» » नेपाललाई भारतको यस्तो छ ७ बुँदे सुझाव


  • १– अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा तीनमा जनसंख्या, भूगोल र विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर तथा मधेसीको सवालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको भूभागमा मधेसीले ५० प्रतिशत संसद्मा हिस्सा पाउने बताइएको थियो । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा यस अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ ।

  • २– त्यस्तै अन्तरिम संविधानको धारा २१ राज्य निमार्णमा समान सहभागिताको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । नयाँ संविधानको धारा ४२ मा यसलाई उल्लेख गरिएन । दिल्ली यस फेरि यस्तो उल्लेख भएको हेर्न चाहन्छ ।

  • ३– नयाँ संविधानको धारा २८३ मा पुर्खादेखी नै नेपालमा बस्दै आएका नागरिकले मात्रै राष्टपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्री, प्रमुख न्यायाधिस, संसद्को सभामूख, राष्टियसभाको अध्यक्ष, राज्यको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, लगायतका पदमा आसिन हुन पाउने बताइएको छ । सो गर्दा मधेसी समूदायमाथि आपत्ति हुनेभन्दै भारतले जन्म र प्राकृतिक रुपमा नेपाली रहेकाहरु सबैले यस पदमा उठ्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

  • ४–धारा ८६ ले नयाँ संविधानमा राष्टियसभामा प्रत्येक प्रदेशका ८ तथा ३ मनोनित सदस्यहरु रहन पाउने उल्लेख छ । मधेसी दलहरु राज्यको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागमा छन् । दिल्लीले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

  • ५–पाँचवटा विवादित जिल्ला कन्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरंगमा देखिएको विवाद हल गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको माग छ ।

  • ६–अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा सिमांकनलाई पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । नयाँ संविधानको धारा २ सय ८१ मा २० वर्षसम्मका लागि यसलाई लम्ब्याईएको छ । भारत १० वर्षमै झार्न चाहन्छ ।

  • ७–अन्तरिम संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली पूरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले देशको कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख छ । मधेसी पार्टीहरु स्वत नागरिकता दिइनुपर्ने पक्षमा छन् । दिल्ली पनि यसैको पक्षमा छ ।


  • About saharatimes patrika

    «
    Next
    Newer Post
    »
    Previous
    Older Post

    No comments:

    Leave a Reply

    ..