» » कहाँ कहाँ संशोधन गर्ने नयाँ सविधानलाई ?


तीन दलले बहुमतको आधारमा असोज ३ गते सविधान जारी गरे । जब कि अन्तरिम सविधानमा सहमतिका आधारमा सधिवान जारी गर्ने उल्लेख छन् तर मधेशी, आदिवासी जनजातिले विरोध गर्दा गर्दै बहुमतको आधारमा काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले सविधान जारी गरे । सहमतिमा सविधान जारी गर्न नचाहेका ती दलका नेताहरुले अब सविधान संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्ने भनिरहेका छन् । त्यसो त सविधान जारी नहुँदै उनीहरुले अहिले सविधान निर्माणमा सहयोग गर्नुस् सविधान जारी भइसकेपछि छलफल गरेर सविधान संशोधन गरौला भनि प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । तीन दलका नेताले मात्र होइन, सविधानसभाका अध्यक्ष सुवाष नेम्वागंले पनि सविधान संशोधन गरेर विवादित विषयलाई समावेश गर्न सकिन्छ भनि भनेका थिए । तर, अब त्यो दिन आइसक्यो, आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर भएका सहमतिलाई सविधानमा समावेश गर्नुपर्छ । तर, यहाँ कति धारा, कति उपधारा संशोधन गर्ने त्यस्तो अवस्था सृजन भएको छ । यहाँ संशोधन गर्नुपर्ने केही धाराको बारेमा व्याख्या गरिएको छ ।
सबभन्दा पहिला त प्रस्तावनामा नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दुई दुई पटक आन्दोलन भएर संघीयताको सनिश्चितता भयो । मधेश आन्दोलनलाई अन्तरिम सविधानले स्वीकार गरिसकेको छ तर यो नयाँ सविधानका प्रास्तवनामा ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्षलगायतका शब्द राखिएका छ तर त्यहाँ मधेश आन्दोलन राखिएको छैन । सविधान संशोधन गरेर मधेश आन्दोलन राख्नु पर्छ ।

भाषा 
त्यस्तै धारा ७ मा (सरकारी कामकाजको भाषा) को उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । यो संघीय संरचना देशका लागि हुँदै नभएको कुरा हो । यसमा नेपाल राज्यले सरकारी कामकाजका लागि बहुभाषिक निति अपनाउने छ भनी उल्लेख गर्नुपर्छ ।

नागरिकता
धारा ११ (६) मा नेपाली नागरीकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनि प्रवाधान राखिएको  छ तर देश संघीयतामा गइसकेको छ । देशमा यत्रो परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो ठाउँमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशको नागरीकता परित्याग गरेको कारवाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरीकता लिन सक्नेछ भनी प्रावधानसहितको संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै धारा १४ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भनि उल्ले गरिएको छ तर अंगिकृत नागरिकता लिएका हकमा स्पष्ट भएको छैन ।प त्यसैले सविधान संशोधनको समयमा भाषालाई स्पष्ट गरी नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरीकता लिएकाको हकमा समेत लागु हुने गरी संसोधन गर्नु पर्छ ।
धारा २८९ को उपधारा १ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्र्नेछ । नागरिकताको यो प्रावधानले मधेशी समुदायीमाथि ठूलो अन्याय भएको छ । मधेशी समुदायको विहेवारी भारतमा बढी हुने भएकाले यसमा सबभन्दा बढी प्रभावित मधेशी समुदाय हुने देखिन्छ । त्यसैले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्था हटाई दिनुपर्छ वा अंगिकृत नागरिकताधारी पनि उम्मेदवार रहन पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
त्यसैगरि धारा २८९ को उपधारा २ मा उपधारामा उल्लेखित पदबाहेक संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई कम्तीमा १० वर्ष कुर्नुपरेको उल्लेख छ त्यसलाई घटाएर पाँच वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मौलिक हक
धारा १७ को उपधारा २ मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन भनि उल्लेख गर्दै खण्ड (३) मा कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्यिता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिला सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीच सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्धेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरुबीच हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिवबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन, भनि वाक्यांश निरकुंश हो । अब त कुन पार्टीका सदस्ता लिने नलिने विषयमा सविधानले नै बन्देज लगाउन थालेको छ । त्यसैले यो खण्डमा भन्ने कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्यिता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने वाक्यांश मात्रै राख्नु पर्ने । धारा २६९ राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी प्रावधानमा समेत यहि बमोजिमको भाषा प्रयोग गर्नु पर्ने ।
महिलाको हक धारा ३८ महिलाको समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, त्यसमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु महिलाको समेत समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता गर्नु पर्ने भनि संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र महिला मात्र उल्लेख गरेपछि पहाडी समुदाय अथाव पहुँच भएका महिलाले मात्र अवसर पाउँछन् । मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मस्लिम उल्लेख गर्यो भने सबैले समावेश हुन पाउँछन् । दलितको हक, धारा ४० मा पनि त्यही प्रावधान राख्नुपर्छ । त्यसैगरि दलितको हकको धारामा प्रयोग भएका कानुन बमोजिम राखिएको छ । कानुन बमोजिम भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्छ ।
समाजिक न्यायको हक धारा ४२ को उपधारा १ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यमा सहभागिताको भनेको छ । यस धारामा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ बमोजिम आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ । र सबै ठाउँबाट रहेको खसआर्यको परिभाषा हटाउनु पर्छ । यसै धाराको उपधारा ५ मा जनआन्दोन र सशस्त्र संघर्ष पछाडी मधेश आन्दोलन थप्नुपर्नेछ ।

