मैले यस कारणले छाडे पार्टी

सरिता गिरी

मधेश अहिले पनि आन्दोलित छ । हरेक तह र तबका का जनता सडकमा छन । ४० जना भन्दा बढी मधेशी आंदोलनकारी शहीद भई सकेका छन । उनी हरुको मांग र आकांक्षाको सम्बोधन भएको छैन। यस बीच हिजो नया सरकारको निर्माणमा आंदोलनकारी मधेशी दलको नेतृत्व वर्गले लगभग ६० दिन हुन लागेको अनिश्चितकालीन हडताल लाई एउटा निष्कर्षमा न पुरयाई आफूले अस्वीकार गरी सकेको सम्विधान अन्तर्गत संसदमा सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भई मधेशको आत्म सम्मान मा गहिरो चोट पुरयाएका छन । हिजोको घटनाले मधेश आंदोलन लाई पुनः एउटा चौबाटोमा खडा गरी दिएको छ । आन्दोलन बारे अनिश्चितता अप्रत्याशित रुपमा बढेको छ ।आंदोलनकारी आफू लाई अत्यन्त अपमानित र उपेक्षित महसूुस गरी रहेका छन र मधेश थप बहिस्करणमा परी सकेको उनीहरुको बुझाई छ ।
निश्चित रुपमा २०७२को संविधान ले परिवत्र्तनको आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण देश र मधेश समक्ष नयाँ परिस्थिति र नया चुनौतीहरुको सृजना गरेको छ ।मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी त भएको छ तर संघीय स्वरुप बारेको विवाद कायमै छ । मुलुक संविधानतः गणतान्त्रिक भए पनि समानताको अधिकारमा अभिवृद्धि न भयी मधेशी र महिला नागरिक हरुको अधिकार मा गम्भीर कटौती भएको छ । हालको संविधानले मधेशी , आदिवासी , पहाडका जनजाति , महिला, पिछडिएको भौगोलिक क्षेत्र र वर्गीय रुपले शोषित र पीडित रहेको आम जनता लाई सुखद भविष्य बारेा आश्वस्त गर्न सकेको छैन । सार्थक संघीय व्यवस्था अन्तर्गत तीव्र विकासको आकांक्षा बोकेको नेपाली जनता हतोत्साहीत बनेका छन किन भने सतहमा जती सुकै परिवत्र्रन भएको देखिएता पनि राज्य वास्तविक रुपान्तरण को दिशामा उन्मुख हुने विषय बारे जनता आश्वस्त छैन ।
संविधानमा जीवनको अधिकार लाई मौलिक अधिकार को श्रेणीमा राखिएको छैन । अप्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित राष्ट्रपति लाई आपातकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । साथै संसदमा प्रधानमंत्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनका लागि दुई वर्षै को प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसबाट शासन संचालनमा जबाबदेहिता र उत्तरदायित्व को सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन भएकोछ । बहुलवादको सिद्धान्त संविधानबाट हटाइएको छ । संविधान जनताको अधिकार, सुरक्षा र कानूनको दस्तावेज नभयी सत्ताको स्वार्थको सुरक्षाका लागि बनाइएको दस्तावेज जस्तो रहेको छ ।
नेपालमा लोकतंत्र र नागरिक स्वतन्त्रता माथि सदैव खतरा रहने निश्चित छ । त्यसै गरी सम्पूर्ण देशमा संघीयताको भविष्य मधेश माथि निर्भर छ । तर संघीयता लागू गर्नु भन्दा अघिनै मधेश लाई खतरनाक खाई नजीक पुरयाइएको छ । नेपालमा लोेकतन्त्र र सार्थक संघीयताको चाहना राख्ने हरेक व्यक्ति मधेश आ्रदोलनको सफल र शांतिपूर्ण अवतरणका पक्षधर हुन । सबैलाई थाहा छ कि मधेशको न्यायोचित मांग लाई सम्बोधन नगरी मुलुकमा स्थायित्व, शांति र द्रुत विकासको नया युगको प्रारम्भ हुन सक्दैन । परिवत्र्तित परिस्थिति र सन्दर्भमा मधेश को मांग को न्यायोचित सम्बोधन गराउने उद्देश्यलाई पहिलो स्थानमा राखी मधेश आन्दोलनको अवधारणा लाई विस्तारित गर्दै समानता, स्वतन्त्रता, स्वराज, सामाजिक न्याय र सार्थक संघीयता का लागि आकांक्षा राख्ने देश भरी का जनता लाई आबद्ध गर्दै अगाडी बढनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
आजको यस अवस्थामा माथि उल्लेखित विचारको बारेमा छलफल प्रारम्भ गरायी लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता, सार्थक संघीयता, सामाजिक न्याय, सुराज, स्वराज ,सम्पूर्ण जनता बीचको एकता र सबैको मानव अधिकारको सुनिश्चितता को लक्ष्य पूरा गर्नका निम्ती समान विचारधारा राख्ने व्यक्ति, बुद्धिजीवी, समूह र सामाजिक संघ संस्था संग सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखी म आजको मिति देखि नेपाल सद्भावना पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्दै छु ।