वावजुद ह्वीप लगाएर सविधान जारी गर्नु भयो । त्यसरी नै ह्वीप लगाएर भएपनि, मार्सल लगाएर भएपनि सविधान संशोधन गर्नुपर्छ, वा पूनर्लेखन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ के के गर्नुपर्छ ती सबै गर्ने काम उनीहरुको हो । उनीहरुको सम्पर्कमा महान्यायधिवक्ता छन्, प्रधानन्यायधिश छन्, सर्वोच्च अदालत छन्, अर्थात सारा सयन्त्र छन् । यसलाई कार्यान्वयन गराउन उनीहरुलाई कुनै समस्या हुने छैन । हामीले आफ्नो अनुहार देखिने गरी, हामीले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुने गरी, हामीले आफ्नो भावना समेट्ने गरी सविधान जारी भएको देख्न चाहन्छौ । भोली गएर सम्झौता भएपछि यसले मानन्, उसले मानेन, यो भयो त्यो भयो भन्न मिल्दैनन् । सम्झौता भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने काम उसको हो ।

तपाईहरु अहिले भारत नेपाल सीमाको पूरै नाका ठप्प पार्नु भएको छ । त्यो अलिकति विवाद पनि आयो । राज्यले यो भारतले नाकाबन्दी गरेको हो भनि रहेका छन् यथार्थ के हो ?
–हामीले शुरुदेखि सडक आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलन गरिरहियौं । हाम्रो प्राथमिकता शुरुदेखि नै सडकजाम गर्नु थियो । नाकाबन्दी गर्नु थियो । यो आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेमध्येमा १० जना नाकाबन्दी गर्नमै ज्यान गुमाएको छ । राजमार्ग शुरुदेखि नै अवरोध गरेर काठमाडौलाई दानापानी रोक्नमै सघर्ष गरेका थियौ तर प्रहरीले ट्रक छुटाउने नाममा, जाम खोलाउने नाममा प्रदर्शनकारीलाई गोली हानेको थियो । दमन गर्न थाल्यो । आन्दोलनकारीलाई भटाभट मार्न थाल्यो त्यसैले हामी बाध्य भएर नाका नै जाम गर्ने गरी नाकामा धर्नामा बस्यौं । जो निकै कारगर भयो । र, राज्यलाई झुक्न बाध्य बनायो । त्यो नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष असर अहिले राजधानीमा देख्न सकिन्छ । उपत्यका बन्द जस्तो अवस्था सृजना भएका छ । गाडी कम गुड्न थालेको छ । स्कूलहरु बन्द हुन थालेको छ । कलकारखाना बन्द हुन थालेको छ । खद्यान्न पाउन छाडेको छ । पाएपनि महँगो पाउँछ । यो विशुद्ध रुपमा मधेशी मोर्चा मोर्चाको कार्यक्रम हो । यसमा भारतलाई जवर्जस्ती तान्ने प्रयास गरेको छ ।

भारतलाई तान्ने प्रयास किन गरेको छ त ?
–भारतले शुरुदेखि नै नेपाललाई जानकारी गराउँदै आएको छ कि तराई मधेशमा जारी आन्दोलनका कारण विहारमा हुने चुनावमा सुरक्षाको खतरा बढेको छ । यसमा ध्यान दिनुहोस् । आन्दोलनले गर्दा मालसमान लिएर चालकहरु, व्यपारीहरु नेपाल जान डराई रहेका छन् यसमा विचार गर्दिनुस् भन्दा नेपालले कहिले सिरियस लिएन । बरु आन्दोलनकारीमाथि दमन गरे । मान्छे मार्न थाले त्यसले गर्दा झन सुरक्षा चुनौति बढ्दै गयो । र, यसको बारेमा भारतले चिन्ता जाहेर गरेर पटक पटक नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर मधेशवादी दलले गरेको आन्दोलनलाई भारतको टाउकोमा थुपार्यो । सुरक्षाको चासो देखाउनु भारतले गल्ति गरेको हो त ? आफ्नो राज्यको बारेमा सुरक्षाको चासो देखाउनुले नै नेपाल सरकारले भारतले नाकाबन्दी लगायो रे भन्नि हल्ला फैलायो ।

तपाई यस्तो भन्नुभएको छ, तर सीमा नाकामा बस्ने आन्दोलनकारीलाई भारतीय व्यक्तिले खाना खुवाई रहेका छन्, उद्योगीहरुले सहयोग गरिरहेका, भारतले सेल्टर दिएका छन् भनि आराप छ नि ?
–हाम्रो ससुराली छ भारतमा, हाम्रो मामा घर छ भारतमा, भारतमा भाइको विहे भएको छ, बहिनीको विहे भएको छ । हामी दिनहुँ भोज भेतेर खान्छौ । तिर्खा लाग्दा हाम्रा आफन्तले पानी लिएर आउनु हुन्छ । सानो तिनो भोज हुँदा पनि हामी सँगै बसेर खान्छौ । अहिले त्यस्तै भएको छ । हामी पीडामा छौ । हामी लडाईमा छौ । हामीलाई हाम्रा आफन्तले पानी खुवाई रहनु भएको छ । भात खुवाई रहनु भएको छ । ती खुवाउनेहरु हाम्रा भान्जा हुन्, हाम्रा नाना हुन्, हाम्रा मामा हुन् । त्यसैले मेरा आग्रह छ कि यसलाई यसै रुपमा बुझि दिनुपर्छ । त्यहाँ कुनै सरकारले, कुनै पार्टीले वा ब्यूरोक्राइटसले भात खुवाई रहेको छैन । हाम्रा आफन्तहरु हुन् । यसलाई भारतको समर्थकको चश्माले हेर्दा निरर्थक हुन्छ ।

सविधान निर्माणसँगै अब सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने चहल पहल बढेको छ यता तपाईहरुसँग वार्ता पनि शुरु भएको छ, वार्ता सफल भयो भने सरकारमा जाने कुरा हुन्छ कि हुँदैन ?
–हाम्रो पार्टी सद्भावना पार्टीले सविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदबाट राजिनामा दिइसकेका हुनाले सरकारमा जाने कुरा धेरै टाढाको कुरा भइसक्यो । अरु दलको हकमा पनि उनीहरुले सविधानसभा बहिष्कार गरिसकेको अवस्थामा सरकारमा जाने कुरा सोच्ला भने जस्तो लाग्दैन । अर्को कुरा, यो मधेश आन्दोलनको एजेण्डा सत्ता होइन । मधेशी जनताले सरकारमा जान भनिरहेका छैन ।

तपाईका पार्टीका सभासद् अर्थात संसदले सविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदबाट राजिनामा दिनुभएको छ तर राजिनामा स्वीकृत भएको छैन । व्यवस्थापिका संसदमा अहिले पनि काउन्टिगं भइरहेको छ यस बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
–कसैले राजिनामा दिएका छन् भने त्यसलाई स्वीकृत गर्नेछ कि छैन भने चिन्ता राजिनामा दिनेले सोच्दैन । राजिनामा दिनेले दिन्छ त्यसलाई स्वीकृत गर्ने नगर्ने काम माथिल्लो निकायको हुन्छ । राजिनामा दिने कुरा दिई सक्यो अब फिर्ता लिने वा पुनर्वाहाली हुने कुरा हुँदैन । हाम्रो पार्टीका संसदले प्रकृया पुर्याएर राजिनामा दिनुभएको छ त्यसलाई स्वीकृत गर्छ कि गर्दैनन् त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन ।

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..