» » राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो रहेछ,

प्रेस विज्ञप्ति
(आमसञ्चारका माध्यममा तत्काल उपयोगको लागि) 
२०७२ भदौ १५ गते 
आन्दोलनलाई मर्यादित र शान्तिपूर्ण बनाऊ
 वार्ता र संवादको माध्यमद्वारा समस्याको हल खोज्न आग्रह । 
सीमाङ्कन लगायतका विषयलाई लिएर तराइ मधेश लगायत विभिन्न जिल्लामा लामो समयदेखि भइरहेको बन्द, हड्ताल र विरोध प्रदर्शनका क्रममा मानव अधिकार हनन्का घटनाहरु बढ्दै गएकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले प्रदान गरे पनि आन्दोलनका क्रममा लाठी र घरेलु हातहतियारको प्रयोग, ढुङ्गामुढा, आगजनी, तोडफोड गर्ने, बालबालिकाको प्रयोग, हत्या र अंगभंग हुने परिस्थिति सिर्जना हुनु मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत हो ।
प्रदर्शनको क्रममा भइरहेको आन्दोलनमा नागरिकको जनधनको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा अस्पताल क्षेत्र लगायत विभिन्न स्थानमा घाइते र मृत्यु समेत भएको पाइएको हुँदा त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी वार्ता र संवादलाई प्राथमिकता दिदै आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोग नेपाल सरकार तथा आन्दोलनकारी दुवै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । विरोध प्रदर्शनमा बालबालिकाको व्यापक प्रयोग हुँदै गएको र प्रदर्शनमा बालबालिकालाई सहभागी गराउँदा केही घाइते समेत भएको पाइएकोले आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रममा बालबालिकालाई सहभागी गराउनु बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीको विपरीत कार्य हो ।
बालबालिकाको प्रयोग यस ढंगबाट नगर्न तथा विद्यालयहरु सुचारु गर्ने वातावरण निर्माण गर्न, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरु निर्वाध रुपमा संचालन गर्ने वातावरण तयार गर्न तथा बन्द, हड्तालका कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग गर्दा हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखी बालअधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।  त्यस्ता कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, विपरीत कार्य हो ।
यसका साथै, लामो समयदेखि भइरहेको बन्दका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको सहज आपूर्तिमा प्रभाव पर्न नदिन तथा उपभोक्ताहरुको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि आयोग सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछ । बन्दका कारण नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक आवात जावत गर्ने, रोजगारी तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने लगायतका अधिकारहरु कुण्ठित हुन पुगेको तर्फ पनि आयोग सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । विरोधका कार्यक्रमहरु  शान्तिपूर्ण बनाउन तथा अत्याधिक बल प्रयोग गरी धरपकड नगर्न  आयोग सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २० तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक महासन्धीको धारा २१ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (ख) ले शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यस्तो अधिकारको उपभोग गर्दा अरुको अधिकारमा दखल नपर्ने गरी प्रयोग गर्नु आयोग सम्बन्धित सबै पक्षलाई विशेष आव्हान गर्दछ ।
                                                           वेदप्रसाद भट्टराई
                                                                का.मु.सचिव

About saharatimes patrika

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..