» » संविधानको सबै धारा(उपधारा)मा मतदान प्रक्रिया सम्पन्न


काठमाडौँ, ३० भदौ । संविधानसभाले ‘नेपालको संविधान, २०७२ को परिमार्जित विधेयक’ मा समावेश ३०२ धारामाथि मतदान प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।

संविधानसभामा विगत चार दिनदेखि जारी मतदान प्रक्रियामा विधेयकमा उल्लिखित धारा, अनुसूची, प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भलाई विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ पेस गर्ने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साँझ पाँच बजेदेखि सुरु भएको मतदान प्रक्रिया संशोधन प्रस्ताव कम मात्र परेका कारण तीव्र रुपमा अगाडि बढेको हो ।

यसअघि धारा २८२ मा रहेको भाषा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रस्तुत भएको संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । सो प्रावधानमा यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष्भित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक सङ्ख्यामा सदस्यहरू रहनेछन् भने आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुने र नेपालका विभिन्न भाषाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव रहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिनेछ ।

धारा २८३ मा समावेश गरिएको पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा प्रस्तुत भएको संशोधन प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै बहुमतले पारित गरेको थियो । सो धारामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वा्चित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

गुठीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २८४ मा एक संशोधन प्रस्ताव परेकामा बैठकले त्यसलाई अस्वीकृत गरेको हो । सो धारामा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवम् गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने र अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ उल्लेख छ ।

डिभी÷पिआर लिएकाले सरकारी निकायमा नियुक्त हुन नपाउने
विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका कुनै पनि व्यक्ति नेपालको कुनै पनि सरकारी निकायमा नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान समेटिएको ‘नियुक्तिका लागि योग्य नहुने’ व्यवस्था रहेको धारा २८५ लाई बहुमतले पारित गरेको थियो । सो धारामा दुई वटा संशोधन परेका थिए जुन अस्वीकृत भयो ।

संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको धारा २८६ मा प्रमुख तीन दलको तर्फबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक अदालतका सदस्य, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी २८७ धारामा उल्लेख भएको संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट पेस भएको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरी अन्य प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थियो । सो धारामा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने र प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रावधान समेटिएको धारा २८८ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएकाले उक्त धारा सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

सो धारामा संविधानबमोजिमका संवैधानिक निकायले आपूmले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न लगाउनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थासहितको व्यवस्था रहेको भाग ३५ र धारा २८९ मा उल्लेख गरिएको सङ्घीय आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा परेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत गरिएको थियो । सो धारामा प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नु पर्नेछ र प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुनेछ ।

संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण हुने प्रावधान रहेको धारा २९० मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल विसं २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ भन्ने व्यवस्थालाई पारित गरिएको छ । यस्तै, धारा २९१, २९२, २९३ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव परेन ।

धारा २९४ मा रहेको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि बहुमतबाट पारित गरिएको थियो । सो धारामा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट परेको संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकार गर्दै अन्य संशोधन प्रस्ताव भने अस्वीकार गरिएको थियो । सो धारामा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, संविधानसभा अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यस संविधानबमोजिमको न्यायपालिकाको संरचना तयार नभएसम्म कायम रहनेछन् । यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि त्यस्ता अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि दायर हुने मुद्दाहरू ती अदालतबाट निरूपण गर्न यस संविधानले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सर्वाेच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा बहाल रहेका सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यसै संविधानबमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत सोही धारामा उल्लेख छ ।

यस्तै, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २९५ मा परेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइएकाले उक्त सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । सो धारामा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका र यस संविधानमा व्यवस्था भएका संवैधानिक निकाय यसै संविधानबमोजिम गठन भएको मानिनेछ र त्यस्ता निकायमा विचाराधीन रहेका विषयलाई यो संविधानको अधिनमा रही टुङ्गो लगाउन कुनै बाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख रहेको संविधानको धारा २९६ लाई संशोधनसहित पारित गरिएको थियो । सो धारामा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव परेन । सो धारामा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै स्थानीयसो धारामा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..