राज्य संरचना
धारा ५६ को उपधारा ३ सँग सम्बन्धित अनुसुचि ४ मा सात प्रदेशको खाका राखिएको छ । जसमा मधेशलाई ६ टुक्रामा बाँडिएका छ । यसमा झापा, मोरंग, सुनसरीलाई प्रदेश नं. २ मा राख्नु पर्छ । चितवनको दक्षिण भागदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका ९ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट÷अवध प्रदेश बनाउँनु पर्दछ, दुवै प्रदेशमा चुरे पहाड सहितको उत्तर सिमा कायम गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसै धाराको उपधारा ४ र ५ लगायत अन्य ठाउँमा रहेको स्थानीय, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुको संरचना निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यहाँबाट संघीय कानुन बमोजिम हटाउनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्छ । उपधारा २ ले राज्यको संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सुनिश्चित गरेकोले धारा ५६ को उपाधारा ४ मा रहेको जिल्ला सभा सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु पर्ने हुन्छ ।
धारा ५८ मा रहेको अवशिष्ठ अधिकार प्रादेशिक सरकारमा निहित हुनु पर्नेछ । जबकि यस धारामा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो सविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुने उल्लेख गरिएका छ । त्यस्तै धारा ५९ को उपधारा २ मा साझा सूचिको मूलमर्म र प्रदेशको अधिकार माथि असर नपर्ने गरी सो नीति नियम बनाउनुपर्ने हुन्छ जब कि यस धारामा संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । धारा ५९ को उपधारा ६ मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ भन्ने ठाउँमा संघमा समन्वय गरी प्रदेश वैदेशिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।

संघीय व्यवस्थापिका
धारा ८४ को उपधारा १ को (क) मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । जब कि यस धारामा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ । यसमा जिल्लाको अवधारणा हटाउनु पर्दछ । यसमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) बमोजिम (मधेशको जनसंख्याको प्रतिशत) को आधारमा हुनुपर्ने गरि सविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै धारा ८४ को उपधारा १ को (ख) मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) (ख) मा उल्लेख भए बमोजिमकै हुनुपर्छ ।
धारा ८४ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र गरी आठ समुह राखेको छ । यस खण्डबाट खस आर्य र सोसँग सम्बन्धित स्पष्टीकरण हटाउनु पर्छ । समानुपातिक सदस्यको संख्या समेत १६५ राख्ने गरि संशोधन गर्नुपर्छ ।
धारा ८६ को उपधारा २ मा राष्ट्रियसभाको ५९ जना सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ त्यसमध्ये ५६ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ । जसमा ३ महिला, १ अपांग, १ दलित अनिवार्य गरेको राम्रो पक्ष हो तर यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुने गरी प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नुपर्छ । यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरु मात्रै मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्छ ।
धारा २८६ को उपधारा १२ मा संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखिएको छ । तर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समानुपातिक राखिएको छैन । स्थानीय तहमा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राख्नु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसको पुनरावलोकन १० वर्ष गर्नु पर्ने भनि सविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ ।

न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग
यस संविधानको धारा ३०० हटाई अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०९(६) मा प्रयोग भएको वाक्यांश प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । यस संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना भनिए तापनि जिल्ला अदालत भनि नामाकरण गरिएको छ । यसकारण जिल्ला अदालतलाई स्थानीय अदालत भनि नामाकरण गर्नुपर्छ । न्यायाधीशमा समावेशी गरिएको छैन । यसकारण सबै तहको न्यायाधीशको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी हुने प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नु पर्छ । सबै तहको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति बढुवा, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम रहने प्रावधान रहेको छ । उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशको कानुन बमोजिम हुनु पर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ ।
धारा १३९ का अनुसार प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । धारा १४४ को उपधारामा यसको क्षेत्राअधिकारमा जन्मकैद बाहेकको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत राख्नु पर्छ । महिला (धारा २५२), दलित (धारा २५५), समावेशी (धारा २५८), आदिवासी जनजाति (धारा २६१), मधेशी (धारा २६२), थारु (धारा २६३), मुस्लिम (धारा २६४) आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । साथै ती आयोगको दश वर्षमा पुनरावलोकन समेत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । पुनरावलोकनको प्रावधान हटाइ स्थायी आयोग नै बनाउनु पर्छ । यी आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै संवैधानिक आयोगहरु प्रदेश स्तरमा समेत हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।
धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन मार्फत ल्याउनु पर्ने हुन्छ । नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ तर मधेशहरुको समानुपातिक र मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौता अनुरुप सामुहिक प्रवेशको व्यवस्था गरेको छैन । सम्झौता अनुरुप नै एक पटकलाई सेनामा मधसी समुदायको सामुहिक प्रवेश गर्नु पर्ने प्रावधान सविधानमै उल्लेख गराउनुपर्ने हुन्छ ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..