» » मधेशी नेता भन्छन्, यी लागु भए मात्र वार्तामा बस्छौ

२०६४ फागनु १६ गते सरकार-मधेसी मोर्चा बिच भएको ८ बुँदे सम्झौता
१. मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका अंगभंग भएकाहरुलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउने छ। यसै क्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रु. १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने तथा गिरफ्तार व्यक्तिहरुलाई तत्काल रिहा गरिनेछ।
२. मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताकोस्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशकाबीच स्पष्टरुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पूर्ण रुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिककता, एकता र अखण्डालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड पूर्ण विवरण र अधिकार बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।
३.संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ ।
४. सरकारले सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी, आदिवासी, जनताति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्यरुपले गर्नेछ।
५. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ।
६. नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ। यसको लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ।आगामी चैत्र २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, हिंसामुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपिल गर्दछौं।
७. सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौता अनुरुप बन्दी राखिएकाहरुको यथाशीघ्र रिहाइ, फोरमलगायत अन्य मधेसी नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु अविलम्ब फिता गर्ने तथा सम्झौताका बाँकी बुँदाहरु नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ ।
८. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिइएको छ ।
यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आदि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहनेछ। सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरु:-
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार
राजेन्द्र महतो
राष्ट्रिय अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
उपेन्द्र यादव
केन्द्रीय संयोजक, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल
महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
मिति:- २०६४ फागुन १६ गते

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..